एमिकस क्युरी सदस्यबीच राय बाझियो

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का दुई सदस्यले बुधबार बहसमा भाग लिँदै फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दाबी गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका वकिलहरूको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीका सदस्यले सुझावस्वरुप आफ्ना तर्क राखिरहेका छन् । एमिकस क्युरीका पाँचजनामध्ये तीनजनाले बहस गरेका छन् । बिहीबार पनि एमिकस क्युरीकै तर्फबाट बहस हुँदैछ ।

बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा १०३ र १८७ मा बाहेक अन्यत्र कतै विशेषाधिकार नदिइएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ भन्दै कानुनको खण्डन गर्न खोजिएको उनको तर्क थियो । उनले विघटनको प्रसंगमा उदाहरण दिँदै भने, ‘१८ वर्षमुनिका किशोरीसँगको यौनसम्बन्ध सहमतिमै भए पनि बलात्कार मानिन्छ किनकि उनीहरू सहमतिमै भए पनि योग्य भइसकेको कानुनले मान्दैन । जुन कानुनमा खण्डन हुन नसक्ने आधार छन् ।’

अहिलेको संविधानमा भएका प्रश्नको उत्तर खोज्ने माध्यम विघटनको कानुन भएको उनले बताए । कुनै पनि कानुनी मस्यौदा गर्दा अधिकार दिनुपरे प्रत्यक्ष वर्णन गरेको हुने उनको धारणा छ । ‘संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन । धारा ७६ (७) को सीमा भनेको दुईवटा अवस्थामा मात्रै छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘दुईवटा परिस्थिति उल्लेख गर्छ । संसद् भंग बमोजिम दिएको छ भने उपदफा ५ को प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दिएको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र भंग गर्ने । अहिले यो अवस्था होइन ।’

बहसको बीचमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘बहसको बुँदामा २०४७ सालको र ०७२ सालको संविधानबीच नातै छैन । हिजोको भन्दा सुधार गरिएको भन्ने छ ।

धारा ८५ मा भंग गर्ने राखियो तर भंग भन्ने अधिकार कतै उल्लेख गरिएन । यो अधिकार कार्यकारीको हो । प्रक्रिया र अधिकारी पनि तोकेन । तर स्वतः प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार जान्छ भनेको हुनाले २०४७ को संविधानसँग कि नयाँ व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालत कुन कानुनबमोजिम स्थापित भयो ?’ उनले हिजोको स्थिति देखेको बताए । ‘अब २०१९ सालको पनि संविधान नै हो । ०४७ साल, ०६३ को पनि संविधान नै हो,’ उनले भने, ‘२०७२ सालको संविधान अद्वितीय हो भन्ने होइन । धारा ८५ मा यो संविधानबमोजिम अगाबै विघटन गरेको अवस्था बोल्छ । यो संविधानबमोजिमको विघटन यो ठाउँमा छ भन्ने स्पष्ट जरुरी आवश्यकता छ ।’ उनले बेलायतमा पनि पटकपटक विघटन भएको उदाहरण सुनाए ।

‘अहिले बजारमा सुरक्षा संयन्त्रका संवेदनशील व्यक्तिहरूले ६ महिनासम्म चुनाव नभएपछि सत्ता कसले चलाउन मिल्छ भन्ने कुरा हामीजस्ता कानुन व्यवसायीसँग सोधिरहेका छन् । त्यस्तै पर्‍यो भने भोलिका दिनमा नागरिक उत्तरदायित्व बेहोर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने खालका प्रश्न सोध्न थालेका छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने ।

अनि त्यत्तिकैमा न्यायाधीश केसीले सोधे, ‘अनि पुनस्र्थापना भयो भने के हुन्छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले तत्कालै उत्तर दिए, ‘पुनस्र्थापना भयो भने तलमाथि हुन्छ ।’ उनले विघटन प्रधानमन्त्रीको संविधानबाहिरको अधिकार भएको तर्क गरे ।

न्यायाधीश केसीले सोधे, ‘दलभित्रको आन्तरिक झगडा छ । भारतमा पनि देख्छौं, पार्टीको अध्यक्ष एउटा हुन्छ, प्रधानमन्त्री अर्को हुन्छ । दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्न नचाहने, भित्रका सदस्य परिवर्तन गर्न चाहने । दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजे प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजेको हुने । पुनस्र्थापना भए पनि अस्थिरता त सुरु हुन्छ । ०५१ पछिको चुनावबाट पनि कसैको बहुमत आएन । फेरि नदोहोरिन समाधानका लागि सुझाव के छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘जहिले पनि सत्तारुढ दलले सत्ता आफैं लिन्छ । भोलि संसद् पुनस्र्थापना भयो भने पार्टी एकीकृत हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी त छैन । त्यही दल एकीकृत भएर त्यही दलभित्रबाट पुराना पुस्ता फालेर नयाँ नेतृत्व पनि आउन सक्छन् । यो राजनीतिक विषयमा बोल्न योग्य म होइन ।’

संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने हो भन्ने विघटन बदर गर्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्छ । होइन भने भवानी घिमिरेको– यो घर भित्रभित्र चर्केको छ, यसले सानोतिनो भुइँचालो पर्खेको छ– भन्ने कविताले भनेजस्तो प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको छ । कम्पन दिनुपर्छ भन्ने लागेमा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने संविधानको धारा ७६ (७) ले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको तर्क गरे ।

संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा भएकाले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएको उनले तर्क गरे । ‘जनताले संसद्लाई जिम्मा दिएको र संसद्ले कार्यकारीलाई अधिकार दिएकाले प्रधानमन्त्रीमा अधिकार छ’, उनले भने ।

उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि कार्यकारीलाई अधिकार दिएको बताए । सबैको अधिकार फरकफरक राखिएकाले विधायनको अधिकार व्यवस्थापिकालाई दिएको उनको तर्क थियो । ‘राजनीतिक अधिकार कार्यकारीमा छ । धारा ७४, ७५, ७७ ले अधिकार दिएको छ’, उनले भने ।

बीचैमा न्यायाधीश केसीले सोधे, ‘अन्तर पार्टी विवादको संसद् र सरकारसँग के सम्बन्ध ?’

प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीमा कस्तो समस्या थियो भन्ने विषयमा अदालतले सम्बन्ध नराख्ने मैनालीले बताए । ‘पार्टीभित्रको असहयोग भन्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा पनि छ’, उनले भने । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हिजो भएका विघटनको फैसलामा पनि विशेषाधिकार हुने नजिर रहेको तर्क दिए । ‘हामीले विदेशको अभ्यास हेर्ने कि हाम्रो संविधानको भाषा हेर्ने ? बाहिरकाले के भने, महत्वपूर्ण कि संंविधानको व्याख्या महत्वपूर्ण’, न्यायाधीश प्रधान मल्लले सोधिन् । ‘दुवै महत्वपूर्ण छ श्रीमान्’, मैनालीले जवाफ दिए । अरु देशमा भएका विषय, विगतका फैसलालाई पनि आधार मान्न सकिने उनको तर्क थियो । ‘एमिकस क्युरीले चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा ल्याउनुभयो । सरकारको पनि सीमितता संविधानमा छ । शक्ति पृथकीकरणको कुरा अनि संविधान बनाउँदा विघटनलाई कसरी हेरिए होला’, न्यायाधीश प्रधान मल्लले सोधिन् ।

जबाफमा मैनालीले भने, जसलाई जे अधिकार शक्ति पृथकीकरणमा दिइएको छ त्यसमै रहेर काम गर भन्ने हो । कार्यकारीलाई पनि जति अधिकार छ त्यसमै बस भनिएको छ । तोकिएका अधिकार नै सीमितता हुन् ।’

संविधानले सन्तुलन र नियन्त्रण गरेको उनले बताए । तर हरेकमा चेक एन्ड ब्यालेन्स नलेखिएको उनको तर्क छ । नेकपा आधिकारिक रुपमा नफुटेकाले धारा ७६ (२) बमोजिम बनेको सरकार उपधारा १ बमोजिमको भएको उनले बताए । उनले भने, ‘धारा ७६ (७) मै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ ।’