ससंदमा बजेट पारित गर्न बहुमत जुटाउन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। आज विहान बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सदनमा पेश भएको बजेटलाइ नै अध्यादेश मार्फत ल्याइएको जानकारी दिए। ‘सदनमा पेश भएको बजेटमा कमा,फुलस्टप पनि परिर्वतन गरेका छैनौ खाली प्रक्रिया मात्रै फरक हो’ मन्त्री चौधरीले भने। सदनबाट पारित गर्नु पर्ने बजेटलाइ विपक्षीले अवरोध गरेपछि अध्यादेशबाट पारित गर्नु परेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।
गएराती मध्यरातमा चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारको आज विहान बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले वनीयोजन अध्यादेश २०७८ र लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाइ सिफारिस गर्ने निर्णण गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले ती दुइ अध्यादेश जारी गरेका हुन।
प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/०८९ कालागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो। बजेट छलफलका प्रक्रिया सबै पुरा गरेर बिहिबार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला बहुमत नपुग्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहित मन्त्री र एमाले सांसदहरुले सदन नै बहिष्कार गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिएपछि बजेटलाइ प्रक्रियामा लौजाने बेला एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले सहमतीकालागि समय मागेका थिए। लगत्तै प्रतिपक्षी दलहरुले मतदान प्रक्रियाबाटै टुङ्गउनु पर्ने धारणा राखीनसक्दै मुख्यमन्त्री सदन छोडेर हिँडे। उनको पछि पछि मन्त्री र साँसदहरु पनि हिँडे। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सत्तारुढकै माग अनुरुप सूरुमा आधा घण्टा बैठक स्थगीत गरे।
त्यसपछि पनि सत्तारुढ नफर्केपछि आज (शुक्रबार) दिँउसो १ बजे सम्मकालागि बैठक स्थगीत गरेका थिए। सदनमा आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने पक्का भएपछि सदन छोडेर हिँडेका मुख्यमन्त्रीले त्यसलगत्तै मध्यरातमा संसद अन्त्य गरीदिने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गृहकार्य थालेका थिए। जस अनुरुप मध्यराती पौने बाह्र बजे ससंद अधिवेशन अन्त्य गरीदिए र आज विहानै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरे।
बजेट पारित गराउन बहुमत पुरयाउन नसकेर सदनबाटै भाग्नु पर्ने अवस्थाले नै सरकार अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको दावी विपक्षी गठबन्धनको छ। नेपाली काँग्रेस संसदिय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले अल्पमतको सरकारले विधि प्रक्रिया मिचेर मध्यरातमा सदन अन्त्य गर्नु र कपटपूर्ण तरीकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु गैरसंवैधानिक भएको बताए। उनले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरीने बताए। अहिले विपक्षी गठबन्धनको पनि बैठक बसीरहेको छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ ०६:०६ शुक्रबार
