तीव्र असन्तुष्टिबीच सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक चले पनि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली शुक्रबार उपस्थित भएनन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यशैली र सरकारको कामप्रति नेताहरू असन्तुष्ट छन्।  

आलोचना सुन्नुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बहाना गर्दै बैठकमा उपस्थित नभएसँगै सहभागीले उनको खोजी गरे, प्रधानमन्त्री कहाँ व्यस्त भनी प्रश्नसमेत उठाए।  

बैठकको सुरुमै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले राजसी शैलीको सोफा कसका लागि हो भनेर प्रश्न गर्दै पार्टी अध्यक्ष बैठकमा किन आउन नसक्नुभएको भनी जिज्ञासा राखेका थिए। रावलले प्रश्न गरेपछि दुई अध्यक्षका लागि राखिएका सोफा हटाएर कुर्सीको व्यवस्था गरिएको थियो।

बैठकमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति बैठकमा उपस्थित भएर कुरा सुन्न नसक्ने, बाहिरबाहिरचाहिं नेताहरुलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएकी थिइन्। ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सहजताका लागि हामी यहाँ आएका हौं। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई बाहिर जान मिल्दैन भनेर यहाँ आएका हौं तर उहाँ नआउने हो भने यो बैठक पार्टी कार्यालयमा गर्नुपर्छ’, स्रोतले शाक्यको भनाइ उद्धृत ग¥यो। बैठकमा ओलीको अनुपस्थिति अराजनीतिक संस्कार भएको टिप्पणी केही सदस्यले गरेका थिए। उनीहरुले पार्टी कमिटीलाई ओलीले बेवास्था गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए।  

‘प्रधानमन्त्री ओलीको सहजताका लागि हामी यहाँ आएका हौं तर उहाँ नै नआउने हो भने यो बैठक पार्टी कार्यालयमा गर्नुपर्छ।’ –अष्टलक्ष्मी शाक्य

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली निवासमै थिए। उनी सरकारी काम रहेको भन्दै बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्। बैठकमा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले नक्सा प्रकाशनको जस व्यक्ति विशेषले लिनु गलत भएको धारणासमेत राखेका थिए।  

बैठक स्रोतका अनुसार नेता रावलले बैठकको सुरुमै सीमा रक्षाका लागि सीमा बन्दको प्रस्ताव गरेका थिए। ‘सीमामा सुरक्षाकर्मी खटाउँदा, नियमन गर्दा र सीमा रक्षाका लागि बजेट पुगेन भने सांसद कोषलाई उपयोग गरौं’, स्रोतले रावलको भनाइ उद्र्धत गर्दै भन्यो। रावलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराईले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई विवादित भूमि भनेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।  

बैठक स्रोतका अनुसार नेता रावलले बैठकको सुरुमै सीमा रक्षाका लागि सीमा बन्दको प्रस्ताव गरेका थिए। ‘सीमामा सुरक्षाकर्मी खटाउँदा, नियमन गर्दा र सीमा रक्षाका लागि बजेट पुगेन भने सांसद कोषलाई उपयोग गरौं’, स्रोतले रावलको भनाइ उद्र्धत गर्दै भन्यो। रावलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराईले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई विवादित भूमि भनेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।  

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवाद कूटनीतिक तबरबाट टुंग्याउन सुझाव दिए। १८ जना वक्ताले नेपालको नक्सा प्रकाशन, सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोट तथा नक्सा प्रकाशन गरेर लागु गर्दा देखिएको राष्ट्रिय एकताका बारेमा धारणा व्यक्त गरेका थिए।

‘भारतले  अतिक्रमण गरेको नेपालको भूभाग समेटर नक्सा प्रकाशन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिने काम भयो’, बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यो ऐतिहासिक कदमलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन अझ दृढतापूर्वक अघि बढ्न साथीहरुले सुझाव दिनुभएको छ। लिम्पियाधुरा कालापानी सुस्तालगायतका थप्रै मुद्दामा पनि एकताबद्ध भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने साथीहरुको धारणा छ।’ उनका अनुसार बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारिसकेको इपिजी प्रतिवेदन छिटो बुझाउन पहल गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ।

‘सीमा बन्द गरौं। सीमामा सुरक्षाकर्मी खटाउँदा, नियमन गर्दा र सीमा रक्षाका लागि बजेट पुगेन भने सांसद कोषलाई उपयोग गरौं।’ – भीम रावल

बैठकमा शुक्रबार प्रवक्ता श्रेष्ठसहित देव गुरुङ, शंकर पोखरेल, छविलाल विक, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, गोकर्ण बिष्ट, अमृत बोहारा, प्रदीप ज्ञवाली, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, बेदुराम भुसाल, मातृका यादव, रघुवीर महासेठ र केशव बडालले आआफ्ना धारणा राखेका थिए।  

बडालले सीमा विवादको विषयमा विगतमा भएका कमीकमजोरी कोट्याउने काम नगर्न सुझाव दिएका थिए। ‘सिंगो राष्ट्र एकजुट भएर नक्सा आएको छ। परराष्ट्रनीति पार्टी वा व्यक्तिअनुसार फरक हुँदैन। सीमा क्षेत्रमा रहेका जनतालाई सरकारले आस्वस्त पार्नुपर्छ’, नेता बडालले भने।

कोरोना संक्रमण पनि बैठकको एजेन्डा थियो तर उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलले तथ्यांक नल्याएको भन्दै सो प्रस्तावमा कसैले केही पनि बोलेनन्।  

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले चीनसँग सीमा विवाद नभएको स्पष्ट पारेका थिए। सीमा समस्या र समाधानका विषयमा नेताहरुले धारणा राख्ने क्रम शनिबार पनि जारी रहने पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।  

परराष्ट्रमन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले सीमा समस्या समाधानका लागि पटकपटक पहल गर्दा पनि भारतसँग वार्ता हुन नसकेको बैठकलाई जानकारी गराएका थिए। भारतकै अनिच्छाका कारण वार्ता हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारेका थिए। अहिले पनि वार्ताका लागि प्रयास भइरहेको तर भारतका तर्फबाट प्रतिक्रिया नआएको उनले बताएका थिए। ‘भारतसँग हामीले दुईपक्षीय छलफल गरेर वार्ताबाटै सीमा समस्या सुल्झाउने योजना बनाएका छौं। पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि भारतबाट सकारात्मक सन्देश पाएनौं’, बैठकमा उनले भने।

प्रकाशित: १३ असार २०७७ ०१:४१ शनिबार