सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा प्रभाव पार्न खोजेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहसका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा ‘संसद् पुनस्र्थापना हुन नसक्ने’ दाबी गर्नुलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप प्रयास भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको दाबी गर्दै ६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको यो मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न टेकेको संविधानको धारा गलत भएको दोहोर्याए । प्रतिनिधिसधा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले आधार मानेको संविधानको धारा ७६ माथि विभिन्न तरिकाले व्याख्या, विश्लेषण, सवालजबाफसमेत बढेको छ । बहसकर्ताले धारा ७६ (१) र (७) अनुसार कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् ।
‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै भूमिका छ । प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्न भनेर भनिरहनुहुन्छ,’ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘उहाँले जबाफ ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर हरेक कार्यक्रममा बोलिरहनुभएको छ । जनमतमा आशंका जन्माउनुभएको छ ।’ यसले अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको उनले बताए । यसले अदालतप्रति पनि नकारात्मक धारणा जन्माउने आशंका उनले गरे ।
बहसकै क्रममा न्यायाधीश सिन्हाले अधिवक्ता न्यौपानेलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईं त्यस (प्रधानमन्त्रीको) कुराले प्रभावित हुनुहुन्छ ?’ न्यौपानेले भने, ‘म छैन ।’ लगत्तै न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘तपाईं हुनुहुन्न भने हामी पनि छैनौं । अहिले हामी तपाईंको निवेदनलाई सम्बोधन गर्दैछौं । हामी जनमतलाई हेर्दैनौं ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अहिलेको सरकारले कुनै पनि हालतमा संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नपाउने तर्क गरे । ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको विभिन्न दल मिलेर बनेको बहुमतको सरकारले विघटन नै गर्न पाउँदैन ।
ठूलो दल नहुने संसद्मा सम्भावना त छ नि । दुई–तीनवटा दलको बराबर सिट आयो भने ठूलो पार्टी कोही पनि हुन्न । सम्भावना त छ नि,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे । ज्ञवालीले त्यो संविधान व्याख्याको सिद्धान्तमा भर पर्ने उत्तर दिए । ‘त्यस्तो अवस्थामा ७६(२) बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने, ३ मा ठूलो पार्टी कोही पनि भएन भने, कुनै पनि आधार भएन भने फेरि संसद् विघटन भएन र ? तर तपाईंले हुँदै हुँदैन भन्नुभयो,’ प्रधानन्यायाधीशले अर्को प्रश्न गरे, ‘अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर फेरि पनि बराबर आयो भने फेरि चुनावमा पठाउनुपर्ने भयो त ?’ ज्ञवालीले सन् १९६२ मा युएसको बेकरविरुद्ध क्याररको मुद्दाको उदाहरण दिए । त्यस मुद्दामा राजनीतिक कारण देखाएको भए पनि अदालतले व्याख्या गरिदिएको थियो । ‘राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने आधारमा अदालतले व्याख्या गर्न रोकिँदैन’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नजिरको उदाहरण ज्ञवालीले दिए । उनले संसद् विघटनका लागि यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिएको र राजनीतिक प्रश्नको विषय धारा ७६ मा नभएको जिकिर गरे । उनले सार्वभौमसत्ता जनतामा भन्ने मात्र राजनीतिक निर्णय भएको र अरु संवैधानिक भएको दाबी गरे ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद् विघटनको मुद्दामा पनि राजनीतिक कारण भनिएको थियो । अहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा पेस गरेको लिखित जबाफमा ‘राजनीतिक विषय’ भएकाले न्यायिक पुनरवलोकन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले विभिन्न मुलुकको संसद् विघटनका कारणहरू समेत पेस गरेका थिए । ‘धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘धारा ७७ (३) बोजिम स्वतः काम चलाउ सरकार हुन्छ ।’ बहसकै क्रममा उनले भने, ‘सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट पारित संसद्ले गरेको छ । संसद्मा कुनै द्वन्द्व छैन । द्वन्द्व पार्टीभित्र भयो भनिए पनि यो न्यायिक पुनरवलोकनको घेरामा पर्छ । त्यसैकारण संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ ।’
यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भनेको अधिकारको विद्रोह भएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साएको’ प्रसंग पनि उनले सुनाए । ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने ? पार्टीभित्रको कुरालाई लिएर संसद् विघटन गर्ने ?’ बहसका क्रममा उनले भने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या पढेर सुनाउन पनि ९४ वर्षीय भण्डारीले इजलासलाई भने । उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वासमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धर, झलकुमारी विकलगायतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानतः विघटनको कुनै अधिकार नभएकाले संसद् पुनस्र्थापनाको माग गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता छन् ।
३० मिनेट समय निर्धारण
तीन दिनसम्म बहस गर्दा जम्मै रिट निवेदकतर्पmका कानुन व्यवसायीको समेत सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबार इजलासले समय निर्धारण गरेको छ । इजलास सुरु हुनुअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले ३० मिनेट समय छुट्टाएको जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै इजलासले १३ जना रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेले दिनदिनै वकालतनामा थप्न थालेपछि त्यसलाई रोकेको छ । वकालतनामा हाल्न बन्द गर्न इजलासबाट आग्रह भसकेको छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७७ ००:१८ बिहीबार
