गत वैशाख १९ मा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपपछि प्रदेश सभामा ६ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भयो। चार सांसद सरकारमा सहभागी हुँदै मन्त्री बने, दुई सांसद मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा उभिए। पार्टीले जारी गरेको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै सरकारलाई समर्थन गरेका चार सांसदलाई पार्टी लुम्बिनी प्रदेश समितिले उनीहरूलाई कारबाहीको गर्‍यो। सर्वोच्चले उनीहरूलाई सांसद पदमै पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दियो। तर अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ। फलतः अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रमा जस्तै जसपा दुई समूहमा विभाजन भएको प्रष्ट छ।

जसपाको केन्द्रमा देखिएको गुट विवादको सिकारमा लुम्बिनी प्रदेश पनि परेको छ। त्यो भन्दा पनि जसपाको ‘कमजोर एकता’ को प्रतिफल पार्टीका सबै संरचनामा चर्को विवाद उल्झिएको छ। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो। पार्टी एकताको आधिकारीकता पाएको जसपाको यो एकता केन्द्रमा मात्रै सिमित बन्न पुग्यो। त्यो बाहेक तल्ला कुनै पनि कमिटीमा जसपाको समायोजन हुन सकेन। समायोजन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपाका आ–आफ्नै पुरानै पार्टीको सांसदका रूपमा प्रस्तुत भए। ‘यो प्रदेशमा पार्टीको समायोजन हुन सकेको छैन,’ जसपाका प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘पार्टी समायोजन हुन नसक्दा समेत प्रदेश सभामा समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन्।’

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो। पार्टी एकताको आधिकारीकता पाएको जसपाको यो एकता केन्द्रमा मात्रै सिमित बन्न पुग्यो।  

पार्टीको ह्विप क्रस गरेर सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै गरिएको कारबाही पार्टी एक नभएकै कारण आधिकारीक नभएको तर्क कारबाहीमा परेका सांसदको छ। ‘जसपा आधिकारीक रूपमा हाम्रो प्रदेशमा एक भएको छैन, अनि समायोजनै नभई कसरी को अध्यक्ष हुन्छ ?’ प्रदेशका मन्त्री समेत रहेका सन्तोष पाण्डेले भने, ‘मैले मलाई म अध्यक्ष हुँ भन्न पनि मिल्यो त, जसले जसलाई अध्यक्ष बनाएपनि हुन्छ ? पार्टी आधिकारीक रूपमा समायोजन हुनुपर्दैन ?’

केन्द्रमा पार्टी एकता भएपछि जसपाको प्रदेश कमिटी पनि समायोजनका लागि पहल भएको थियो। गत प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम, पार्टीको सांगठनिक अवस्थालाई आधार मानेर प्रदेश समितिको नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमती जसपा केन्द्रमा भएको थियो। उक्त आधारलाई हेर्दा यहाँ तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीको समूहले नेतृव लिनुपर्ने आधार प्रष्ट भएको अशोक यादवको दाबी छ। साथै नेतृत्व पश्चात् कार्य समिति ५०/५० प्रतिशतका आधारमा समाययोजन गर्ने भन्ने सहमती बनेको उनको भनाइ छ। ‘प्रतिनिधि सभामा एक र प्रदेश सभामा ५ सांसद विजयी हुने गरी तत्कालीन संघीय समावादी पार्टीले लिएको मत परिणाम र पार्टीको सांगठनिक अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने यो प्रदेशमा हामीहरूले नेतृत्व पाउनु पर्ने हो,’ यादव भने, ‘उनीहरू (राजपा समूह) को त प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा शुन्य प्रतिनिधित्व हो।’ अहिले सरकारमा सहमागि भएका सांसद पनि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाटै निर्वाचित भएको र प्रदेशको सत्ता समिकरणको खेलका क्रममा उनीहरूले समूह परिवर्तन गरेका उनले आरोप लगाए।  

यो प्रदेशमा मात्र होइन, केन्द्रमा बाहेक कुनै पनि प्रदेशमा जसपाको समायोजन हुन सकेको छैन। उपेन्द्र यादव समूहले भने कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भएको दाबी गरेको छ। प्रदेशसँगै जिल्ला कमिटीहरू पनि समायोजन भएका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये २ जिल्ला (दाङ र नवलपरासी)मा मात्रै समायोजन भएको दाबी उपेन्द्र समूहको छ भने ठाकुर समूहले भने यी दुई जिल्ला पनि विवाद भएको र समायोजन हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ।  

पार्टी एक, संसदीय दलका नेता दुई

प्रदेश सरकारको सत्ता समिकरणका बेला प्रदेश सभामा विभाजित जसपाका दुई नेताले आफूलाई संसदीय दलको नेता दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारमा सहभागि पक्षको तर्फबाट सन्तोष कुमार पाण्डेले आफूलाई संसदीय दलको नेता दाबी गर्दै आएका छन् भने सहसराम यादवले पार्टी विधान अनुसार आफू संसदीय दलको नेताका रूपमा उभ्याउँदै आएका छन्। उपेन्द्र यादव समूहका प्रदेश नेता अशोक यादवका अनुसार गत पुसमा पार्टीको विधान अनुसार सहसराम सर्वसम्मतबाट संसदीय दलको नेता चयन भएका बताए।

संसद सचिवालयले समेत सहसरामलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा मान्यता दिएको छ। ‘संसदीय दलको विधान मैले नै तयार पारेर पुस ६ मा सर्वसम्मत रूपमा सहसराम यादवलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको हो,’ अशोक भन्छन्, ‘विधानमा के पनि छ भने संसदीय दलको नेता बिरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने उल्लेख छ। अन्य व्यक्ति कसरी संसदस्य दलको नेता बन्न मिल्छ ?’ वैशाख ६ मा आफू संसदीय दलको नेतामा चयन भएको भन्दै आफूनै आधिकारीक भएको दाबी सन्तोष पाण्डेको छ। ‘प्रदेश सभामा जसपाको कुल सांसद संख्या ६ हो, ६ मध्ये चार जनाले मलाई संसदस्य दलको नेताका रूपमा गत वैशाखमा चयन गर्नु भएको छ,’ पाण्डेले भने ‘अनि म कसरी दलको आधिकारीक नेता भएन ?’

प्रकाशित: ६ असार २०७८ ०३:५५ आइतबार