कोरोना भाइरसको महामारीबाट मुलुक आक्रान्त बनिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका प्रतिक्रियामा सीमित बन्न पुगेको छ। कांग्रेसले महामारी नियन्त्रण गर्न एकपछि अर्को गर्दै चुकेको सरकारलाई खबरदारी गर्न पनि सकेको छैन भने आफ्नै भूमिका बढाउन पनि असफल बनेको छ। सरकारले गरेको निर्णयमा प्रतिक्रिया जनाउने भूमिकामा मात्र प्रमुख प्रतिपक्षी देखिएको छ।  

विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी सचेतकको भूमिकामा रहेको टिप्पणी गरे। कोरोना भाइरसका कारण सरकारविरुद्ध सडकमै उत्रिने अवस्था नरहेको जनाउँदै पोखरेलले कोरोना नियन्त्रणमा भएको कमजोरी, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कांग्रेसले संसद्मा प्रश्न उठाइरहेको सुनाए। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रतिपक्षीले समानान्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको औल्याउँदै उनले भने, ‘सरकारले गरेको यो काम ठीक भएन, म भएको भए यस्तो गर्थें भन्ने सिर्जनशीलताचाहिं छैन।’

संक्रमण नियन्त्रणमा राख्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको साढे दुई महिना बितिसेको छ। लकडाउनबीचमै पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दैछ। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि त्यही अनुपातमा बढ्न थालेको छ। तर अहिलेसम्म परीक्षणको दायरा बढाउनेभन्दा सरकारले संक्रमितको उपचारपछि बिनापरीक्षण घर पठाउने नीति अख्तियार गरेको छ।  

बेलामा परीक्षण नहुँदा निधन भएका अधिकांशको रिपोर्ट मृत्युपछि मात्र आएको छ। रोगबाट आफूमात्र होइन, परिवार, समाज र देशलाई जोगाउन क्वारेन्टिनमा बसेकाहरु त्यहीं संक्रमित हुने र मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अव्यवस्थित, भद्रगोल र मापदण्डविपरीतका क्वारेन्टिन नै संक्रमणको थलो बन्ने अवस्था आउँदैछ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यसमा पनि आफूलाई खरोरुपमा उतार्न सकेको छैन।  

अहिले पनि गुटगत झुन्डमा भर्चुअल छलफलमा सीमित बनेका कांग्रेस नेता खाली पेट र खाली खुट्टा घण्टौं हिँडेर आफ्नो थातथलो आइपुगेका जनताप्रति न्यूनतम मानवीय व्यवहार नहुँदा पनि चुपचाप छन्। लकडाउनका कारण सडकमा जाने अवस्था नभए पनि सदनमा पनि कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन। केन्द्रदेखि गाउँसम्म सांगठनिक संरचना भएको कांग्रेसले अप्ठेरोमा परेका जनतालाई मलमपट्टीको काम गर्न पनि तत्परता देखाएको छैन। पार्टी र मातहतका संगठन परिचालन गरेर गर्न सकिने न्यूनतम काममा पनि कांग्रेस सरकारतिर मात्र हेरिबसेको छ।  

अहिले पनि गुटगत झुन्डमा भर्चुअल छलफलमा सीमित बनेका कांग्रेस नेता खाली पेट र खाली खुट्टा घण्टौं हिँडेर आफ्नो थातथलो आइपुगेका जनताप्रति न्यूनतम मानवीय व्यवहार नहुँदा समेत चुपचाप छन्।

सीमामा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन होस् वा लालाबालासहित मुलुकभित्रै घण्टौं हिडेर गन्तव्य तय गरेकाहरु किन नहुन्, उनीहरुको समस्याप्रति प्रतिपक्षीको भूमिका र उपस्थिति देखिएको छैन। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने विषयमा विज्ञप्तिमा सीमित बनेको कांग्रेस उनीहरु स्वदेश आउँदा विमान भाडासहित क्वारेन्टिनमा बस्दा होटल, खानाको शुल्क आफैं तिर्नुपर्ने विषयमा मौन छ। नेपालभित्रै भारतबाट आउने नागरिकलाई सरकारले एउटा व्यवहार र तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई अर्को व्यवहार गरिरहँदा कांग्रेसले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन।

कोरोना भाइरसका कारण भारतसहितका ठाउँबाट रोजगारी गुमाएर आएका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेका बेला कांग्रेसले आफ्ना नेताहरुले जितेका स्थानीय तहमा अब्बल काम गरेर देखाउन पनि नसकेको पोखरेलको बुझाइ छ। ‘आफ्ना पार्टीका अंगहरु र आफ्नाले जितेका स्थानीय तहमा अब्बल व्यवस्थापन गरेर उसले सरकारलाई चुनौती दिन सक्थ्यो,’ विश्लेषक पोखरेल भन्छन्, ‘तर प्रतिपक्षीको पनि त्यसमा रुचि र उपस्थिति देखिएको छैन।’ सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको प्रभाव बढी छ।  

सडक, सदन र संगठन निर्माण, तीनै मोर्चामा असफल कांग्रेसले लकडाउनको साढे दुई महिनामा पनि स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न सरकारले नसकेको कुरा उठाउन सकेको छैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद, क्वारेन्टिन निर्माणसहितका काममा भएको आर्थिक अनियमिततामा कांग्रेस प्रतिक्रियामै सीमित छ।  

लकडाउनकै बीचमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८को बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको छ। बजेटले अहिलेको संकट समाधान गर्न नसक्ने कांग्रेसको टिप्पणी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको वैकल्पीक सरकार हो। अहिले ऊसँग सरकार गठन वा विघटन गर्ने तागत नभए पनि अहिलेको बेलामा कांग्रेसले बजेट बनाउन पाएको भए यस्तो बनाउँथ्यो भनेर विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपथ्र्यो।

सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कांग्रेसले अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारले मन्त्रालय कटौतीसहित आर्थिक मितव्ययिताको कार्यक्रम ल्याएन भनिरहेको छ। सरकारले त्यस्तो कार्यक्रम नल्याए पनि मुलुकमा आएको आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राखेर संघीय संसद्कै भए पनि आफ्ना सांसदलाई तलबभत्ता नलिन निर्देशन गर्नसम्म पनि सकेको छैन।  

ब्रिटिस संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई निश्चित समय छुट्याउने र उनले आफ्नो धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने परम्परा रहेको सुनाउँदै पोखरेलले नेपालमा त्यस्तो अभ्यास सुरु हुन नसकेको र विपक्षी दलले पनि आफुलाई सोही अनुसार प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए। संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसका नेतालाई प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिने गरेको जनाउँदै उनले भने, ‘त्यो खालको दृष्टिकोण र अभ्यास हामीकहाँ छैन।’

पार्टीका शीर्ष तहमा रहेका नेताहरु ‘टेस्टेड’ भएकाले उनीहरुसँग के दिने र गर्ने भन्ने भिजन नै नरहेको उनको बुझाइ छ। ‘समाजमा राम्रो छवि भएकाको संगठनमा पहुँच छैन। संगठनमा पहुँच भएकाको समाजमा राम्रो छवि छैन,’ विश्लेषक पोखरेलले भने, ‘कांग्रेसमा भिजनको अभाव देखिएको छ।’  

संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको छ। तर सरकार बिस्तारै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाएर स्वास्थ्य उपचारबाट पन्छिन लागिपरेको छ। सबै जनतामा सर्वसुलभ र समान शिक्षाको व्यवस्था गर्नुको साटो सरकार त्यसबाट पनि च्युत हुन खोजेको छ। सरकारी स्कुलहरुको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउने होइन, ती विद्यालयलाई निजीको जिम्मा लगाउने बजेटमा उल्लेख छ। अन्य विषयमा हतारमा प्रतिक्रिया जनाउने कांग्रेस उक्त विषयमा भने दुई साता बित्न लाग्दा पनि मौन छ।  

आफ्नो दललाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्को रोस्टममा उभिएर निम्छरो भनेको एक वर्ष बित्दा संसद्को रेकर्डबाट हट्यो कि हटेन भन्ने कांग्रेसलाई मतलब छैन। त्यस्तो दलबाट प्रधानमन्त्रीले रोस्टममै उभिएर विदेशमा भएका आफ्ना नागरिकलाई कहाँ ल्याउन सक्छु भन्दा प्रतिवादको अपेक्षा गर्न नहुने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ। ‘वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरणसहितका विषयमा पार्टीका नेताहरुको संलग्नताको आशंकाले कांग्रेस बोल्न सक्ने अवस्थामै छैन’, पोखरेलले भने। राजनीतिक दलभित्र विचार, कार्यक्रमका आधारमा गुट निर्माण हुनु अस्वाभाविक नभए पनि नेपालमा भने स्वार्थका आधारमा गुट निर्माण हुने गरेको उनको बुझाइ छ।  

संविधानसभाको समयमा भन्दा बाहेकका अधिकांश समय कांग्रेस सरकारमा बसेकाले ऊसँग प्रतिपक्षीय अभ्यासको अनुभव नभएको जनाउँदै पोखरेलले थपे, ‘प्रतिपक्षीसँग सिर्जनशीलता भएको भए अहिले सरकारलाई आच्छुआच्छु बनाउन सक्थ्यो। तर त्यो भएन।’  

अर्का विश्लेषक अच्युत वाग्लेले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे। कोरोना भाइरस केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षीले नै १४ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाएपछि सरकारलाई बाँदरलाई भ¥याङ लगाइदिएजस्तो भएको उनको टिप्पणी छ। राम्रो कार्य प्रर्दशन गर्न नसकेको सरकार तत्कालीन समस्या छाडेर तत्काल समाधान हुन नसक्ने विषयमा लाग्ने गरेको उनले बताए। नेपालको सीमा र राष्ट्रियताको विषय उठाउनुपर्ने विषय भए पनि तत्काल समाधान नहुने र धेरै वर्ष लाग्ने कुरा भएको सुनाउँदै उनले थपे, ‘त्यसलाई देखाउँदा विपक्षी सुशासनसहितका विषयमा प्रश्न उठाउन सक्थ्यो तर उठाएन।’ सरकार निकम्मा सावित भए पनि प्रतिपक्षी पनि उग्र राष्ट्रवादको नारा नभइनहुनेरेछ भनेर त्यसकै पछि लागेको उनको बुझाइ छ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ ०६:४८ मंगलबार