सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र यसबाट उपन्न हुने परिस्थितीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागि निर्माण गर्ने बजेटमा कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिती सम्वोधन हुने गरि बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले महामारीको असरबाट सिर्जित आवश्यकताको पहिचान गरि सोही आधारमा नीति कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै बजेट तर्जुमा गर्न भनेको छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरुले प्रत्येक बर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी बर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्वन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थिती तत्काल सामान्य अवस्थामा आउन सक्ने नदेखिएकाले यसको असरलाई न्युनिकरण गर्दै जनजीवन नियमित गर्ने विषय अहिलेको चुनौती भएकाले सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्न भनेको छ। कोरोना संकटका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आएकाले आन्तरिक आय, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण, राजश्व बाँडफाँड तथा रोयल्टी रकममा आउन सक्ने कमिलाई ध्यान दिँदै लचकता सहितको बजेट बनाउन समेत स्थानीय सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सरकारले बजेट बनाउँदा प्रशासनिक खर्च र कार्यलाई मितव्ययी बनाउन अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न समेत जोड दिएको छ।
सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा हाल विद्यमान विधि अनुसार गाउँ टोलको भेला आयोजना गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल देखिएमा सूचना सन्चार, सामुदायीक संस्था परिचालन, भौतिक दुरी कायम लगायतका विधि अवलम्वन गर्न समेत भनेको छ। संक्रमणको व्यापकताले सिर्जना हुन सक्ने परिस्थितीको आँकलन गरि स्थानीय तहले सन्चालन गरेका क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहत, सचेतना लगायतका कार्यको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्ने र सोही आधारमा आवश्यकता पहिचान गरि आगामी बर्षको नीति कार्यक्रम, र बजेटमा प्राथमिकता साथ समावेश गर्न समेत भनेको छ। मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा आर्थिक रुपले अति विपन्न, श्रमिक तथा मजदुरलाई रोजगार उपलव्ध गराउने प्रविधिको प्रयोग गरि कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरु छनौट गर्ने, कृषीजन्य उत्पादन वृद्धी, आत्मनिर्भरता, मल, विउ, किटनाशक औषधी, सिचाईं, उत्पादीत वस्तुको भण्डारण, प्रवद्र्धन र बजारिकरणमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
निर्देशन अनुसार संक्रमणको जोखिम रहँदासम्म अपांग, असहाय, आर्थिक रुपले विपन्न महिला, ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भएकालाई राहतको कार्यक्रम सन्चालन गर्न बजेटमै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई मास्क, पन्जा सेनिटाइजर, पिपिई लगायतका सामानहरुको अभाव हुन नदिन र संक्रमणको सम्भावित जोखिमा रहेका नागरिकहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्न समेत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। निर्देशनमा एम्वुलेन्स, शवबहान, दमकललाई चौविसै घन्टा तयारी अवस्थामा राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ।
निर्देशन अनुसार स्थानीय तहहरुले बजेट निर्माण गर्दा स्वास्थ्य चौकीमा खोप, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, औषधी एवं स्वास्थ्य सामाग्री लगायतका विषयहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। जसअनुसार स्वास्थ्यका आधारभूत सेवा प्रभावकारी बनाउन महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका परिचालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र बजेट छुट्याउन भनिएको छ। विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग गरि पठन पाठनका लागि व्यवस्था मिलाउन र सामाजिक दुरी कायम गरि विद्यालय सन्चालन गर्न निर्णय भएको अवस्थामा समेत शौचालय, खानेपानी र सरसफाईको प्रवन्ध गर्नेगरि बजेटको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु समेत फर्कने क्रम बढेपछि सरकारले कृषीजन्य उत्पादन र रोजगार वृद्धीलाई स्थानीय तहहरुले बजेट मार्फत सम्वोधन गर्न भनेको छ। जसमा कृषकलाई उत्पादीत बस्तुको मूल्य सुनिश्चितताको लागि कृषी तथा पशुजन्य विमालाई प्रोत्साहन गर्ने गरि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहभित्र बाँझो रहेको जग्गा उपयोगका लागि भूमि बैंकको अवधारण कार्यान्वयन गर्न कर सहुलियत लगायत अनुदानको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने, विदेशबाट फर्किएका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरुलाई सीपको विवरण रोजगार सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गरि जनशक्तिलाई स्थानीय तहभित्र निर्माण, सेवा, व्यावसाय, उद्योग, कृषी लगायतका क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय गरि रोजगारी प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
विपदको रोकथाम, न्युनिकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्य लगायत कामका लागि स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम गर्दा विपद जोखिम संवेदनशिलतालाई केन्द्रविन्दूमा राख्न भनिएको छ।
सुशासन तथा संस्थागत विकास सम्वस्थिानीय तहका सवै इकाईका सवै सेवालाई सम्भव भएसम्म सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने, महामारीको कारण व्यापार व्यावसायलाई पर्न गएको नकरात्मक असरबाट राहत प्रदान गर्न व्यावसाय कर, घरबहाल कर, करको क्षेत्रमा परेका असरको मूल्यांकन गरि सहुलियत प्रदान गर्न समेत स्थानीय तहहरुलाई सुझाव दिएको छ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ १४:५४ बिहीबार
