काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का २२ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
उनीहरुले पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई भेटेर पार्टी केन्द्रिय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने लगायका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापत्रपत्र बुझाउनेमा विजय पौडेल, ठाकुर गैरे, जगन्नाथ खतिवडा, सत्रुघन महतो, गरिमा शाह, रामकुमारी झाक्री, विजय गुरुङ, रचना खड्का, जयन्ती राई लगायत छन्।
पार्टीका विभिन्न तहगत कमिटीहरुका बैठकले नै पार्टीका काम र गतिबिधिहरुको समीक्षा गर्नु पर्ने ज्ञापनत्रपमा उल्लेख गर्दै यस मामिलामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले नै अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्न भनिएको छ। पार्टीको नेतृत्वले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने तथा सरकारलाई निजी तथा मनपर्ने मानिसहरुको मात्र घेराबन्दीमा राख्ने हो भने पार्टीपंक्ति र जनतामा असन्तुष्टी झन्झन् बढ्दै जाने र पार्टीलाई गंभिर क्षति गर्ने उनिहरुको बुझाइ छ।
मनोगतवादी सोच, वैयक्तिक प्रभाव र सम्बन्धका आधारमा कार्यकर्ताहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान तरिकावाट पार्टीको नेतृत्व जोगिन समेत ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
'बैठकलाई केही नेताहरुको भाषण सुनाएर समापन गर्ने होइन, छलफल गर्ने वातावरण बनाइयोस्', ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'अहिले केन्द्रीय कमिटी निक्कै भद्दा वा ठूलो छ। यस प्रकारका कमिटीहरुले अन्तरपार्टी जनवादलाई धरै नै कमजोर बनाईरहेको देखिएको छ ता पनि छलफल गर्ने नयाँ¬–नयाँ विधिहरु निकाल्न सकिन्छ। तसर्थ केन्द्रीय कमिटीमा सघन र अन्तरक्रियात्मक सम्वाद गर्ने तथा पार्टीले गर्ने हरेक महत्वपूर्ण निर्णयहरु केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गराएपछि मात्रै लागू गर्ने पद्धतिको पालना गरियोस्। यसका लागि अबिलम्ब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाईयोस्।'
उनीहरुले पोलिटव्यूरो तत्काल गठन गर्न समेत माग गरेका छन्। 'पार्टीभित्रका राजनीतिक तथा वैचारिक विषय वा समस्या पोलिटब्युरोमा छलफल गराएर राय लिने परिपाटी विकसित गरियोस्। पोलिटब्युरो गठन गरेर मात्र केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गरियोस्', ज्ञापत्रपत्रमा भनिएको छ।
पार्टी सचिवालयलाई सर्वेसर्वा नवनाउन समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन्। पार्टी परम्परा र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र वा जनवादको प्रचलित अभ्यास अनुसार सचिवालय वा कार्यालयीय टीमले दैनिक प्रसाशनिक काम–कारवाही मात्रै सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। सचिवालयलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरु गरी लागू गर्ने अधिकार नभएको उनिहरुको भनाई छ। छिटो वा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने समस्या आइलागेका अवस्थामा केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन गर्नेगरी स्थायी समितिले निर्णय गर्ने पूर्व परम्परालाई पालना गर्न भनिएको छ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ११:४० बुधबार
