‘बजेट कति ठिक कति बेठिक, त्यो अलि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदुई जनाको मुख हेरेर देश गरिबीतिर गए पनि के भयो र? हामी सरकारमा छँदैछौं नि भनेर हुन्छ ? हामी सरकारमा किन छौं भने देशलाई गरिबीतिर जानबाट रोकेर विकासतर्फ अगाडि बढाउनका लागि हो। त्यही हुँदैन भने सन्तोष कसरी मान्ने?’ प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार दिएको अभिव्यक्तिको अंश हो यो।

नेपाली कांग्रेससहितका राजनीतिक दलको गठबन्धनलाई साथमा लिएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अलग्याएर एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ गठबन्धन बनाएको एक सय दिन मात्र भएको छ।

कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रस्तावलाई बहाना बनाउँदै दाहाल ओलीसँग लहसिएका थिए। फागुन २१ गते कांग्रेससँगको सम्बन्ध तोडेर दाहालले एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनाई सरकार सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक एमालेलाई साथ लिएर सरकार सञ्चालन गरे पनि अध्यक्ष ओलीले दाहाल नेतृत्वको सरकारप्रति निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

खासगरी बजेटलाई लिएर ओलीले पटकपटक असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सय दिन मात्र नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रमा फेरि समस्या सुुरु भएको आकलन गर्न थालिएको छ। अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई दबाबमा पार्ने र अन्य विषयमा थप लाभ लिन चाहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

माओवादी केन्द्रले बजेट निर्माणमा साझेदार दलहरूसँग छलफल नगरेको र आफूअनुकूल बजेट ल्याएको ओलीले आरोप लगाउँदै आएका छन्। एमालेका अन्य नेताहरू ओलीले जस्तै बजेटको विरोध नगरे पनि समर्थन पनि जनाएका छैनन्।

एमाले अध्यक्ष ओली जनयुद्ध र त्यसको नाममा पैसा बाँड्न लागिएको सन्तुष्ट छैनन् भने आफूले भन्दै आएका ‘समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली’ सहितका कार्यक्रम र बजेट नपरेकोमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग रिसाएका छन्।

साथै एमालेबाट अलग भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई सरकारमा सहभागी गराएको विषयमा सुरुदेखि नै ओलीले चित्त बुुझाएका थिएनन्।

अहिले पनि ओली नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारबाट अलग्याउने रणनीतिमा छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा एसलाई सरकारमै समेटिराख्ने पक्षमा रहेको निकटहरूको दाबी छ। बरु एमाले र माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी एक–एक जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहितका दललाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्न चाहेका छन्। त्यसमा ओली सकारात्मक नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालनिकट स्रोतको दाबी छ। त्यसको प्रतिक्रियामा ओलीले बजेटको विरोध गरेको निकटहरूको दाबी छ।

ओलीले मात्र होइन, दाहाल नेतृत्व सरकारको अर्को प्रमुख घटक हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सरकारमा सहभागी मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनले आफूहरू राजीनामा खल्तीमा बोकेर हिँडेको बताउने गरेका छन्। आफूहरू कुनै पनि बेला सरकारबाट अलग हुन सक्ने र मन्त्रीबाट राजीनामा गर्न पनि सक्ने भनाइ उनको छ। यसबाट सय दिनअघि निर्माणमा भएको गठबन्धनमा खचपच सुरु भएको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

केन्द्रीय गठबन्धनकै आधारमा प्रदेश सरकारहरू बन्ने र भत्कने क्रम जारी छ। तर गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटकै विषयमा प्रदेशहरूमा पनि सहभागी दलबीच मनमुटाव बढ्दै गएको छ।

शनिबार प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारहरूले आआफ्नो बजेट पेस गरेका छन्। गण्डकीबाहेकको प्रदेशमा विपक्षमा रहेको कांग्रेसले बजेटका विषयमा विरोध गर्नु र असन्तुष्टि जनाउनु अस्वाभाविक होइन । तर कोसी र बागमती प्रदेशमा सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले नै बजेटका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका जगन्नाथ थपलियाले बजेटमा पारित सिलिङभन्दा १ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ थपेको तथा कार्यक्रम नै फेरबदल गरेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आरोप लगाउँदै आएका छन्। नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोकसहितका जिल्लाको बजेट काटेको आरोप मुख्यमन्त्री निकटहरूले लगाएका छन्।

अर्थमन्त्री थपलियाले भने कुनै कार्यक्रम नपरेको वा बजेट कम परेको भनेर कसैको असन्तुष्ट भएबाहेक समग्र बजेटमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यहाँ मात्र होइन, कोसी प्रदेशसभामा शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानाले पेस गरेको बजेटमा पनि माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि पोखेको छ। बजेटका आकार घटाएको सहितका विषयमा माओवादी केन्द्रले रोष प्रकट गरेको छ।

उता विपक्षमा पुुगेको कांग्रेसले संघीय संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा आफूलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद् गगनकुमार थापाले संसद्मा पेस भएको बजेट कुनै दिन बोकेर हिँड्नुपर्ने दिन आउन सक्ने बताएका थिए। बजेटको आलोचनाभन्दा केही प्रश्न मात्र राख्ने तर्क गर्नुले फेरि सत्ता समीकरणको खिचडी पाक्न थालेको आशंका गर्न थालिएको छ।

दलहरूबीच कांग्रेस र एमाले, कांग्रेससहित फागुन २१ गतेअघिकै गठबन्धन, एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरूसहितको सरकारका विषयमा भिन्न चरण र तहमा छलफल भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठनको सम्भावना भने नरहेको माथिल्ला तहका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। बाहिरबाट हेर्दा गठबन्धन शान्त र सहजजस्तो देखिए पनि भित्र असहजता र असन्तुुलन बढ्दै गएको जनाउँदै दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘नयाँ समीकरण बन्दै बन्दैन भन्ने अवस्था छैन।’

प्रकाशित: ३ असार २०८१ ०६:४९ सोमबार