काठमाडौं - प्रत्येक प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक ‘इन्सपेक्टर’ सम्म भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याइएको छ। गृहमन्त्रालयले सो प्रावधानसहित सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गरेको हो। विधेयक पारित भएमा प्रदेशमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना गर्न पाइनेछ। तर प्रदेशमा रहने प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने डिएसपी वा सोभन्दा माथिको दर्जाको प्रदेश प्रहरीको पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारी केन्द्रबाट नै निर्धारण गरिनेछ। प्रदेश प्रहरीको खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २ सय ६८ को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विधेयक ल्याइएको हो। प्रहरीको छाता ऐनका लागि ल्याइएको सो विधेयक पारित भएपछि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गरिनेछ। प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको गठन हुनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा रहेका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको सुरक्षाको प्रमुखका रूपमा राखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा जिल्लाका प्रहरी कर्मचारी रहनेछन्। जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी खटाउने छ।

प्रदेश प्रहरीले नेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रहरीको पोशाक के हुने विषयमा विधेयकले उल्लेख गरेको छैन। विधेयकले प्रदेश प्रहरीको पोशाक निर्धारण नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रदेश प्रहरीमा रहने तहगत संरचना, पदनाम तथा दज्र्यानी चिन्ह पनि नेपाल सरकारले नै तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, प्रदेश प्रहरीको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्यक्रम, किसिम तथा परीक्षाको प्रणालीसम्बन्धी मापदण्ड संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ।

प्रदेश प्रहरीको तालिमको व्यवस्था नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा गृहमन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सामान्य नियन्त्रणमा प्रदेश प्रहरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ। प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदासम्म प्रदेश प्रहरीले गर्ने सम्पूर्ण कार्य नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा प्रहरीको सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। तर, प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई अर्को प्रदेशको प्रहरी सहयोगको आवश्यकता परेको विषय लिखितरूपमा पठाउनु पर्नेछ।
गृहमन्त्रालयबाट निर्देशन भई आएमा माग गरिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले आवश्यक संख्यामा त्यहाँको प्रहरीलाई अर्को प्रदेशमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश प्रहरीले त्यहाँको सुरक्षा कायम गर्ने सूचना र उनीहरुले गरेका कामको मासिक प्रतिवेदन आफ्नो प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्नका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय प्रहरी समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरू, गृहमन्त्रालय सचिव, नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् भने सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछन्। प्रदेशमा प्रहरीको अपुग भएमा सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारी खटाइदिन अनुरोध गरेमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी उपलब्ध गराउनेछ।

प्रकाशित: १ माघ २०७५ ०२:१० मंगलबार