काठमाडौं – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद एकाएक साम्य भएको देखिए पनि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ। पार्टी एकीकरण भएको १५ महिनापछि विधानविपरीत गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाइएको र झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरीयतामा ल्याउने तयारी भएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको हो।

गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णयदेखि खनाललाई तेस्रो वरीयतामा ल्याउने तयारीप्रति अध्यक्षद्वयपछिको स्थानमा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट छन्। पार्टीमा खनाललाई तेस्रो स्थान दिँदा नेपालको वरीयताक्रम पछि धकेलिने छ। त्यसमाथि पनि नेपाललाई ‘कर्नर’ मा पार्नेगरी सचिवालय बैठकमा नेताहरू प्रस्तुत हुन थालेपछि नेकपाभित्रको विवादले नयाँ रूप लिएको छ।

एक महिनायता पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विवाद बढेसँगै ‘गुट’ व्यवस्थापन र आगामी कार्यदिशाबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत चासो राखेको स्रोतको दाबी छ। तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नै नेकपाको आगामी कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अडानप्रति अन्य नेता मौन रहेपछि उनका पक्षमा राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रियता देखाएको स्रोतको दाबी छ।

नेकपानिकट स्रोतका अनुसार जबजका पक्षमा पार्टीभित्र बलियो मत तयार पार्न राष्ट्रपति कार्यालयभित्र उच्च तहका नेताहरूको बैठक पटकपटक बसेको छ। ती बैठकमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, रक्षामन्त्री पोखेरल, महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी भएका थिए। ‘नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी समूहले ईश्वर पोखरेललाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाउन नमानेपछि राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ ढंगले विकास भएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने, गौतमलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाउने गरी उपाध्यक्ष बनाउने, पोखरेलाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाउने र गौतमले जबजको कार्यदिशालाई स्थापित गर्ने वचनबद्धतासाथ पार्टीमा नयाँ समीकरण भयो।’ नेपाल नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति असन्तुुष्ट पोखरेलले खुलासभामा जबजको वकालत गर्दै आएका थिए।

स्रोतका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको विवाद मिलाउन र जबजका पक्षमा बलियो मत बनाउन राष्ट्रपति भण्डारी आफैं सक्रिय भएकी थिइन्। पोखरेलको बलमा मात्रै पार्टीको कार्यदिशा जबज बनाउन अलि अप्ठेरो पर्ने देखेर त्यसमा गौतमलाई सहभागी गराएपछि यो मत बलियो हुने आशाका साथ गौतम–पोखरेल समीकरण बनाइएको हो, जसको प्रमुख सूत्रधार भने महासचिव पौडेल हुन्। पौडेलले गौतम र पोखरेलको धार बेग्लाबेग्लै हुँदा जबजको मुद्दा बलियो नहुने ठहर गरी गौतम–पोखरेललाई मिलाएका हुन्। त्यसपछि झलनाथ खनाल र राष्ट्रपतिको भेट पनि उनै पौडेलले गराएका हुन्। त्यसपछि गौतम, पोखरेल, पौडेलले एकैसाथ खनालसँग भेटघाट गरेका थिए।

त्यसलगत्तै उनीहरूले राष्ट्रपतिसँग पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई भेट गराएका थिए। राष्ट्रपतिले दाहालसँग लामो छलफल गरेपछि ओली–दाहालको कुराकानी भएको स्रोतले बतायो।

साउन १३ पछि पार्टीभित्रको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुँदै गएको हो। यसबीचमा गौतमका दुइटा लेखसमेत प्रकाशित भए। ती लेखमा नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति उनको असन्तुष्टि प्रकट भएको छ।

पौडेल, पोखरेल, गौतम, खनाल, दाहाललगायत नेताहरू शीतलनिवास गएको नेता नेपालले थाहा पाएपछि सचिवालयको बैठक बस्नुअघि उनलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले शीतलनिवासमा बोलाएर भेटिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालसँग भने राजनीतिक विषयमा खासै कुराकानी नगरेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ। शीतलनिवासमा सबै कुरा मिलेपछि महासचिव पौडेलकै योजनामा बालुवाटारमा ओली–गौतमको ‘डिनर मिटङ’ भएको थियो। सो बैठकअघि ओलीले स्कुल विभागमा विवाद आएको र त्यो मिलाए ‘सरप्राइज’ दिने बताएका थिए। तर शीतलनिवासमा भएका सबै बैठकबारे ओली जानकार रहेको स्रोत बताउँछ।

यसैबीच दाहालले शुक्रबार बिहान पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोलाएर स्कुल विभाग पोखरेललाई दिन लागेको जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि शुक्रबार बसेको बैठकमा स्कुललगायत सबै विभागको प्रमुख टुंग्याइएको थियो। बैठकमा विभाग प्रमुख टुंगिएलगत्तै खनालले आफ्नो वरीयता मिचिएको भन्दै सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। खनालको प्रस्तावमा पोखरेलले समर्थन गरेका थिए। स्रोतका अनुसार त्यो प्रस्ताव पूर्वयोजनाअनुसार नै आएको थियो। नेकपामा नेपाल पक्षधरको बाहुल्य बढ्दै गएको र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि पाएका उनले जनताको जनवाद कार्यदिशा बनाउनुपर्ने भनेपछि पोखरेल समूहले खुला रूपमै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। पोखरेलको मतलाई अध्यक्षद्वयले खण्डन गरे पनि उनलाई राष्ट्रपति भण्डारीको बलियो समर्थन रह्यो। त्यसैले उनी पछि हटेनन्। ‘ओलीपछि पार्टीको नेतृत्व दाहाललाई दिन तयार हुने र जबज पार्टीको मूल नीति बनाउन गौतम–पोखेरललाई एक ठाउँमा ल्याउने रणनीतिअन्तर्गत विवाद मिलाउन राष्ट्रपति आफैं सक्रिय भएकी हुन्,’ स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०३:३७ आइतबार