काठमाडौं – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपभोक्ता ठगिएका र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उजुरी अलपत्र परेका छन्। संसद्बाट असोज २ गते उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन पारित भएपछि पुरानो ऐन स्वतः खारेज हुँदा कार्यालयमा रहेका उजुरी अलपत्र परेका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुरानो ऐनअन्तर्गत ती उजुरी छानबिन प्रक्रियामा राखेको थियो । ऐन खारेज भएसँगै त्यस्ता उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्न नमिल्ने भएको छ । नयाँ ऐनमा उपभोक्ता उजुरीसम्बन्धी मुद्दा उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म जिल्ला अदालतले हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चिकित्सकको लापरबाहीसम्बन्धी उजुरी छानबिन अघि बढिसकेको थियो । कार्यालयले लापरबाही गर्ने संस्था र चिकित्सक दुवैसँग जबाफ मागेको थियो।

पुरानो ऐन खारेज भएपछि जिल्ला प्रशासनले ती उजुरीउपर थप छानबिनका सम्बन्धमा राय माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा मंगलबार पत्राचार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले बताए । उनले भने, ‘हामीले केही उजुरीका सम्बन्धमा जसका विरुद्ध परेको हो उनीहरूसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेका थियौं । केहीको स्पष्टीकरण आएको छ, उनीहरूसँग छलफल गर्न बैठक बोलाइसकेपछि संसद्बाट उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन पारित भई पुरानो ऐन खारेज भएकाले ती सबै कार्य तत्काल रोकी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हो वा जिल्ला अदालतमा मुद्दा बुझाउने के हो भनी सरकारी वकिल कार्यालयमा राय मागेका छौं ।’ उनका अनुसार पुरानो ऐनअन्तर्गत बनेको समितिले काम गरिरहेको थियो । तर ऐन खारेज भएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अघि बढाइसकेको मुद्दा अलपत्र पार्ने हो भने पीडित झन् पीडित हुनेछन् । यसकारण हामीले कानुनी परामर्शका लागि लेखी पठाएका छाैं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने । उनका अनुसार चिकित्सक लापरबाहीबाट पीडित भएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासनले लिखित जबाफ मागिसकेको छ।

जिल्ला प्रशासनले प्रसूतिगृह थापाथलीमा कार्यरत डा. ज्योत्सना शर्माविरुद्ध पार्वती गजुरेलले हालेको निवेदनउपर जबाफ लिइसकेको छ । त्यस्तै सिरफ हेल्थ कियर प्रालिविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकका नारायण गिरीले हालेको उजुरी र काठमाडांै मेडिकल कजेल सिनामंगलविरुद्ध गंगा खतिवडाले हालेको उजुरीका सम्बन्धमा पनि कार्यालयले जबाफ लिएको छ । डा. शर्माविरुद्ध गजुरेलले आफ्नो पाठेघर सिलाएको आरोपमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन् भने गिरीले आफ्नो स्वास्थ्य जाँचमा लापरबाही गरी विदेश पठाएको तथा खतिवडाले आफ्ना पति यादव थपलियालाई स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी औषधि चलाएको आरोपमा उजुरी गरेकी थिइन्।

ती सबै उजुरीका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयकी प्रशासकीय अधिकृत गीतादेवी ढकालले प्रत्युत्तर बयानका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरेकी थिइन् । ढकालले साउन ६ गते परेको पार्वती गजुरेलको उजुरीमा डेढ महिनाभन्दा लामो समयपछि मात्रै प्रसूतिगृहलाई लिखित जबाफ दिन पत्राचार गरेकी थिइन् । त्यस्तै जेठ ९ गते नारायण गिरीले दिएको उजुरीमा पनि जबाफ लिन उनकै कारण ढिलाइ भएको छ । गिरीको जबाफका लागि प्रशासकीय अधिकृत ढकालले भदौ २६ गते पत्राचार गरेकी थिइन् । गिरी र गजुरेलको उजुरीमा लिखित पत्राचार छिट्टै गसिरएको भए उनीहरूले न्याय पाउन सक्थे । त्यस्तै साउन १६ गते खतिवडाले हालेको उजुरीमा पनि करिब एक महिना ढिला गरी भदौ १० गते मात्रै पत्राचार भएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी बाबुराम हुमागाईंका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लामो समय उजुरी थन्किँदा समस्या भएको छ । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी उजुरी प्राथमिकतामा परेनन्, ती उजुरी आउँदा जबाफ माग्न सधैं ढिलाइ हुने गरेको छ । उजुरी पर्नेबित्तिकै सम्बन्धित पक्षलाई बोलाउने र पीडितलाई न्याय दिने काम एकदमै कम भएका छन्’, हुमागाईंले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं भएका गम्भीर उजुरीमा समेत त्यहींका कर्मचारीले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाउन आनाकानी गर्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘छिट्टै काम गरिदिएको भए चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी परेको उजुरी फर्स्याेट हुने बेला भयो तर पछिल्लो ऐन आएपछि झन् पछि धकेलियो, उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म जिल्ला अदालतमा जाने अवस्था आएको छ’, अधिकारकर्मी हुमागाईंले भने।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ०१:४६ बुधबार