इलाम - नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिता उत्साहजनक पाइएको छ। एसियाली मुलुकमा हेर्ने हो भने नेपालमा महिला सहभागिता अवस्था ‘गौरव गर्न लायक’ पाइएको छ। सहभागिताका आधारमा एसियामा ताइवानबाहेक अग्रस्थानमा रहेको नेपाल विश्वभरकै तथ्यांकमा पनि महिला सहभागिताका दृष्टिले उत्कृष्ट १० को नजिकै छ।
महिला सहभागिताका लागि २०७४ साल ‘ऐतिहासिक वर्ष’ भएको तथ्यांकले देखाएको छ। विज्ञले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वडादेखि राष्ट्रपतिसम्म महिला सहभागिता ४१.९ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये माथिल्लो तहमा ३५ र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता छ। एसियाली मुलुक चीनमा २४.२, अफगानस्तानमा २७.७, बंगलादेशमा २०, भारतमा ११ प्रतिशतमा मात्रै महिला सहभागिता छ। श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, भुटानलगायत देशमा महिला सहभागिता अझै न्यून देखिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
नेपालमा देशको सर्वाेच्च पद राष्ट्रपतिमा महिला छिन् भने संघीय र प्रदेश सरकारमा गरी २२ महिला मन्त्री र राज्यमन्त्री छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ६ र समानुपातिकबाट ८४ महिला छन्। प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकमा १ सय ७२ महिला सांसद छन्। राष्ट्रियसभामा २१ महिला सदस्य छन्। देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा १८ महिला विजयी भएको आयोगको तथ्यांक छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षसहित कार्यकारी पदमा ७ सय ७८ महिला निर्वाचित भएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा इलामस्थित महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक जसबहादुर लुंगेलीले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा खुला सदस्यमा पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर २ सय ६२ महिला विजयी भएका छन्। ६ हजार ६ सय ६४ महिला सदस्य, ६ हजार ४ सय २४ दलित महिला सदस्य स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन्।
सातवटा प्रदेशमा सरकार प्रमुख भने महिला छैनन् । त्यस्तै संघीय संसद् र प्रदेशसभामा पनि महिला सभामुख छैनन् । ३ नम्बर प्रदेश प्रमुख भने महिला छन् । तथ्यांकअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद्मा करिब १८ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । २०७४ सालमा भएका सबैखाले निर्वाचनमा देशभर सबै पदमा गरी १४ हजार ३ सय ८ महिला विजयी भएको लुंगेलीले संकलन गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
विश्वमै सबैभन्दा बढी रुवान्डाको स्थानीय निकायमा ६१.३ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा ३८ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । दोस्रो बोलिभियामा ५३, क्युवामा ४८, आइसल्यान्डमा ४७, निकारागुवामा ४५, स्विडेनमा ४३, सेनेगलमा ४२, मेक्सिकोमा ४२, फिनल्यान्डमा ४२ र दक्षिण अफ्रिकामा महिला सहभागिता ४१ प्रतिशत देखिएको छ। बेलायतमा १९ प्रतिशत र विकसित मुलुक जापानमा पनि महिलाको सहभागिता ८ प्रतिशत मात्रै रहेको उनले बताए। २००४ सालको वैधानिक कानुनले महिलालाई मताधिकार दिए पनि २०१० सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा मात्रै महिलाले उम्मेदवार हुने र मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर पाएका थिए । त्यो निर्वाचनमा काठमाडौं नगरपालिका वडा ८ को अध्यक्षमा सहानादेवी प्रधान विजयी भइन् । २०१५ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा डडेल्धुराको निर्वाचन क्षेत्र ६६ बाट द्वारिकादेवी ठकुरानी विजयी भइन् । उनी नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्री हुने महिला पनि थिइन्।
लुंगेलीले महिला सहभागितामा नेपालले प्रगति गर्नुको श्रेय आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने महिलालाई नै जाने बताए। ‘महिलाको पक्षमा आज जति उपलिब्धि भएको छ त्यसको श्रेय योगमाया नेउपाने, रेमन्तकुमारी आचार्य, मंगलादेवी सिंह, कामक्ष देवी, साधना प्रधान, सहाना प्रधान, शैलजा आचार्यलगायतलाई दिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने। अहिलेको महिला सहभागिता पनि पूर्ण भने नभएको भन्दै उनले सरकार प्रमुख, संवैधानिक आयोग प्रमुखलगायतमा महिलाको सहभागिता हुन अझै सरल मार्गबाट सम्भव नभएको बताए।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७५ ०२:२४ शनिबार
