काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा वुधबार दिउँसो १२ बजे कांग्रेसले जागरण अभियानको उद्घाटन गर्ने तय गर्यो। १२ बजे भनेपनि तल्ला तहका नेता/कार्यकर्ताहरु ११ बजेदेखी नै कार्यक्रमस्थलतिर टहलिन थालिसकेका थिए।
आज (बैशाख १६) बाट संसदको बजेट अधिवेशन शुरु हुँदैछ। बजेट अधिवेशन अर्थात बर्खे अधिवेशन। संसद दिउँसो ४ बजेबाट सुरु हुने समयतालिका छ। गत चैत १० गते हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएको थियो।
लिभरपुल कलेज, बानेश्वरमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत विवेक अधिकारी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र आएपछि नेपालबाट राजा हट्यो। त्यही त हो, लोकतन्त्र।’
संसदमा यो विधेयक अघि बढेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सरकारको सम्बन्ध चिसिएको छ। विधेयकमा आयोगले चिन्ता गरेको ठाउँ यति मात्र हैन। आर्थिक स्वतन्त्रतामा पनि हस्तक्षेप गरेको बताइएको छ।
लजालु युवक वा लोन अहिले ३२ वर्ष पुगिसकेका छन्। आफ्नो जन्मदिन पनि उनले जेलमै मनाए। मनाउनु पनि के र, पढेरै समय बिताए।
नेपालको खुद भर्नादर ९७.२ प्रतिशत छ। अर्थात् हरेक एक सय जनामा ३ जना बालबालिका स्कुल बाहिर छन्। उनीहरुले पढ्न पाएका छैनन्। स्कुल टेक्नै पाएका छैनन्। यही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर शत प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने अपेक्षा शिक्षा मन्त्रालयले राखेको छ।
कहिलेकाहीँ त खेल्नै छाडिदिऊँ र अरू केही गरूँ भन्ने लाग्छ उनलाई। तर, हरेक पटक नेपालको म्याच आउनासाथ उनको मन फेरिइहाल्छ। सोच्छिन्– देशलाई धोका दिनु हुँदैन।
लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता चिर्दै ओली बहुमत प्राप्त पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। चुनावी परिणामअनुसार नै स्थायी सरकार बन्यो। राजनीतिक अस्थिरताले लामो समयसम्म पिरोलेको नेपालीलाई स्थायी सरकार बनेपछि केही राहत भयो।
पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनको नामलाई जोडेर विशेष चासो राखिएको थियो। यो चासोमा सञ्चारमन्त्रीको भनाई जग्गा खरिद गर्दा विष्णु पौडेल ठगिएको भन्ने आयो। ‘नेकपाका महासचिव जग्गा खरिदमा ठगिनु भएको छ। उहाँ अपराधी हैन। जग्गा नै नक्कली परेछ त के गर्ने?,’ उनले भने, ‘उहाँलाई झुक्याइएछ। त्यस्ता झुक्किने मान्छे अरु पनि होलान्।’
वीपी सरकारलाई अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले विसं. २०१७ सालमा सम्पुर्ण सत्ता आफूमा खिचे। राजनीतिक दलहरुलाई पाखा लगाइदिए। नेताहरुलाई थुने। देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो। जहाँ राजाले निर्देशन दिन्थे, रैतीले आज्ञापालन गर्नुपर्थ्यो।
देशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने उद्धेश्यले ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विगतका रोजगार कार्यक्रमजस्तै असफल हुने सम्भावना बढी छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीको दायरा फराकिलो बनाउँदै लाने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
कांग्रेस सरकारले ल्याएको भन्दै यसलाई अहिले पनि कांग्रेसी कार्यक्रमको बिल्ला भिराउनेहरुको कमी छैन। कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा पनि यसलाई कांग्रेसले भोटका लागि सञ्चालन गरेको भन्ने आरोप नलागेको हैन। कतिपय त यसलाई कांग्रेसी नेताहरुले नै असहयोग गरेको आरोप लगाउँछन्।
युवाहरूलाई आवश्यक सल्लाह, कर्जा र सीप दिन गठन गरिएको युवा परिषद् संघीयता लागू भएसँगै कार्ययोजना र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा आफै अलमलमा छ।
तत्कालीन माओवादी सरकारले उच्च महत्वाकांक्षाका साथ ल्याएको ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ शुरु देखि नै लगानीको झन्झटमा फस्यो। उसले लगानी गरेका लघुवित्त संस्थाहरूमध्ये केहीले पैसा फिर्ता नै गरेनन्।
