लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। तर विपक्षी दलहरुले भने सदनमार्फत नै सांकेतिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश प्रमुखको बिरोध जनाएका छन्। सदनमा अनुपस्थित भएर सांसदहरुले बिरोध जनाएका हुन्।  

सदनमा विपक्षी दलका एक/एक जना सांसदमात्रै उपस्थित थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफना एक÷एक जना सांसदलाई मात्रै सदनमा उपस्थित गराएका हुन्। विपक्षी दलका अन्य सांसदहरु प्रदेशसभा भवनमा उपस्थित भएपनि उनीहरु सभाहलमा प्रवेश गरेनन्। 

संविधान मिचेर बनेको सरकार र  प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिक कदमका बिरुद्ध रित्ता कुर्सी देखाएर विरोध गरीएको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन्। हाल ८३ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनका ४१ सांसदमध्ये नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा ३ जना मात्रै उपस्थित थिए। सत्ता पक्ष सांसद भने सबै उपस्थित भए।

बैशाख १९ गते आफू बिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न अल्पमतमा परेको भन्दै राजीनामा दिएका शंकर पोखरेललाई सोही दिन अल्पमतमै रहेका बेला पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै  सांसदहरु सदनमा अनुपस्थित भएर बिरोध गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरित पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी सपथ खुवाएको र  संविधान विधि प्रकृया पद्दति मिचेर गलत नजिर बसालेको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ।  

तत्कालिन समयमा अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम एकल बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो। त्यसयता पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा जसपाका ४ जना विवादित सांसद पनि मन्त्री भएका छन्। जसअनुरुप पोखरेल नेतृत्वको सरकार अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको स्वरुपमा छ । सो धाराअनुरुप गठन भएको सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान भएपनि सरकारले संविधान बिधिबिधान लत्याएर अघि बढेको भन्दै संविधानको पालना गर्न  विपक्षी दलहरुले पुन आग्रह गरीरहेका छन्। तर प्रदेश सरकार भने आफू वैधानिक रहेको दावी गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ १२:५५ मंगलबार