निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकताको विवादलाई निर्वाचन आयोगले छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्। नागरिक नेटवर्कको ‘फ्रन्टलाइन’ कार्यक्रममा सुवास घिमिरेसँगको कुराकानीमा आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले आफूले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर आयोगले नेकपा विवादमा सकेसम्म चाँडो निर्णय दिनुपर्ने बताएका हुन्।

आयोग दबाबका कारण नेकपा विवादमा निर्णयविहीनताको अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ। ‘दबाबका कारण निर्वाचन आयोग निर्णयविहीनताको अवस्थामा पुग्यो। निर्णय नदिएर मुलुकलाई बन्धकीमा राख्न त पाइएन नि,’ उनले भने,‘कानुनले त निर्वाचन आयोगलाई अधिकार दिएको छ। आयोगले गर्ने निर्णयमा चित्त बुझेन भने पछि अदालती प्रक्रियामा जानु अर्को विषय भयो तर ‘गेट’ त उसले खोल्नुपर्‍यो नि।’

विवाद यथावत राखेर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै उनले चाँडो विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए। ‘उहाँहरु (ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूह) मिलिदिए त आयोगले निर्णय नदिएपनि त्यसको मतलब भएन तर नमिले छुट्टाछुट्टै जानुभयो भने त विवाद त यथात नै रह्यो। विवाद यथावत राखेर त समस्याको समाधान भएन,’ उनले भने,‘त्यसैले आयोगले यस सम्बन्धमा द्रुत गतिमा गएर विवाद समाधान गर्नुपर्छ।’

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा दुई खेमामा विभाजित बनेको थियो। त्यसपछि आफू रहेको पार्टी आधिकारिक भएको दाबी गर्दै नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर, आयोगले दल विभाजन नभएको निर्णय गरेको थियो।

अर्को प्रसंगमा उनले संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले संविधान ट्र्याकमा आउने बताए। सर्वोच्चले स्पष्टसँग १३ दिनभित्र संसद् बोलाउन आदेश दिएपछि वातावरण सहज बनेको उनको भनाई छ।

अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुईवटा विकल्प रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउने वातावरण निर्माण गरिदिए ओलीको छवी उँचो हुने बताए। ‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब दुईवटा विकल्प छन्, पहिलो संसदबाट विश्वासको मत लिने र दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने,’ उनले भने,‘मैले एउटा कदम चालेको थिएँ अब त्यो फेल भइसक्यो भनेर अरुलाई सरकार बनाउने वातावरण निर्माण गरिदिएपछि राजनीतिक रुपमा ओलीको ‘हाइट’ रहन्थ्यो। नत्र, शक्तिकै लागि गर्‍यो भनेर जनताले बुझ्न सक्छन्।’

गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बोलाउन आदेश दिएको थियो।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७७ ०९:१० बिहीबार