बजेटमा उल्लेख गरिएको माध्यामिक तहसम्म संचालन भएका सबै निजी विद्यालयले एक/ एक सार्वजनिक विद्यालयको दायित्व लिनु पर्ने प्रस्ताव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नभएको जनाएको छ। बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा यस्तो उल्लेख गरिएको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले आइतबार साँझ विज्ञप्ती जारी गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको दायित्व लिनु पर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले यस विषयले मन्त्रालयको धयानाकर्षण समेत गरेको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तीको बुँदा नम्बर चारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेट सम्बन्धको (ख) नम्बर बुँदामा उल्लेख गरे अनुसार ‘बजेट बक्तब्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित ब्यवस्था मन्त्रालयद्धारा प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलिकरण र सुदृढिकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रुपमा विद्यालयको ब्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ।’ सोही बुँदामा थप भनिएको छ ‘सार्वजनिक शिक्षाको सवलिकरण गर्ने क्रममा सरकारले निजी क्षेत्रले समाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ। सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गरी विकल्पको रुपमा जान उपयुक्त हुने धारणा ब्यक्त गर्दछु।’
यति मात्र होइन बजेटले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रारम्भिक बालबालिका सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीकोबारेमा केहि नबोलेकोमा गुनासो समेत विज्ञप्तीमा गरेका छन्। उनले सोही बुँदाको (ग) मा उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक बालविकास तथा विद्यालय कर्मचारीहरु अत्यन्त न्यून वेतनमा सेवा सेवा गरे पनि बजेटले त्यसलाई सम्बोधन नगरेकोमा आफु दुखित बनेको बताएका छन्। उनले मन्त्रालयले जारी गरेका राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूतम पारिश्रमिक प्रदान गर्ने ब्यवस्था रहेको ,र प्रधानमन्त्रीले समेत संघीय संसदमा न्यूत्तम पारिश्रमिकको ब्यवस्था गरिने प्रति बद्धता जनाइसकेकोले सोही अनुसार अर्थमन्त्री लाई पुनविचार गर्न मन्त्री आफैले आग्रह गरिसकेको जनाएका छन्।
विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताको सवालले मन्त्री पोखरेलले दूर तथा खुला शिक्षा लगाएतको वैकल्पिक प्रणालीबाट बालबालिकाको सिकाइ सहजिकरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ‘असार १ गतेदेखिनै कार्यन्वयन हुने गरी ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका ,२०७७ जारी गरिसकेको जनाएका छन्।
स्थगित परीक्षा र शैक्षिक संस्था खुल्ने सम्बन्धमा भने मन्त्री पोखरेलले कोरोना महामारीको फैलावटलाई ध्यानमा राखी निकट भविष्यमा उपयुक्त निर्णय लिने कार्यबारे गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्। विद्यालय पुनःसंचालन गर्ने सवालमा नोवेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार मात्र शैक्षिक संस्था पुनःसंचालन हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन्। विश्वविद्यालयको शिक्षा पठनपाठन र परीक्षाको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोको अध्यक्षमा गठित समितिले यसबारे काम गरिररहेको र त्यसको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्।
औपचारिक शिक्षा पद्धतीका साथै अनौपचारिक तथा जीवा अनुभवबाट सिकेका ज्ञान, सीप तथा योग्यताको वर्गीकरण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको ढाँचा स्वीकृत भएको छ। विस्तृत तयारीको, कानूनी संरचनात्मक तथा कार्यन्वयनको आवश्यक ब्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाइ स्वीकृति समेत प्राप्त भएको उनले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ १३:२८ आइतबार
