सत्तारूढ गठबन्धनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्नु रहेको जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय कार्यदलले निर्माण गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय हित, सामाजिक–आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । 

कार्यदलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई संयुक्तरुपमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक र मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, विधिको शासनप्रति उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शान्तिप्रकृयाका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनीहरूले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनलाई पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटेका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिइनेछ’, कार्यक्रममा भनिएको छ ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै दलहरूले आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने जनाउँदै भनेका छन्, ‘कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ ।’

बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माण, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने पनि जनाइएको छ । आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । असोजसम्ममा एकतिहाइ र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने पनि जनाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षासाधन (पिपिई), उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने जनाउँदै कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । 

‘कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ,’ कार्यदलले तयार गरेको कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन र दोषीउपर कानुनी कारबाही गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय–बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरालोकन गर्ने पनि उल्लेख छ । सुरक्षा अंगको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउने जनाउँदै भनिएको छ, ‘संघीयताको कार्यान्वयनका लागि तीन तहबीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । संविधानअनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालयमातहतका कार्यालय हस्तान्तरण गरिनेछ ।’ 

स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने संघीय कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथाशीघ्र ऐन कानुन निर्माण गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।

संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसद्बाट पारित गराउने जनाउँदै संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचारमा जोड दिँदै दलहरूले शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले वरिष्ठता, योग्यता क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने जनाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतशक्ति उपलब्ध गराउने जनाउँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अंगहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने जनाउँदै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने, आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाउँदै तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दा पुनरवलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकालाई रिहा गर्ने पनि उल्लेख छ ।

जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिजस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । ‘संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिनेछ,’ भनिएको छ, ‘मानव विकास सूचकांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाइनेछ ।’

लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी गरिबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने उल्लेख छ । त्यसका लागि कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने जनाउँदै समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चिता लगायतको व्यवस्था गर्ने । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने पनि जनाइएको छ । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने जनाउँदै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमीकरण रोक्ने जनाइएको छ । नागरिलाई वस्तु तथा सेवाको सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने पनि जनाइएको छ ।

युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने, ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट जोगाउने, खेलकुदलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटनको विकास गर्ने प्रस्तावित कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहिद तथा बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित एवं विस्थापितलाई राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने जनाउँदै बाढी, पहिरो र डुबानपीडित परिवारलाई उद्धार, राहत, प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनःस्थापना गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने जनाइएको छ ।

पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन हुन नदिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने जनाउँदै जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने उल्लेख छ । ‘ठूला नदीहरूको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विकासका कार्यहरू अगाडि बढाउँदा पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढंगले अगाडि बढाउनेछ ।’

छिमेकी मुलुकहरूसँगको सामाजिक आर्थिक सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिनुका साथै विश्वका सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई जोड दिने जनाउँदै शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७८ ०६:२३ शनिबार