‘अहिले हामी प्रतिपक्षमा आएका छौं। हाम्रो चाहनाले होइन। परिस्थितिले हामीलाई प्रतिपक्षमा ल्याएको छ। हामीलाई नियतिले प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्यायो, हामी त्यहीं बस्छौं। प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दैछौं।’ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले यही जेठ २६ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त धारणाको अंश हो यो।
सत्ताका लागि कांग्रेसले र्याल चुहाइरहेको आरोपलाई महामन्त्री थापाको यो अभिव्यक्तिले केही स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको थियो। तर थापाले उक्त अभिव्यक्ति दिएको दुई दिन बित्दानबित्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गण्डकी प्रदेशमा ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे यही जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनै पाण्डेले सोमबार गण्डकी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै कांग्रेस एउटा प्रदेशसभामा भए पनि सत्तामा फर्केको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा २७ सांसदसहित ठुलो दल रहेको कांग्रेसले सरकार गठनका लागि आवश्यक ३१ सांसदको समर्थन जुटाएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लडेर विजयी भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाले पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। मनाङे र देवकोटा दुवै मंगलबार मन्त्री नियुक्त भएका छन्। देवकोटाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र मनाङेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
यसअघि पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीबाट विस्थापन गरी एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अधिकारी सभामुखसमेतको मत प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री भएका थिए । यसैकारण सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको नियुक्ति बदर गरिदिनुका साथै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि प्रतिनिधिसभाको ठुलो दल कांग्रेस वैशाख २७ गतेसम्म आइपुग्दा संघमा मात्र होइन, सातै प्रदेशमा सत्ताच्यूत भएको थियो। कांग्रेसले सोमबार गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत जुटाएसँगै केही समयका लागि त्यहाँको संकट टरेको छ। यसबाट सत्ताबाहिर पुगेको कांग्रेसलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसअघि २०७९ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशमा कांग्रेस सरकार बाहिर हुन पुगेको थियो। कांग्रेससहितका दलसँग चुनावी गठबन्धन तोडेर माओवादी केन्द्रले एमालेसहितका दलसँग मिलेर सरकार बनाएपछि कांग्रेस विपक्षमा पुगेको थियो।
त्यसपछि सत्ता गठबन्धन दलभित्रको आन्तरिक कलहमा खेल्दै कांग्रेसले २०७९ माघ २६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हात पारेको थियो। एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि आफूअनुकूल बनाउँदै कांग्रेस प्रदेश हुँदै संघीय सरकारमा सहभागी हुन पुगेको थियो। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २१ मा गठबन्धन परिर्वतन गरेपछि कांग्रेस वैशाख २७ सम्म आइपुग्दा प्रदेश र संघमा सत्ताबिहीन हुन पुगेको थियो।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कोसी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले उनलाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसका कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। नयाँ सरकार गठनप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले दायर गरेको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ। कोसी कांग्रेस नेताहरू सर्वोच्चको आदेशको पर्खाइमा छन्। संघमा पनि सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेसका विभिन्न तहका नेताले अन्य दलका नेतासँग कुराकानी गरिरहेको निकट स्रोतको दाबी छ। कांग्रेस संस्थापन पक्षले गण्डकी प्रदेशबाट कांग्रेस सत्तामा फर्कने क्रम सुरु भएको भन्दै संघमा पनि त्यसको असर छिट्टै देखिने दाबी गरेको छ।
एमालेका खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट हटेसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद सुरु भएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। तर कांग्रेसभित्र सरकारमा सहभागी हुने र नहुनेमा मतभेद छ। संस्थापन पक्ष सरकारमा जान र इतर पक्ष विपक्षमा बस्न चाहेको नेताहरू बताउँछन् । अहिले नै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था आए सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र पार्टीमा पनि उनै हाबी हुँदा १५औं महाधिवेशनमा आफूअनुकूल नेतृत्व स्थापित गर्न नसकिने भयमा इतर पक्ष छ। यसैकारण इतर पक्ष अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन पहलको विपक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८१ ०६:५९ बुधबार
