प्रदेश ५ सरकारले साढे दुई वर्षपछि प्रदेशको राजधानी र नाम सम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरायो। शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारका तर्फबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकाको देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पेश गरे।
प्रस्ताव पेश गर्नुअघि उनले लामो भूमिका बाध्दै प्रदेश बासीको समग्र हितका लागि स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोक्ने प्रस्ताव पेश गरिएको उल्लेख गरे।
यसअघि शुक्रबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषदको बैठकका अन्य निर्णय सार्वजनिक गरिए पनि नाम र राजधानीको बिषयलाई गुपचुप राखियो। सदनकै कार्यसूचीमा समेत त्यसलाई समावेस गरिएन। कार्यव्यवस्था समितिले तयार गरेको कार्यसूची परिर्वतन गरी सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमती दिएका थिए।
जसका कारण शुक्रबार सदनमा सो प्रस्ताव पेस भए लगत्तै बुटवल पक्षधर काँग्रेसका केही सासंदले तत्कालै आपत्ति जनाए। सांसदहरु रमा अर्याल, बैजनाथ कलवार, फकरुद्धिन खाँनले कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल नगरी कार्यसूची बिनै सरकारले चोरबाटोबाट प्रस्ताव ल्याएको भन्दै बिरोध गरे। यसअघि राजधानी तोक्न गठित विशेष समितिले झण्डै आधा करोड खर्च गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तर सो प्रतिवेदन न सांसदहरुको हातमा पर्यो न सदनमा पेश गरियो। सो प्रतिवेदन पनि गुपचुपै राखियो।
पार्टीको सहमती र निर्देशनमा ल्याइयो प्रस्ताव
नेपालको संविधानले प्रदेश राजधानी र नाम तोक्ने अधिकारी प्रदेश सभालाई दिएको छ। सहमती या दुईतिहाइ बहुमतले नाम र राजधानी तोक्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामका लागि भने नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वको सहमती र निर्देशन अनुरुप सदनमा प्रस्ताव दर्ता भयो। मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल त्यसका लागि पहिलेदेखि केन्द्रमा नै धाएको धायै थिए। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल बिच सो प्रस्तावमा ह्वीप जारी गर्ने सहमती भएपछि प्रदेश सरकारले शुक्रबार हतार हतारमा सो प्रस्ताव सदनमा पेश गरेको हो।
सत्तारुढ दलका एक जना सांसदले केन्द्रको मौखिक सहमती आएपछि सदनमा प्रस्ताव पेश भएको बताए पनि अर्का सांसदले भने लिखित सहमती भइसकेको दावी गर्दै प्रस्तावका विपक्षमा नेकपाका सांसदहरु उभिने संकेत नदेखिएको बताए।
त्यसो त यसअघि दाङको बिपक्षमा खुलेरै बोल्ने र बुटवल पक्षधर प्रतिपक्ष सभासदसंग मिलेर गोप्य मोर्चाबन्दी गर्ने नेकपाका साँसदहरुले समेत यो प्रस्तावका बिरुद्धमा शुक्रबार प्रतिक्रिया दिएनन्। बुटवलका सांसद भोजप्रसद श्रेष्ठले सदनमा दर्ता भएको प्रस्ताव उपर समर्थन, बिरोध स्वभाविक भएको भन्दै शनिबार संसदीय दलको बैठकले प्रस्ताव पारित गर्ने बताए। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नवलपरासीका बैजनाथ चौधरीले आफू बुटवलकै पक्षमा रहेपनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्री परिषदमा ल्याएको प्रस्तावबिरुद्ध आफू बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।
उद्योग वन वातावरण मन्त्री रुपन्देहीका लिला गिरीले प्रतिक्रियाका लागि फोननै उठाएनन्। सामाजिक विकास मन्त्री गुल्मीका सुदर्शन बरालसहित बुटवल पक्षधर भनिएका रुपन्देही, नवलपरासी कपिलबस्तु, पाल्पा अर्घाखाँचीका अधिकाँस सांसदहरुले पनि प्रस्तावका सम्बन्धमा संसदीय दलको बैठक र सदनमा छलफल हुने भनेर पन्छिन खोजे।
काँग्रेस प्रस्तावको बिरुद्धमा
प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलले भने शुक्रबारै बैठक बसेर प्रस्ताव बिरुद्ध आपत्ति जनाएको छ। कार्यव्यवस्था समितिलाई छलेर प्रस्ताव ल्याएको भन्दै त्यसका बिरुद्ध सदनबाटै अगाडि बढने काँग्रेस संसदीय दलका नेता बिरेन्द्र कनौडीयाले बताए। त्यसका अलावा कपिलबस्तु पूर्वका ६ जिल्लाका काँग्रेस सांसदहरुले पनि खुलेरै प्रस्तावको बिरोध गरेका छन्। दाङ पश्चिममा काँग्रेस सांसदहरु पक्ष विपक्षमा खुलिसकेका छैनन्।
के भन्छन् प्रतिनिधिसभा सांसदहरु
यसअघि बुटवल राजधानीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर रुपन्देहीबाटै प्रतिनिधि सांसद बनेका काँग्रेस र राप्रपाका नेताहरु प्रस्तावका बिरुद्धमा उभिएका छन् भने सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु भने मौन समर्थनमा देखिएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका नेतातथा सांसद बालकृष्ण खाँणले भौतिक पुर्वाधार, जनसंख्या, सामरिक महत्व र सुरक्षाका दृष्टिकोणले रुपन्देही नै प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको बताए। केन्द्र सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि सर्बसत्तावाद लाद्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई उनले तत्काल सो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे। प्रतिनिधि सांसदहरु नवलपरासीका देवेन्द्रराज कडेल, रुपन्देहीका भरतकुमारशाह र राप्रपाका दिपक बोहोराले बुटवलबाट राजधानी सार्ने प्रस्तावको बिरोध गर्दै तत्काल प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
तर रुपन्देहीबाट निर्वाचित सांसदहरु नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेल, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, छबिलाल विश्वकर्मा अहिलेसम्म मौन छन्। महासचिव पौडेललाई प्रतिक्रियाका लागि थुप्रै पटक फोन सम्पर्क गर्दा शुक्रबार अबेरसम्म फोन उठाएनन्। यसअघि सहज रुपमा फोन सम्पर्कमा आउने कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालल ेपनि शुक्रबार संचारकर्मीका फोन रिसीभ गरेनन्।
पौडेलले अर्थमन्त्री पदसंग राजधानी साटेको आरोप
प्रदेश सरकारले सदनमा प्रदेशको राजधानी दाङ बनाउने प्रस्ताव बिरुद्ध नेपाली काँग्रेस रुपन्देही आन्दोलित भएको छ। जिल्ला सभापती अब्दुल रज्जाकले काँग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बिगतमा अध्ययन अनुशन्धान गरेर बहुसंख्यक जनताको हितमा हुने गरी रुपन्देहीलाई प्रदेशको राजधानी तोकेको भन्दै त्यस बिपरित नेकपाको स्वार्थमा राजधानी सारिए कडा आन्दोलन गर्ने बताए। काँग्रेस रुपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँणले नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलले केन्द्रमा आफू अर्थमन्त्री हुने शर्तसंग मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकालागि प्रदेश राजधानी दाङ लैजान केन्द्रबाटै निर्णय गराएको दावी गरे।
बहुसंख्यक जनताको हित बिपरित राजधानी सारिए कडा आन्दोलन गर्ने र त्यसले निम्त्याउने क्षतिको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने काँग्रेसको चेतावनी छ। शुक्रबारै काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दल र नेपाल बिद्यार्थी संघले बिरोध प्रदर्शन गर्यो। बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना र देवदह नगरपालिकाका बिभिन्न चोकमा तरुणदल, नेविसंघका युवाहरुले टायर बालेर बिरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै प्रदेश सरकार बिरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन। प्रदर्शनकै क्रममा ६ वटा सरकारी गाडीमा तोडफोड समेत भएको छ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७७ ०५:४२ शनिबार
