.gif)
.gif)
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार मातहतको कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघमा लिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। २०७५ सालमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याइएको थियो। अस्पताललाई संघ मातहत लिने निर्णय हुँदा पनि प्रदेश सरकारले यसबारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
‘प्रदेश सरकारबाट अस्पतालको संस्थागत विकास, पूर्वाधार संरचना निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरु भइरहेको बेला स्वास्थ्य सेवामा असर पर्नेगरी प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व संघ सरकारले लिने उद्देश्यसहितको निर्णयले वर्तमान सरकार संघीयताप्रति गम्भीर छैन भन्ने देखाएको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘यो विषयमा प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’
वैशाख ३ गतेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको बैठकले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्राचार गरेको थियो।
संघीय सरकारमा सुर्खेतका नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री छन्। उनकै पार्टीका नेता एवम् एमाले कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सुरुमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइएको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए। प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत लिने प्रक्रियाको विरोध सुरु भएको छ।
कांग्रेसले प्रदेश सरकार मातहत आएपछि अस्पतालले कर्णालीको स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा अस्पतालले अक्सिजन प्लान्टको स्थापना र विद्युतीकरणसँगै इएनटी, मोडुलर अप्रेशन थिएटर, क्यान्सर रोग परीक्षणका लागि मेमोग्राफी मेसिनको जडान, स्पाइनल सर्जरी, न्यूरो सर्जरीजस्ता विशेषज्ञ सेवाहरु दिइरहेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले अस्पतालमा सवा अर्ब लगानी गरेको छ। एक सय जना करार स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्थापन गरेको छ।
कांग्रेसले जनचाहना विपरितका कार्यहरु गरेर संघ र प्रदेश सरकारबीचको दूरी बढाउने काम नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ। ‘प्रदेश मातहत आइसकेर सञ्चालनमा रहेको अस्पताललाई फेरि संघमा लिने खेलले प्रदेश र संघ सरकारबीचको दूरी बढाउने काम गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसँग कुनै समन्वय, छलफल र सहकार्यविनै संरचनाको स्वामित्व लिने कुराको कांग्रेस विरोध र भत्सर्ना गर्दछ।’
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७८ ०८:१९ बिहीबार
