सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ। बुधबार बुद्ध जयन्तीका कारण सार्वजनिक बिदा भएकाले बिहीबारदेखि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएकाले पुर्नस्थापनाको माग गर्दै अन्तरिम आदेश मागिएका १९ वटा रिटमा बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ। त्यसैगरी बहुमत सांसदले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी दायर गरेको रिटसहितका ११ वटा रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पेसी तोकिएको छ।  

सर्वोच्च अदालतमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सोमबार र मंगलबार गरी २६ वटा रिट दर्ता भएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिई तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखी ४ वटा रिट दर्ता भएका छन्। संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ५ जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। बिहीबार पेसी तोकिएका रिट निवेदनमा भने एकल न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई, राजीनामा नदिई, अर्को सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ। शनिबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा दोस्रोपटक विघटनको घोषणा गरेकी थिइन्। गत पुस ५ मा गरिएको विघटन सर्वोच्च अदालतबाट फागुन ११ मा रद्द भएको थियो।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७८ ०१:३९ बुधबार