मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालले प्रमुख दलबिच संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गतको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग(टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमतिको विरोध गरेको छ। मसालका महासचिव मोहनविक्रम सिंहले एक प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाबारे भएको माफी मिनाहा सम्बन्धी कुराको विरोध गरेका छन्।

मसालको उपलब्ध पोलिटब्युरो सदस्यहरूको बैठक बसेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबारे समीक्षा गर्दै महामन्त्री सिंहले वक्तव्य जारी गरेको जनाएका छन्। जसमा विभिन्न १२ बुँदा समेटिएका छन्।

वक्तव्यको ४ नम्बर बुँदादेखि १० नम्बर बुँदासम्म टिआरसीमा दलहरूबिच भएको सहमतिका विषयलाई केन्द्रित छ। जसमा पहिलो बुँदामै सहमतिको विरोध गरिएको छ।

‘नेपालमा सत्ता र प्रतिपक्षका ठुला दलहरुका बिचमा शान्ति प्रक्रिया (टिआरसी) को प्रश्नमा जुन सहमति भएको छ, त्यसप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षित भएको छ,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ,‘माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र कारबाहीलाई हामीले कहिल्यै पनि जनयुद्ध मानेका थिएनौ“ र त्यसलाई उग्रवामपन्थी भड्काव नै भएको घोषित गरेका थियौँ, किनभने त्यो सशस्त्र कारबाहीमा क्रसवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमाथि आधारित थिएन। त्यसैले त्यसको परिणाम दक्षिणपन्थी भड्काव हुनु अवश्यम्भावी थियो र त्यही भयो पनि।’

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हिंसात्मक कारबाही, मानवअधिकारको हनन् महिलामाथिको यौन उत्पीडन वा अपराधजन्य अन्य विभिन्न कारबाहीहरूको मसालले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको कुरा उल्लेख छ। तर शान्ति सम्झौतापछि दुवै पक्षद्वारा गरिएका हिंसात्मक कारबाहीहरूबारे कुनै कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता नबनाइएको मसालको वक्तव्यमा भनिएको छ।

‘तर त्यो सम्झौताका कारणले उनीहरू दुवै पक्षद्वारा निर्दोष जनतामाथि गरिएका मानवअधिकारको हनन् वा अपराधजन्य कारबाहीहरू स्वतः खारेज हुँदैनन् र तिनीहरूबारे उच्च स्तरीय तथा निष्पक्ष छानबिन गरेर अपराधअनुसार दुवै पक्षका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई दण्ड सजाय गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो सुरुदेखि नै मत रहँदै आएको छ र अहिले पनि हाम्रो त्यो अडान कायम छ,’ वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ।

यो कुरा निकै दुखद् रहेको मसालको टिप्पणी छ। न्यायका लागि उत्पीडित जनताद्वारा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ,‘तर तिनीहरूबारे अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन। त्यसका लागि कैयौँ आयोगहरू बने पनि तिनीहरूले कुनै कारबाही गर्न सकेका छैनन्।’

यस प्रकारका अपराधजन्य विषयहरूमा न्यायोचित कारबाही गर्नेभन्दा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने किसिम कानुन बनाउने प्रयास भइरहेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

अहिले सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख राजनीतिक दल बिचमा त्यही प्रकारको सहमति भएको मसालको टिप्पणी छ।  अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको पनि अतिक्रमण गरिँदै छ।’

यही सिलसिलामा गम्भीर फौजदारी अपराधमा ७५ प्रतिशत सजाय माफ गर्ने र पीडित पक्षले माफी गरेमा पूरै सजाय पनि माफ गर्न सकिने विषयको सहमति भएको भन्दै त्यसमा आफ्नो पार्टीको कडा विरोध रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। ‘सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा कुनै पनि पक्षद्वारा निर्दोष जनतामाथि गरिएका अपराधपूर्ण कारबाहीको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गरिनु पर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मात्र नभई शान्ति सम्झौतापछि पनि निर्दोष जनतामाथि हिंसात्मक आपराधिक कार्यहरू गरेको मसालको दाबी छ। ‘..२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाका उम्मेदवार कामरेड कमल अधिकारीको हत्याको घटना विशेष रूपले उल्लेखनीय छ। त्यो हत्या सम्बन्धी मुद्दालाई त्यो बेलाको प्रचण्ड सरकारले फिर्ता लिएर त्यो अभियोगमा थुनामा रहेका माओवादी अभियुक्तहरूलाई जेलमुक्त गरेको थियो। त्यसरी नै प्रचण्ड सरकारले माओवादीसित सम्बन्धित सयकडौँ मुद्दाहरूलाई खारेज गरेको थियो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

टिआरसी सहमतिलाई मसालले अपराधलाई प्रश्रय दिने, द्वन्द्वकालका अपराधजन्य कामलाई दबाउने वा उन्मुक्ति दिने प्रयत्नका रूपमा परिभाषित गरेको छ । वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामीले त्यस प्रकारको प्रयत्नको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ।’

प्रकाशित: २४ श्रावण २०८१ १२:२४ बिहीबार