संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर थन्किएको छ। गत भदौ ६ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रतिनिधिसभामा सन्देश पठाइसकिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक यसबीचमा नबसेका कारण राष्ट्रियसभाबाट पठाइएको सन्देशको जानकारी गराउने काम भएको छैन। मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा मात्र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभामुखले गराउने छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकले गत साउन ३० गते विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभामा पठाएको दुई महिनासम्म पारित गर्न सकिने भए पनि राष्ट्रियसभाले एक साताभित्रै पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। विधेयक पारित गर्ने संसदीय प्रक्रियाबमोजिम तीन प्रक्रियामा ‘प्रि पार्लियामेन्ट’ र ‘पार्लियामेन्ट’ प्रक्रिया पूरा भएपछि अब ‘पोस्ट् पार्लियामेन्ट’ को प्रक्रिया बाँकी रहेको छ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुनेछन्। संसद सचिवालयले सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरेर मंगलबार नै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिसकेपछि विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने छ । त्यसपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाइने छ।
सांसदहरूले ऐनका रूपमा आएपछि तत्काल सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग गठन गर्ने र आयोगले गर्ने कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए। सरकारले पनि छिटै आयोग बनाउने बताएको छ।
अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिएर निस्क्रिय भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नयाँ संसद आएपछि २०७९ फागुन २५ गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो।
त्यसपछि २०८० वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको थियो भने समितिले उपसमिति गठन गरेर छलफल अघि बढाएको थियो।
उपसमितिले नमिलेका विषयमा सरकारले कार्यदल गठन गरेर टुंगोमा पुर्याएको थियो। उपसमिति र कार्यदलले गरेको सहमतिलाई जोडेर समितिले २०८१ साउन २९ गते विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट २०८० साउन ३० गते पारित भएको थियो।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०८१ ०७:१८ मंगलबार
