प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कृषि र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्बभित्रको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्व अर्थ मन्त्री एबं पार्टी केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत नेतृत्वमा गठन गरेको विशेष समितिले कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको मात्र नभएर विश्वअर्थतन्त्रमा नै खराव असर पारेको भन्दै बजेटको आकार अनावश्यक नबढाउन सुझाएको हो ।  

महत नेतृत्वको समितिले चालु वर्षमा खर्च नभएको रकम र केन्द्रीय बैंकको ओभर ड्राफ्टसमेतको सम्भावित आँकलन गरेको छ । बजेट निर्माण पर्याप्त गृहकार्य गरी कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखी व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै उसले भनेको छ, ‘बजेटको आकार मात्र ठूलो बनाएर उपलब्धीमूलक हुनेछैन ।’

केन्द्रिय सरकारले प्रतिवद्धता गरी कार्यान्वयन सुरु गरेका देशभरीका करिव ५ हजार आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘यी आयोजनाहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा स्तर अनुसार सम्बन्धित तहका सरकारलाई विधिवत रुपमा हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयनको लागि मध्यावधि खर्च संरचना अन्तर्गत राखेर संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ ।’ 

राष्ट्रिय स्तरका बृहत आयोजनाहरुको समयमा कार्यान्वयन गर्ने दक्षताको अभाव संघीय सरकारमा देखिएको, प्रान्तीय एवं स्थानीय तहका सरकारहरुमा भने संस्थागत क्षमताको निर्माण एवं विकास प्रारम्भिक अवस्थामा नै भएको उल्लेख गर्दै उसले भनेको छ, ‘तीन तहका सरकार वीचको अधिकार एवं कार्यक्षेत्रवारे विवाद एवं यदाकदा द्वन्द समेत देखिएको छ ।’  

कांग्रेसले सार्वजनिक खर्चको पुनप्राथमिकीकरण, मितव्ययीता तथा आर्थिक अनुशासनबाट खर्चलाई सीमामा राख्न सुझाव दिइएको छ । राजश्व बाँडफाँट गरेपछि संघीय राजश्व ९ खर्बसम्म हुने अनुमान गर्दै कांग्रेसले आन्तरिक ऋण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा करीव ५ प्रतिशत रहने गरी २ खर्बको हाराहारीमा उठाउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।  स्रोत, शर्त र क्षेत्र हेरेर विदेशी ऋणपनि २ खर्ब २५ अर्बसम्म उठ्ने र अनुमान गरेको छ ।  

कोरोना महामारीले सार्वजनिक वित्तलाई तीन तरिकाबाट प्रभाव पार्ने जनाएको छ । ‘आर्थिक वृद्धिमा हुने गिरावट, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, सुस्त पर्यटन र व्यापार, द्विपक्षीय सहायतामा कटौतीका कारण राजश्व र अनुदानमा हुने संकुचनस, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रमा खर्चको पुनस्प्राथमिकीकरण,र घाटा बजेटबाट सिर्जित हुने ऋणग्रस्तता र मुद्रास्फीति जस्ता बाह्य नकारात्मक असरहरु पर्नेछन्,’ उसले भनेको छ ।  

अंकगणितका आधारमा बलियो भन्दै आएपनि सरकारले ३० महिनामा सार्वजनिक वित्तीय अभ्यासमा कुनै सुधार गर्न नसकेको जनाउँदै काल्पनिक र अवास्तविक बजेट तर्जुमा गर्ने शैलीमा सुधार नआएको आरोप लगाएको छ । ‘विगत ५ बर्षमा अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा संघीय बजेटको रकम १३ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ। तथापि कमजोर योजना र कार्यान्वयनको कारणले वास्तविक बजेट खर्च सन् २०१९ मा ८५ प्रतिशत भन्दा कम र पुँजीगत खर्च जम्मा ७७ प्रतिशत भयो,’ उसले भनेको छ ।  

असिम अनुकुलताका माझ वर्तमान सरकारले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटको वास्तविक खर्च ११ खर्ब १० अर्ब मात्र भएको र चालु बजेटको  १५ खर्ब ३३ अर्बबाट वास्तविक खर्च ११ खर्ब भन्दा न्यून रहने सम्भावना रहेको भन्दै उसले भनेको छ, ‘सार्वजनिक खर्चको पूनर्संरचना गरी मितव्ययीताको निर्मम अभ्यास गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवसर आएको छ ।’

कोभिड–१९ को संकटले चुस्ततामा अभिवृद्धि, भडकिलो उपभोगमा अंकुश र मितव्ययिता अवलम्बन गर्ने अवसर आएको जनाउँदै कांग्रेसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सुझाएको छ । २०६ विकास समितिहरु, परिषदहरु, आयोगहरु, तथा बोर्डहरु मध्ये जम्मा ८३ वटा मात्र राख्नुपर्ने, बाँकी १२३ लाई खारेज गर्ने वा गाभ्न सकिने भनिएको भन्दै उसले प्रशासनिक खर्च घटाउन ६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र करिव ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिइएको उल्लेख गरेको छ । 

२०४८ सालको कांग्रेस सरकारले जोखिम मोलेर कर्मचारी संख्या झन्डै २५ प्रतिशतले घटाएपछि कार्यसम्पादन थप चुस्त बनेको उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘गत १५ वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधारमा कुनै गहन कदम चालिएका छैनन् । दायित्व निरन्तर वृद्धि हुदै गएका कारण करदाताको पैसाको चरम दुरुपयोग भएको छ ।’

संघीय बजेटको ५३ प्रतिशत सामान्य सार्वजनिक सेवा रक्षा र शान्ति सुरक्षामा खर्च भएको, ३.८ सामाजिक सुरक्षाामा खर्च भएको भन्दै उसले भनेको छ, ‘जुन स्वास्थ्य ९३.२४ र शिक्षा ९३.२६प्रतिशतमा भएको भन्दा बढी हो। ’सरकारले बस्तु तथा सेवा खरिदमा कुल खर्चको ३.४६ प्रतिशत खर्च गरेको र पुँजीगत खर्च अन्तर्गत ७ अर्ब सवारी साधन र फर्निचर खरिदमा, र ४३.५ अर्ब भवन निर्माणमा खर्च भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जस्तो विवादित आयोजनालाई समायोजन वा महामारीका बेलानिलम्बन गर्न उपयुक्त देखिन्छ,’ उसले भनेको छ,‘स्थानीय तहमा व्यापक क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै वित्तिय संघीयताको अभ्यासमा निरन्तर सुधार हुदैं जानु पर्नेछ ।’  

बाह्य ऋण र साझेदारीको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गर्न नसकेको, आयस्रोतको संकुचनसंगै खर्चको लक्ष्य र प्राथमिकीरणमा कडा अनुशासन आवश्यक रहेको औल्याउको छ । कोरोना प्रकोपले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने खर्च आवश्यकताको अतिरिक्त अत्याधिक रुपमा पिडित श्रमिक निम्न आय वर्गको जिविकोपार्जनका लागि सामाजिक सुरक्षा एवं वन्द भएका उद्योग पर्यटन आदि सम्बन्धी व्यवसायको पुनर्उत्थान एवं कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी रोजगारी विस्तार एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन विशेष राहतका कार्यक्रम बजेट विनियोजन गर्नु जरुरी छ,’ उसले भनेको छ,‘समाजका कमजोर समुदायको आयमा भएको क्षेय र जागिर गुमेबाट जीवन झन कष्टकर हुन पुगेको छ ।’

सीपको आधारमा साना तथा मझौला उद्योग संचालन गर्न शुरुवाती पुँजीको रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान, फर्महरूको निरन्तर संचालनका लागि ऋण मिनाहा देखी न्यून ब्याजदर सम्मका उपायहरु आवश्यक रहेको औल्याउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रभावित क्षेत्रहरुमा अधिकतम राहत प्रदान गर्न निर्देशन दिन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । 

‘सबैलाई एकै डालोमा राखेर हेरिनु न त प्रभावकारी हुन्छ न त न्यायोचित नै,’ उसले भनेको छ, ‘सरकारले आर्थिक वृद्धिका नयाँ श्रोत पहिल्याई कोभिड १९ पश्चातको रणनीति पनि तयार गर्नपर्नेछ ।’

कृषि उद्यम, विशिष्टिकृत उत्पादनमुलक उद्योग तथा डिजिटलाइजेशनमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड दिएको छ । ‘कोभिड–१९ को सबैभन्दा बढी असर पुर्याउने क्षेत्र भनेको रोजगारीको हो,’उसले भनेको छ, ‘कृषिमा उत्पादन नबढाएमा नेपालका बिभिन्न ठाउमा अब खाधान्न संकट हुने सम्भावना हुनेछ ।’

तरकारी, फलफुल, मसला, जडिबुटि, माछा आदि अन्य कृषि वस्तुको प्रवद्र्धन र व्यवसायिक उत्पादन बृद्धिमा जोड दिंदै व्यवसायीक कृषि, कृषिलाई आवश्यक पर्ने औजार र मेसिनहरु, कृषि प्रसोधन, चिस्यान र प्याकेजिङ गर्ने प्रविधिहरु, ढुवानी गर्ने साधनहरु, कृषिमा आधारित उद्योगमा आवश्यक पर्ने सीप तथा मेसिन लगायत अन्य प्रविधिहरुको संचालन र मर्मत गर्ने दक्षता बडाउनु पर्ने जोड दिएको छ ।  प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नीजिक्षेत्रको समेत संलग्नतामा तालिम दिइ कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग हुने तथा रोजगारीको सिर्जना हुनसक्ने जनाएको छ ।

‘किसानलाई सहुलियतमा बिउ र मल, सिचाई, सहुलियत रुपमा प्रविधि र प्रविधिक सेवा तथा यान्त्रिकीकरण,सहुलियत विद्युत (डिमाण्ड चार्ज छुटगर्ने)लगायतका अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरु समयमै पु¥याउनु पर्छ,’ उसले भनेको छ, ‘गुणस्तरीय पुर्वाधारले गाँउ शहरलाई जोड्ने र श्रमिक तथा उत्पादनको ओसारपसार सजिलो हुनेछ जस्ले कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रवद्र्धन हुनेछ ।’

उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर दुई बर्षसम्म व्याज छुट सहितको ऋण, निशुल्क बीमाको प्रिमियम किसानलाई उपलब्ध गराउने साथै कृषिक्षेत्र बजेटलाई पुनर्संरचना गरि बजारको र किसानको मागमा आधारित क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम एवं आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम उत्पादनमा आधारित गरेमा बास्तविक किसानमा अनुदान पुग्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।  

कोभिड १९को समस्याले गर्दा उद्योग, व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने ६० देखि ८० प्रतिशत कर्मचारी र श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा सिर्जना भएको भन्दै त्यस क्षेत्रको सहयोगका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तिमा २ वर्षको लागि ऋणको साँवा तथा व्याजको पूर्नतालकीर्करण गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई ब्याज छुट सहितको चालु पूँजी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । 

‘सरकारको तर्फबाट ठूला र मझौला व्यवसायीहरुलाई निश्चित अंश व्याज अनुदान प्रदान गर्ने, साना व्यवसायीको एकवर्षको पुरै व्याज अनुदान दिने,’ उसले भनेको छ,‘संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको संचय कोष र अवकास कोषको रकम केही महिनाको लागि अनुदानको रुपमा क्षतिपूर्ति दिने तथा असंगठीत क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा श्रमिकहरुलाई राहतको प्याकेज दिनु आवश्यक छ ।’ 

चालु वर्षमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी कम भएको तथा वैदेशिक लगानी पनि आउने वातावरण नभएको जनाउँदै  लगानी वृद्धिमा कानूनमा लचकता ल्याउन पनि सुझाएको छ ।‘आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई बिना झण्झट तुरुन्त दर्ता गरिदिने, जग्गा तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने बातावरण मिलाई लगानी आकर्षण गर्नुपर्दछ,’ उसले भनेको छ,‘देशको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दैं उपयुक्त स्तरको प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरी लागु गर्नु आवश्यक  हुनेछ ।’

व्यापक रोजगारी अभिवृद्धिका लागि सरकारले कम्तीमा १सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराएर प्रति घरधुरी ५१ हजार ७ सय वार्षिक आम्दानीको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने जनाउँदै करिव ७ लाख नेपालीलाई स्थानीय पूर्वाधारमा लगाउन सकिने जनाएको छ । साथै करिव ३ लाख नेपालीलाई ५० दिनको नीजि तथा अन्य सरकारी र सहकारी संस्थासंग समन्वय गरी २५ हजार ८ सय५० उपलब्ध गराई अप्रेन्टिससिप दिन सकिने पनि उसले जनाएको छ ।  

स्वास्थ्य तथा शिक्षा कोरोना भाइरसरोग नियन्त्रण, रोकथाम तथा औषधोपचार लगायतका काम सहित यस क्षेत्रकोब्यापक सुधार राष्ट्रिय प्राथमिकताको महत्वपूर्ण अंग बन्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिइन, आईसोलेसनएवं सघन उपचार कक्षको आवश्यक सुविधा अपर्याप्त  रहेको भन्दै परिक्षणलाइ ब्यापकता दिइ कम्तिमा जनसंख्याको २ देखि ३ प्रतिशत ब्यक्तिहरुमा तत्काल परिक्षण गर्न पनि जोड दिएको छ ।

‘प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभुतमा आवश्यक सुबिधा सहितको अस्पताल, शहरका अस्पताल संग समन्वय गरि स्याटलाईट अस्पतालको ब्यवस्था, हरेक प्रदेशमा सुबिधा सम्पन्न मेडिकल कलेज सहितको ब्यवस्था, टेकु अस्पतालको क्षमता बढाउने, सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने अस्पतालहरु प्रत्येक प्रदेशमा राख्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ,’ उसले भनेको छ ।  

कांग्रेसले पाठ्यक्रममा संशोधन गरी प्राविधिक र ब्यवहारिक शिक्षा प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिईनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘युवाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, कृषिमा आधारित उद्योग लगायतका कार्यमा संलग्न हुन उत्साह भर्न आधारभुत शिक्षाको भौतिक तथा सिकाईको गुणस्तर शहरमा जस्तो गराउन जनशक्ति र पुर्वाधारको विकास गर्नु पर्दछ,’ उसले भनेको छ, ‘स्कुल जोन र स्कुल क्याचमेन्ट एरियाको अबधारणा लागु गरि बालबालिका र बिद्यार्थीलाई टाढा टाढा जानुपर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्ने र स्थानीय बिद्यालयहरुको गुणस्तर बढाउन सरकारी र सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न उच्च शिक्षा (स्नाकोत्तर) अध्ययन गर्नेहरुलाई एक सेमेस्टर अनिवार्य स्वयम सेवक हुनु पर्ने अवधारणा लागु गर्नपर्ने छ।’

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ १६:०६ आइतबार