‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरूले २०७७ कात्तिक २ देखि लागू हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ।साथै खाना अस्पताल, क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ यो निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल अस्पतालमा सोमबार टाँसिएको सूचना हो।यो नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध छ।

संविधानमा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ।मौलिक हक अकाट्य हुन्छन्।तर सरकारले मौलिक हकविरुद्ध कोरोना संक्रमित बिरामीलाई आफैं उपचार गर भनिसकेको छ।मौलिक हक हनन भएपछि अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ।सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण भएकाहरूलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पटकपटक आदेश दिइसकेको छ।संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको हो।संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

संविधान र सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने बताएका थिए।मन्त्रालयको निर्णयपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सेवा सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ।सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) को देहाय खण्ड (ग) मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा र खण्ड (छ) मा सामान्य आकस्मिक अवस्थाको सेवालाई आधारभूत सेवाअन्तर्गत राखिएको छ ।

सर्वोच्चबाट भएका आदेशहरू  

२०७६ चैत २४ मा ६ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन बनाउन, होम क्वारेन्टिनमा निगरानी राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।परीक्षणको संख्या अत्यन्त न्यून देखिँदा उपत्यकाबाहिर विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पु¥याउन आदेश गरेको थियो ।

संविधानमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा भनेको भैपरि आउने मात्र नभई अकस्मात् आउने आपत्कालीन अवस्थामा प्रदान गरिनुपर्ने सेवा पनि भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ।

त्यसैगरी असोज १५ मा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश गरेको छ।‘कोभिड–१९ को महामारीमा दिइने स्वास्थ्य सेवा आकस्मिक सेवा र आधारभूत सेवा दुवै हुनाले तत्काल र निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनिसकेको छ।आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेमात्र नागरिकहरू स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्ने सर्वोच्चले बताएको छ।‘स्वस्थ र सक्रिय नागरिकको लगानी र सहभागितामा मुलुक अघि बढ्ने वास्तविकतालाई कसैले भुल्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।भाइरसका कारण हुने कोभिड–१९ एक सरुवा रोग भनी स्वीकार गरिएबाट कोभिडसँग सम्बन्धित प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने ठहर गरिसकिएको छ।

लक्षण र चिह्न देखिएकाको मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरिएको छलफलमा रोगको संक्रमण हुँदा सबैमा लक्षण देखिँदैनन्।संक्रमण भएका तर लक्षण नदेखिएका व्यक्तिले अरूलाई कोभिड–१९ सार्न सक्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘लक्षण तथा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु।अरूको गर्दिनँ भन्नु संविधान र स्वयं जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शंका नदेखिएका, तत्कालै परीक्षण गर्दा यकिनसाथ संक्रमण छ, छैन भन्न नसकिने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्नु भनी टोकन दिई पठाउन सक्छ।तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन ।’

गत जेठ १ मा सर्वोच्चले कोभिड १९ को परीक्षण निकै सुस्त भइरहेकाले जति सक्दो धेरैलाई पिसिआर परीक्षण गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो।न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले तत्काल पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाई अभाव हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।कोभिड १९ सँग सम्बन्धित रहेकाले हालको परिस्थितिमा तत्काल रोग नियन्त्रण गरी आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पिसिआर बढाउन अन्तरिम आदेश गरेको हो।अधिवक्ता कलमबहादुर खत्रीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतविरुद्ध सरकारले सुस्त रूपमा परीक्षण गर्दा संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

गत जेठ १८ मा सर्वोच्चले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार व्यवस्था गर्न र क्वारेन्टिनमा बसेका सबैको पिसिआर निःशुल्क गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार आवश्यक पिसिआर निःशुल्क परीक्षण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।सर्वोच्चले अग्रपंक्तिमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीलगायतलाई चाहिने सबै सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन पनि भनेको हो।अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले स्वास्थ्य मौलिक हकको विषय भएकाले निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।‘क्वारेन्टिनमा बसेकालाई निःशुल्क भोजन, पानीको अतिरिक्त सामाजिक दूरी कायम गरी उचित तवरले बस्ने, सुत्ने, शौचको प्रबन्ध मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै गर्मीको मौसम भएकाले लामखुट्टेलगायतबाट हुन सक्ने संक्रमणबाट जोगाउनू ।’  

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रत्यक्ष र अग्रिम पंक्तिमा रहेका स्वास्थ्य सेवामा खटिएका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पोसाक, वस्तु उपकरणलगायत सम्पूर्ण सामग्री अविलम्ब निःशुल्क व्यवस्था गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको अविलम्ब पिसिआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नू ।’ सर्वोच्चको आदेशमा सरुवा रोग आधारभूत सेवाभित्र परेकाले कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएकाले अत्यावश्यक सिटामोललगायत औषधि, मास्क, चिकित्सकीय मास्क, गुणस्तरीय स्यानिटाइजर आवश्यक व्यक्तिलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन भनिएको छ।‘कोरोना भाइरसले मुलुक आक्रान्त भएको कठिन र असहज अवस्थामा आम नेपालीको जीवनरक्षाका खातिर अविलम्ब कार्य सम्पादन गर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३५ (१) मा आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य हकको व्यवस्था गरिएको छ।अरू जे भए पनि मानिसको बाँच्न पाउने हकमा राज्य र सरकार उदासीन हुन नसक्ने र नपाउने आदेशमा उल्लेख छ।गत जेठ १४ मा सर्वोच्चले गरिब, असहाय, कम आय भएकालाई कुनै पनि अस्पतालले कोभिड–१९ को संक्रमण छुट्टाउन गरिने आरडिटी परीक्षणमा शुल्क नलिन पनि आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७७ ०१:०९ मंगलबार