संविधानले प्रदेशलाई दिएको प्रहरी जनशक्ति तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरणका लागि प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिएपछि प्रदेश सरकारले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर समायोजन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको हो।

सर्वोच्चले उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै निवेदक र विपक्षीलाई कात्तिक २६ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेशसमेत गरिसकेको छ। प्रदेश २ ले संघ सरकारसँग प्रहरी परिचालन अधिकार हस्तान्तरणका लागि लिखित आग्रह नै गरिसकेको छ। तर संघ सरकारले भने सो अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिरहेको छ । संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको छ तर संघ सरकारको ढिलाइका कारण प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण हुन नसकेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए। सरकार गठन भएको अढाई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेशले आफ्नै प्रहरी प्रशासन पाउन नसक्नुमा संघ सरकारको ढिलासुस्ती कारण रहेको उनको गुनासो छ।

असोज ९ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र लेखेर प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराएको मन्त्री यादवले बताए । प्रदेश प्रहरी परिचालन, खटनपटनलगायत कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा प्रहरीको हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्न पत्रमार्फत गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको थियो। मन्त्री यादवले भने, ‘पत्रको वास्ता नभएपछि सर्वोच्चलाई गुहारेका हौं।’ समायोजन प्रक्रिया रोकेर प्रदेश प्रहरी गठनमा ढिलाइ गरी संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास संघ सरकारबाट भइरहेको उनले बताए । समायोजन प्रक्रिया नबढाइकन प्रहरीमा रिक्त पदको विज्ञापन गर्दै आफूअनुकूल भर्ना गरिरहने संघ सरकारको प्रयास संविधान र कानुनविपरीत रहेको उनले आरोप लगाए ।

७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वका सरकार छन् । प्रदेश २ को सरकार जनता समाजवादी पार्टीले चलाइरहेको छ । त्यसैले पनि संघ सरकारसँग अधिकारको लडाइँमा प्रदेश २ अग्रपंक्तिमा छ। कर्मचारी समायोजन संशोधनका सन्दर्भमा गरिएको निर्णयलाई समेत यस प्रदेशले सर्वोच्च पुगेर चुनौती दिएको छ ।

संवैधानिक अधिकार अभ्यासमा नआउँदै प्रदेश २ सरकारले संघ सरकारलाई कानुनी चुनौती दिएको यो पहिलो घटना होइन। संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि प्रदेश २ ले लगातार संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वका सरकार छन् । प्रदेश २ को सरकार जनता समाजवादी पार्टीले चलाइरहेको छ । त्यसैले पनि संघ सरकारसँग अधिकारको लडाइँमा प्रदेश २ अग्रपंक्तिमा छ। कर्मचारी समायोजन संशोधनका सन्दर्भमा गरिएको निर्णयलाई समेत यस प्रदेशले सर्वोच्च अदालत पुगेर चुनौती दिएको छ ।

गत वर्ष संघीय संसद्बाट पारित वन ऐन तथा प्रदेशमा गइसकेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई केन्द्रमा तानिएकोमा त्यसविरुद्ध प्रदेश २ ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । तर वन ऐनमा प्रदेशमातहत रहने डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख (डिएफओ) लाई संघ सरकारमातहत राखिएको छ। वन ऐनले डिएफओलाई सबै अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनअनुसार वन क्षेत्रमा संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेशको केही नचल्ने भएपछि प्रदेश सरकार सर्वोच्च पुगेको हो । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।

संविधानले लिएको संघीयताको ‘स्पिरिट’ अनुसार संघ सरकार अगाडि नबढ्दा समस्या भएको मन्त्री यादवले बताए। ‘संविधानले जुन अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । त्यसअनुसारको कानुनी व्यवस्था, संरचना तथा जनशक्ति प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको भए सबै कुराले गति लिइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारहरू प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीबिना चलिरहेका छन् । प्रदेश सरकार संघीय सरकारको कार्यालय होइन, यो संविधानतः स्वायत्त छ ।’ संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने अधिकार आफूसँग सुरक्षित राखेको छ ।

प्रमाणीकरण भयो हस्तान्तरण भएन
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि प्रहरी खटनपटनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । ऐनको दफा १२ (१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट छ । सोही ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ ।

यो प्रहरी ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको पनि झन्डै आठ महिना बितिसकेको छ । आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने कानुनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा यस्तो हुन सकेको छैन ।’ प्रदेश प्रहरी परिचालन तथा खटनपटनको सम्बन्धमा समन्वय हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ समेत कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।’ संविधानको अनुसूची ६ का क्रमसंख्या १ ले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा प्रदेशको एकल सूचीमा राखेको छ ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७७ ०१:४७ शनिबार