प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासमा तोकिएको छ। संसद विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा निवेदनको राणाले आफ्नै इजलासमा पेशी तोकेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उक्त कदमको तीब्र आलोचना भइरहेको छ। कानुनविदहरुले यस कदमलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन्।
नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैन। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले गर्ने फैसलालाई व्यग्ररुपमा प्रतिक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको इतिहासमा एउटा नजिर स्थापना गर्ने छ।
प्रकाशित: ८ पुस २०७७ ०४:५८ बुधबार
