नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले ठूला-ठूला ठेक्कापट्टामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना भ्रष्टाचार सम्भव नहुने बताएका छन्।
बिहीवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तर भ्रष्टाचारमा सामेल भएको खण्डमा निजी क्षेत्र भनेर छोड्नु नहुने बताए। निजी क्षेत्रलाइ लगानीको लागि निरुत्साहित गर्नु नहुने पनि उनको भनाइ छ। उनले नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न के गर्ने रु अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने वा नदिने भन्नेबारेमा पनि छलफल जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘संशोधन कर्ता मान्यज्युहरुलाई कुनैपनि बैठकमा बन्देज नगरौँ। उहाँहरु प्रत्येक बैठकमा आएर आफ्नो संशोधनमा उहाँहरुले किन स्वीकृत भयो र किन अस्वीकृत भयो भन्ने थाहा पाउने अधिकार रहन्छ। त्यसलाई हामी सुरक्षित नै गर्नुपर्छ। यो पक्षमा हाम्रो समिति र सभापतिज्युको ध्यान जाओस् । यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने क्रममा समितिमा सहमति खोज्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा नीतिगत शब्द छ, नीतिगत शब्द हामीले अख्तियारको विधेयकमा छलफल गर्दा पनि जोडदार रुपमा उठेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ की हुँदैन, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न के गर्ने रु अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार हामीलाई भएन, हामीले पाउनुप¥यो भनिरहेको छ। अनुचित कार्यलाई पनि रोक्नको लागि हामीले अधिकार पाउनुप¥यो भन्ने अख्तियारका पदाधिकारीको दाबी छ। निजी क्षेत्रको सम्बन्ध पनि छानबिन गर्न पाउने अधिकार खोज्नुभएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि निरुत्साहित गर्नु हुँदैन। ठूला ठूला ठेक्कापट्टा र भ्रष्टाचारका काण्डहरु निजी क्षेत्र बिना हुँदा पनि हुँदैनन्। निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना हुँदैनन्। उनीहरुलाई नचाहिने ढंगले ह्यारेस पनि गर्ने प्रावधान पनि कानूनमा हुनु हुँदैन, तर उनीहरुले भ्रष्टाचारमा सामेल भएको र कमिसन खाएको रहेछ भने त्यहाँ निजी क्षेत्र भनेर छोड्नु हुँदैन।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले भ्रष्टाचारबिरुद्ध नागरिक सशक्तिकरण र सामाजिक जागरणमार्फत नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले पाठ्यक्रमहरुमा नै शुरुका दिनदेखि नै भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो भन्नेकुरामा जोड दिएर स्थापित गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले सशक्त र अनुशासित नागरिक खबरदारी गरेर मात्रै नीतिगत र अरु प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिने धारणा राख्।
उनले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामुलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त अन्य सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभुत गर्ने, भनेर संविधानले भन्छ। यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हामीसँग कानूहरु छन्। तर अहिले पछिल्लो चरण खासगरी हाम्रो समग्र नीतिगत हिसावले नै संसदमा र संसद बाहिर पनि आम नागरिकहरुले, नागरिक अगुवाहरुले उठाउने कुरा के छ भने राजनीतिककर्मी त्यो पनि उपल्ले तहका राजनीतिकर्मीहरुलाई यो प्रश्न पेचिलो छ। नीतिगत भ्रष्टाचारका त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक चर्चा परिचर्चा भएका छन्। भ्रष्टाचारबिरुद्ध नागरिक सशक्तिकरण र सामाजिक जागरणमार्फत नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। चिन्तन, सोच र प्रवृत्तिबाटै भ्रष्टाचारका बारेमा न्युनिकरणका उपायको खोजि गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रा पाठ्यक्रमहरुमा नै शुरुका दिनदेखि नै भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो भन्नेकुरामा जोड दिएर स्थापित गर्न जरुरी छ । सशक्त र अनुशासित नागरिक खबरदारी गरेर मात्रै नीतिगत र अरु प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचारको मुल श्रोत नै राजनीति भएको बताइन्। उनले राजनीतिक दलबाट नै भ्रष्टाचारमा बढी मुसिने गरेको बताइन्। उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भ्रष्टाचारीलाई समाउने नभइ उम्किने बाटो दिइरहेको जस्तो अनुभव भएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘अहिले नेपालमा जहाँ हे¥यो, त्यहीँ भ्रष्टाचार, जसले पायो त्यसैले गर्ने छ। त्यो राम्रो भएन। भ्रष्टाचारको मुल श्रोत नै राजनीति हो। कर्मचारीले पनि नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाइदिन्छन्। मुल श्रोत राजनीति हो। राजनीतिक दलबाट नै भ्रष्टाचारमा बढी मुसिएको छ। यो ऐनले भ्रष्टाचारीलाई समाउने होइन, उम्किने बाटो दिइरहेको जस्तो अनुभव भएको छ।’
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८१ १८:०६ बिहीबार
