राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएको असार २३ गते चार महिना पुग्यो। चार महिनापछि उनी सरकारबाट बाहिरिने निश्चितजस्तै भएको छ। अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि राख्ने प्रस्ताव असफल हुने देखिएको छ। विश्वासको मत नपाएसँगै दाहाल नेतृत्वको सरकार विघटनमा जानेछ।

पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदादेखि नै विवादमा परेका गृहमन्त्री लामिछाने दोस्रोपटक थप विवादमा तानिए। पहिलोपटक नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिका गएको र नेपाल आएपछि अर्को नागरिकता नलिएको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। यो प्रकरणले उनको मन्त्री मात्र नभएर सांसद पद नै गुम्यो। त्यसबेला उनले दोहोरो राहदानी लिएको आरोप पनि खेप्नुप¥यो। राहदानी विवाद अझै पनि टुंगिएको छैन।

दोस्रोपटक गृहमन्त्री हुँदा भने उनी फरक प्रकरणमा मुछिए। उनलाई सहकारीको रकम ठगीको आरोप लाग्यो। गत फागुन २१ गते एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि दाहाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्मा २३ गते लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन्। उनीविरुद्ध माघ २२ गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सहकारी ठगीसम्बन्धी उजुरी परेको थियो।

सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप हिनामिनामा लामिछाने पनि संलग्न भएको भन्दै उनीविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए। पूरक जाहेरी दर्ता गर्न नपर्ने भन्दै प्रहरीले पुरानै नम्बर कायम रहन्छ भनेर पीडितलाई फर्काइदियो। त्यसयता उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन्। लामिछाने गृहमन्त्री भए पनि नेपाली कांग्रेसलगायत दलले यो विषयलाई संसद्मा निरन्तर उठाइरहे। अन्ततः उनकै विषयलाई लिएर सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुप¥यो।

लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभन्दाअघि नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मीलगायत सहकारीबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीमा रवि लामिछानेको नामबाट लिएको ऋणको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। उनले गृहमन्त्री भएबित्तिकै अनुसन्धानमा खटिएको सिआइबीको टिम नै परिवर्तन गरिदिए। उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू मुछिएका सबै फाइल प्रहरी अनुसन्धानबाट हटाएर तामेलीमा राख्न लगाएका छन्।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्ने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिने काममै उनको चार महिना बित्यो। उनले संसदीय समितिमा पनि गृहसचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई लगेर आफूलाई निर्दोष साबित देखाउन खोजे।

त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता गठबन्धनको ठुलो दल एमालेका नेताहरू पनि उनको बचाउमा लागे। गृहमन्त्री हुनुअघि सहकारी प्रकरणमा मुछिएका अर्का व्यक्ति जिबी राईलाई सरकारले चाहे तीन दिनभित्र पक्राउ गर्न सक्ने बताएका लामिछानेले आफू गृहमन्त्री भएको चार महिनासम्म पनि त्यो काम गर्न सकेनन्।

उनले आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी सरुवा बढुवामै चार महिना बिताए।

सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बनेको संसदीय समितिले अहिले आफ्नो काम गरिरहेको छ।

दुईपटक गृहमन्त्रालय समालेका लामिछाने दुवैपटक विवादमा परे। उनले भाषणअनुरूप गृह मन्त्रालय र मातहतमा देखिनेगरी काम भने गर्न सकेनन्। पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए। दोस्रोपटक गृहमन्त्री हुँदा भने यो विषयलाई उनले उच्चारण गर्न पनि चाहेनन्।

दोस्रोपटक गृहमन्त्री भएपछि चैत ५ गते उनले सुन काण्डमा मुछिएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याए। दाङ जान लागेका महरालाई पक्राउ गरेर ल्याएको भन्दै उनले चर्चा बटुले। पछि राज्यको पनि ‘करुणा’ हुन्छ भन्दै उनले महरालाई छाडिदिए। उनीमाथि सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका माओवादी नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप पनि लाग्यो। उनले सुन तस्करीमा मुछिएका दीपेश पुन, जितेन्द्र पुन र कृष्णबहादुर महरालाई उन्मुक्ति दिए। उनले आरोपित अमला रोकालाई पक्राउ गर्ने वा खोज्नेतर्फ चासै दिएनन्।

गृहमन्त्रीका रूपमा प्रशासनिक र सुरक्षा निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने, संघीय राज्य प्रणालीमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने सुरक्षा निकायलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने, सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेमुक्त बनाएर लयमा ल्याउनुपर्ने मामिलामा पनि उनी पन्छिए।

प्रकाशित: २८ असार २०८१ ०७:१४ शुक्रबार