सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका मन्त्रीहरुको नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
नेकपा विवादमा माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका गृहमन्त्री रामबहादुर थाप, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्।
अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७८ ०९:५० बिहीबार
