काठमाडौं - तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकु लेनिन बिष्ट न्याय खोज्न युरोप पुगेका छन्। युरोप गएका उनले तत्कालीन नेकपा माओवादीले राज्य पक्षसँग युद्ध लड्न भर्ना गरेका बालसैनिकको पक्षमा न्याय दिलाउन विभिन्न निकायलाई गुहारेका छन्।

बिष्टले युरोपियन एक्सटर्नल एक्सन सर्भिस, एसिया प्यासिफिक रिजनल अफेयर्स एन्ड साउथ एसिया, मेम्बर अफ जर्मन साउथ एसियन ग्रुप अफ पार्लियामेन्ट, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगलगायत निकायमा न्याय माग्दै पत्र बुझाएका हुन्।

बिष्टले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग न्यायका लागि गुहार गरेको निवेदनपत्रमा तत्कालीन माओवादी लडाकुमाथि लागेको ‘अयोग्य’ को बिल्ला हटाउनुपर्ने, चार हजार आठ बालसैनिकका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई लडाकुमा भर्ती गर्दा बालअधिकार उल्लंघन भएको जिम्मेवारी माओवादी नेताले लिनुपर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बालअधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत विषय उठाइएको छ। माओवादीले युद्धमा लगाएका बालबालिका शिक्षाको आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित भएकाले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार उनीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सामाजिक सहायतालगायत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्।

हाल जेनेभामा रहेका बिष्टले बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्च आयोगका स्पेसल -यापोटर्ससहित अन्तर्राष्ट्रि निकायका प्रतिनिधिसँग भेटेर न्यायका लागि अनुरोध गरेको बताएका छन्। उनले हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि न्यायका लागि निवेदन दिने बताएका छन्। नागरिकसँग कुरा गर्दै बिष्टले तत्कालीन नेकपा माओवादीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल र जनसरकार प्रमुख बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत हेगमा उजुरी दिने बताए। त्यहाँ उजुरी दिन केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि प्रयास भइरहेको बताए।

नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ। मंगलबार नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत पेटे बुडले संक्रमणकालीन न्याय समयमै टुंगो नलगाए नेपाली नेताहरु विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने बताएका थिए। उनले द्वन्दकालीन घटनाका पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा नेपाली नेताहरु पक्राउ पर्न सक्ने बताएका थिए। द्वन्दपीडित बिष्टले यो विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार उच्चायोगलगायत अन्तर्राष्ट्रिय नियकायमा न्यायका लागि उजुरी दिएपछि यो मुद्दाले जटिल मोड लिने अनुमान गरिएको छ।

बिष्टलाई गत भदौमा एक कार्यक्रममा सहभागी हुन थाइल्यान्ड जान लाग्दा गृहमन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमन विभागले विमानस्थलबाट फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध उनले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेपछि कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो। त्यतिबेला बिष्टले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा कुरा उठाउन सक्ने भन्दै गृहको निर्देशनमा उनलाई विदेश जान रोकिएको थियो। नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सघाउन खटिएको राष्ट्रसंघीय मिसनको छानबिनमा बिष्ट स्वयं बाललडाकुको सूचीमा परेका थिए। उमेर नपुगेका कारण उनी लडाकुका लागि अयोग्य ठहरिएका थिए।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०१:४९ शुक्रबार