प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दामा सरकारले आज सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारकातर्फबाट महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जवाफ पेश गर्ने छ।
सर्वोच्चले विघटनबारे परेको मुद्दामा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले पुस १९ गतेभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सरकारलाई विपक्षी बनाएर परेका मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गतेदेखि सुनुवाई हुँदैछ।
संसद विघटनसम्वन्धी मुद्दाको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले गर्दैछ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७७ ०५:५५ आइतबार
