राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा ‘लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुगमन कार्यक्रमको समीक्षा’को सन्दर्भमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
समिति सदस्यहरूले रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन गरेका थिए । सोही अवलोकनको आधारमा निकुञ्जमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि वनका ऐन, नियम र निर्देशिकाहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएका हुन । उनीहरुले निकुञ्जभित्र संरचना निर्माणको सम्बन्धमा कम्पनी र निकुञ्ज, पालिका र निकुञ्जबिचको समस्या रहेको बताए । त्यस्तै निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र बफर जोनका समस्याहरू हल गर्न समन्वयकारी नीति र संरचनाको अभाव रहेको बताइएको छ ।
बैठकमा सुझाव पेस गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय पालिकाहरूको आफ्नो फरक–फरक नीतिका कारण सुरक्षा र विकासबिचको अन्तर विरोध बढ्दो रहेको बताए । उनले वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा परिमार्जन गरि संघीय संरचना अनुकूल एकीकृत सुरक्षा र विकास नीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
बिना निस्सा, लालपुर्जा संरक्षित क्षेत्रभित्र जग्गा अतिक्रमित भएको भन्दै उनले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न पनि नीति सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । उनले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटलहरु अनुमति बिना खोलिएको पाइएको बताए । पर्यटकहरूको सम्मान र सत्कारमा समेत कमी देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनले जोड दिए। त्यसै गरी, वन क्षेत्रको सुरक्षामा स्थानीय जनतालाई हिस्सेदारी बनाएर परिचालन गर्ने नीति बनाउनुपर्ने बताए । निकुञ्जभित्र सिसिटिभी क्यामेरा अझ बढी जोड्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । निकुञ्जबाट प्राप्त हुने रोयल्टी एवम् स्रोतहरूबाट आम्दानी राज्यका तीनै तहमा न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले वन सम्बन्धी नीति बनाउँदा सङ्घीयताको मोडलमा बनाउनुपर्ने बताए। उनले रसुवा जिल्लामा रहेका हाइड्रोपावरहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीयलाई सहयोग नगरेको पाइएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। गाउँपालिकाको वन तथा वातावरण शाखालाई अझ बढी स्रोत सम्पन्न र चलायमान बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको उनको भनाई छ । त्यसै गरी, वन्यजन्तुको स्क्रिनिङ नभएको भन्दै उनले वन्यजन्तुको स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योगधन्दाहरू वन क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सो अनुरूप नभएको भन्दै उनले यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८१ १६:४२ शुक्रबार
