धनगढी– प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रममा सासंदलाई सचिवभन्दा तल राखेको भन्दै केन्द्रीय सरकारसँग सच्याउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
संसदको बिशेष समयमा माओवादी केन्द्रका सेचतक अक्कलबहादुर रावलले प्रदेशका सासंदलाई राखिएको मर्यादाक्रम सच्याएर ९औं स्थानमा राख्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका डिल्लीराज पन्तले समर्थन गरेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको हो । देश संघीयतामा गएपछि गत माघ २६ गते सरकारद्वारा प्रकाशित राजपत्रमा प्रदेशका सांसदलाई १४औं स्थानमा राखिएको छ । यो मर्यादाक्रममा ७ वटै प्रदेशका सांसदहरुको असन्तुष्टि रहेको भएपनि संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने प्रदेश ७ को प्रदेश सभा पहिलो भएको छ ।
‘जननिर्वाचित प्रदेश सभा संसद पनि संघीय संसदजस्तै सार्वभौम छ,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक रावलले भने, ‘जननिर्वाचित सांसदलाई कर्मचारी भन्दा मुनि राखेर मानमर्दन गरिएकाले यो सच्याएर संघीय सांसद मुनी ९औं स्थानमा राखियोस् भनेका हौं ।’
नेपाली कांग्रेसका पन्तले जनताबाट निर्वांचित सांसदहरुले जनमतको सम्मान हुनुपर्ने भन्दै मर्यादाक्रम सच्याउनुपर्ने प्रस्तावमा समर्थन गरेको बताए । प्रदेश सरकारका तर्फबाट बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले संघीय संसद र प्रदेश संसद सार्वभौम भएकाले मर्यादाक्रममा सांसदलाई मानमर्दन गरेकाले सच्याउन ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव सान्र्दभिक भएको बताए ।
कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने, महाअभियोग लगाउनेलगायतका अधिकार भएको सार्वभौम सम्पन्न संसदका सांसदलाई हिनताबोध गराउनेगरी राखिएको मर्यादाक्रम सच्याउन प्रदेश सरकारले लबिङ गर्ने उनको भनाई छ ।
प्रस्तावमाथि छलफलमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले निरंकुशतावादी सोच भएका केही व्यक्तिले जनमतको भावनामा चोट पुग्ने गरी यो निर्णय गरेको बताए । ‘शक्तिको स्रोत जनता हो, यो मर्यादाक्रमले जनतालाई होच्याउने काम गरेको छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७५ ०६:४१ बिहीबार
