काठमाडौं- प्रधानमन्त्री भएसँगै केपी शर्मा ओलीलाई लागिरहेको आरोप हो –उनी सत्ता शक्तिलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न प्रयासरत छन्। पछिल्लो पटक संसदमा प्रस्तुत तीन विधेयकले यो आरोपलाई अझ बलियो बनाएको छ।

ती विधेयक हुन् –

१. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

२. सार्वजानिक–नीजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक

३. शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक

यी तीनवटै विधेयकको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन्। प्रस्तुत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सुरक्षा, विकास र उच्च शिक्षामा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने विश्लेषकहरुको ठहर छ।

सेना परिचालनमा एकल निर्णय

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकबारे सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियाहरुमा प्रशस्त छलफल भएको छ। खासगरी उक्त विधेयकमा समेटिएको सेना परिचालन सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर आमवृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ।

संविधानले सेना परिचालन लगायतका निर्णयकै लागि सुरक्षा परिषद्को बन्दोबस्त गरेको छ। सविधानको धारा २६६ मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्’ सम्बन्धि विशेष व्यवस्था छ। संविधान अनुसार यो समितिको दुईवटा मुख्य जिम्मेवारी छन्–

– देशको हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने

– नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्ने

परिषद् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ जसमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, सरकारको मुख्य सचिब र प्रधानसेनापती सदस्य रहन्छन्।

संविधान अनुसार यो परिषद्को बैठकले निर्णय नगर्दासम्म सेना परिचालन हुँदैन। तर संसदमा प्रस्तुत राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयकले भने प्रधानमन्त्रीको सिधा निर्देशनमा पनि सेना परिचालन हुनसक्ने बन्दोबस्त गरेको छ।

फागुन २९ गते रक्षा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको उक्त विधेयकको ६ नम्बर बुँदाको ३ मा यस्तो लेखिएको छ –

‘गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।’

संसदमा प्रस्तुत तीनवटा विधेयकले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वशक्तिमान बनाउने सुनिश्चित छ जसले लोकतन्त्र नै कुण्ठित गर्ने विश्लेषकहरुको तर्क छ।

यो वाक्यको सोझो अर्थ हो – देशमा यस्तो संकट आउनसक्छ जतिबेला मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्न पनि भ्याइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा तत्काल सेना परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने यो प्रावधानको पेटबोली हो।

यो प्रावधानको समर्थनमा रहनेहरुले विशेष संकटको अवस्थामा तत्काल सेना परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सुविधा दिइएको बताउँछन्। उनीहरुको संकेत सम्भवतः मुम्बईमा भएको आतंककारी हमला जस्तै घटना हो।

सन् २००८ को नोभेम्बरमा मुम्बईमा आतंकवादी संगठन लस्कर–ए–ताइबाका १० जना हतियार सुसज्जित सदस्यले विभिन्न स्थानमा जथाभावी गोलीप्रहार गर्दा झण्डै १६६ जना मारिएका थिए। ती आतंककारीलाई नियन्त्रण गर्न चार दिन लागेको थियो।

यो प्रावधानको समर्थन गर्नेहरुको तर्क छ – कुनैबेला त्यस्तो जटिल अवस्था आयो भने सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न थाल्ने कि तत्काल सेना परिचालन गर्ने ?

भवितव्य परेर सेना परिचालन गर्नुपर्दा सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएर त्यहाँ भएको सहमतीलाई मन्त्रीपरिषदमा पठाएर त्यसपछि राष्ट्रपतीलाई स्विकृती गराउने समय हुन्छ कि हुँदैन? समय अभाव हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गर्न पाउनु पर्ने केहीको तर्क छ। 

तर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतले भने यो प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई असिमित शक्ति प्रदान गर्ने भन्दै आपत्ती जनाइरहेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त यो विधेयकमाथि आपत्ती जनाउँदै ६ बुँदे विज्ञप्ती नै जारी गरिसकेको छ।

विज्ञप्तीको पहिलो बुँदामा भनिएको छ–

‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ले केही गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार हनन गरि परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ बनाउने प्रस्ताव गलत र गम्भीर त छ नै शक्तिको अधिकतम विन्यासको लोकतान्त्रिक मान्यता भन्दा विलकुलै विपरीत पनि छ।’

प्रधानमन्त्रीको अतिशक्तिको मोहले सविधान विपरित जाने क्रियाकलाप भएको काँग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन्। शक्ति थुपारेपछि समृद्धि आउँछ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम रहेको उनको आरोप छ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य त यो विधेयक नै संविधान विपरित भएको तर्क गर्छन्। भन्छन्, ‘अध्यक्षले नै सबै निर्णयगर्दा सविधानको सबै अबधारणा समाप्त हुन्छ।’

सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले पनि विधेयकको यो प्रावधान संविधान विपरीत रहेको ठान्छन्। ‘यो प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई असिमित अधिकार दिएको छ’, वाग्ले भन्छन्, ‘यस्तो अधिकार संविधानको मर्म विपरीत छ।’

विशेष अवस्थामा भन्ने व्यवस्था नै तथ्यसंगत नभएको वाग्लेको तर्क छ। ‘अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्न नसकेर सेना परिचालन नभएको अवस्था नै छैन’, उनको तर्क छ। बरु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सरकारले निर्णय गरे पनि सेना परिचालन नभएको उनी स्मरण गराउँछन्। माओवादी सशस्त्र संघर्षताका प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि पनि राजाले स्वीकृति नदिँदा सेना परिचालन भएको थिएन। होलेरी काण्ड नामले त्यो घटना चर्चित छ।

विकास निर्माण प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा

अर्को विधेयक ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुतदर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’ले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा तानेको छ। विधेयकले ठूला परियोजना जतिमा प्रधानमन्त्रीकै हालीमुहाली चल्ने मौका दिएको भनेर आलोचना भईरहेको छ। विधेयकको दफा १९ मा आयोजना निर्देशन समिति को–को रहने भन्ने व्यवस्था छ। समितिको अध्ययक्षमा प्रधानमन्त्री स्वंय रहने भनिएको छ।

उक्त दफाले निम्नानुसारका आयोजनाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छः

– कम्तीमा ५० किलोमिटर लम्बाइको दुई लेन सडक

– कम्तीमा ५० किलोमिटर लम्बाइ भएको कम्तीमा ४ लेनको सडक

– कम्तीमा दुई किलोमिटर सुरुङ्गमार्ग भएको सडक

– अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन सेवा प्रदान गर्ने विमानस्थल

– दुईसय मेगावाट जडित विद्युतीय क्षमताको विद्युतीय उर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्ट

– कम्तीमा एक सय किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग वा कम्तीमा ५ किलोमिटर लम्बाइको भूमिगत रेलमार्ग।

विधेयकको दफा २ को उपदफा ९ ले भने माथि उल्लेखित परियोजना बाहेक पनि २५ अर्ब वा त्यो भन्दा बढी लागत लाग्ने आयोजना पनि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो प्रावधानले सबै योजनामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको अर्थ–विश्लेषक हरि रोकाको बुझाई छ। भन्छन्, ‘योजनाहरुको अध्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीलाई नै बनाइदिए भयो नि ! सबै अधिकार आफूले लिएपछि त अरु मन्त्रालयको के काम? सडक बनाउने निर्णय समेत आँफै भएपछि सडक मन्त्रालय नै चाहिएन। भोलीका दिनमा रेलवे मन्त्रालय चाहिएन। यो त एकल निर्णय हुने कुरा भयो।’

विश्वविद्यालयमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री

विश्वविद्यालयलाई संसारभरी नै सत्ता राजनीतिभन्दा पृथक रहने स्वायत्त संस्थाको रुपमा लिइन्छ। विश्वविद्यालयहरु मूलतः ज्ञान निर्माण गर्ने संस्था हुन् जसले वर्तमान र पूर्ववर्त सत्ता अभ्यासको पनि प्रयोग गर्छन् भन्ने मान्यताकै कारण तिनलाई स्वायत्त बनाइएको हुन्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सत्ता सम्बद्ध नहुने बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ।

भारतको चर्चित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयदेखि संसारकै प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हार्वर्ड र अक्सफोर्डमा समेत सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने गरिन्छ। उनीहरु कुनै पनि हिसाबले सत्ता राजनीतिसम्बद्ध हुँदैनन्। ती प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले धेरै सत्ता सञ्चालक जन्माएका छन्। तर सत्ता राजनीतिको छायाँ विश्वविद्यालयमा पर्न दिएका छैनन्।

नेपालमा भने स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रप्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ। संसदमा प्रस्ततु शिक्षा सम्बन्धि विधेयकले पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ।

चैत १ मा संसद्मा दर्ता भएको ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै फेरि कुलपतिमा कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। हरि रोकाको शब्दमा यो ‘शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने लालसा हो।’ तर फेरि पनि अनुत्तरित प्रश्न हो – प्रधानमन्त्रीलाई यतिधेरै शक्ति किन चाहिएको हो ?   

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७५ ०७:४९ शनिबार