प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरेको प्रति नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ। महासंघका महासचिव रमेश विष्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारद्वारा मंसिर ३० गते जारी संवैधानिक परिषद् नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको सर्वत्र विरोध र फिर्ता लिन दबाब भैरहेको अवस्थामा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुले नेपालको संविधान २०७२ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि गम्भीर बज्रपात हुन पुगेको जनाएका छन्।  

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम २०६२- ०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ। महासंघले प्रधानमन्त्रीको उक्त संविधानविपरीतको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेको छ। महासंघले लोकतान्त्रिक तथा नागरिक अधिकारका पक्षपातीहरूमा यस कदमको विरोध गर्न आग्रह गरेको छ।  

प्रकाशित: ५ पुस २०७७ ०६:५७ आइतबार