धनगढी - प्रदेशसभा बैठकको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी गोदावरी वडा नं २ र ४ राख्ने गरेको निर्णयको विवाद संसद् र सडक हुँदै न्यायालयसम्म पुगेको छ। प्रदेशसभा भवनअघि सडकमा स्थानियले विरोध र नाराबाजी गरिरहँदा संसद्मा नेपाली कांग्रेस र राजपाका सासंदले जैविक मार्ग, चुरेक्षेत्रको फेद र वनजंगल मासिने ठाउँमा विधि र प्रक्रियविपरीत राजधानी राख्न नहुने भन्दै विरोध गरे। विपक्षी सासंदले विरोध गर्दै संसद् बहिस्कार गरेर बाहिर निस्केपछि सत्तापक्षका ३८ सासंदको मतदानबाट प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी–२ र ४ राख्ने निर्णय पारित गरियो । यो निर्णयको विरोधमा दुईदिनसम्म धनगढी बन्द गरियो।

विज्ञहरूले राजधानी राख्ने क्षेत्र चितुवा, निल गाई, चित्तललगायतका जंगली जनावर हिँड्ने जैविक मार्ग, चुरेको फेद, पानीको भन्डारण रहेको भावरक्षेत्र र वनजंगल रहेको भनेर राजधानीका लागि उपयुक्त नभएको भनेर धारणा राखे। विरोधीहरूले वन माफिया र भूमाफियाको प्रभावमा जंगल क्षेत्रमा राजधानी राखिएको आरोप लगाए। सडक र संसद्मा विवादित बनेको यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका ५ स्थाई घर भई हाल काठमाडांै बस्ने अधिवक्ता मायादेवी जोशीले जैविक मार्ग, वन क्षेत्र र चुरेको फेदमा राजधानी राख्ने प्रदेश संसदको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशसभाका सभामुख र राजधानी र नाम तोक्ने बनेको विशेष सुझाव समिति संयोजक तारालामा तामाङलाई विपक्षी बनाई असोज २० मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

असोज २३ मा पहिलो पेसी तोकिएकोमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासमा रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल, अधिवक्ता सुनिल पोख्रेल र भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए। सर्वोच्व अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय काठमाडाैं, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश शभामुख अर्जुनबहादुर थापा र राजधानी तथा नामाकरण तोक्न गठित विशेष सुझाव समितिका संयोजक तारालामा तामाङको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अदालतको म्याद तामेलीपत्र प्रदेका पुगिसेको छैन। ‘अहिले सम्म कुनै जानकारी आएको छैन’बिशेष सुझाव समितिका संयोजक तामाङले भने। म्याद तामेलीपत्र आइनसके पनि जवाफ के लेख्ने भन्ने विषयमा याहा छलफल सुरु भएको छ।

‘सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको विषयमा जवाफ के लेख्ने भन्ने बिषयमा हिजो छलफल भएको छ,’ मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिव ओलीले भने। विशेष सुझाव समितिले ७ वटा आधार बनाएर सरोकारवालासँग राय माग्दा अधिकाशंको राय आएको र भौतिक संरचना बनाउत जमिन भएको, संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारअनुसार प्रदेशसभाको दुईतिहाइले निर्णय गरेकोलगायतका कुरा लेखेर जवाफ दिने कुरामा छलफल भएको उठेको उनी बताउँछन् । म्याद तामेली आइनसकेको संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए। ‘म्याद तामेलीअनुसार जवाफ लेखेर पठाइने छ,’ उनी भन्छन्। रिट दिने अधिवक्ताहरूले जंगल भएको क्षेत्रमा राजधानी राख्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन।

संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकको विरुद्धमा रहेको दाबी गरिएको छ। संविधान २०७२ को धारा २८८ को उपधारा २ को प्रयोग गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा आउनसक्ने वाधा व्यावधानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षी नेपाल सरकारमा नै अन्तरनिहित रहेको अधिवक्ता जोशीले बताइन्। जैविक मार्ग, चुरको फेद र वनक्षेत्र मासिदाँ सबैलाई वातावरणीय रूपमा असर पर्ने र पानीको मुहान सुक्ने भएकाले उक्त क्षेत्रमा राजधानी घोषणा गर्नु उपयुक्त नभएको बहस गरेका अर्का अधिवक्ता भेषराज पन्तले बताए।

‘जैविक मार्ग, संरक्षित क्षेत्र रहेको तेघरी जंगल राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय महत्वका समेत भएकाले यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो,’ उनले भने । यस अघि पनि सर्वोच्च अदालतले वनक्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको नजिर रहेको उनी बताउँछन्। संविधानको धारा ८८ को २ बमोजिम सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणको लागी सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार रहेको उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७५ ०१:५९ सोमबार