संसद्मा बजेट आएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने असफल प्रयास गरेका छन्। संसद्मा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तापक्षका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरे पनि सहमति जुटाउन उनी असफल भएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सोमबार शीर्ष तहमा छलफल गरिएको थियो। २०७९ चैत ५ गते संसद् बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पेस गरेकी थिइन्। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दाहालका तर्फबाट मन्त्री शर्माले विधेयक पेस गरेकी थिइन्। सोमबार बिहान तीन नेताहरूबीच यही विषयमा छलफल भएको थियो।

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न, पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई आवश्यक मेलमिलाप र आवश्यक दण्ड दिन विधेयक ल्याइएको थियो। विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै विधेयक ल्याइएको दाबी गरिए पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको संकेत पाएको कांग्रेसले संसदीय समितिबाट पास गर्नबाट रोकेको थियो। सोमबार बिहान नै नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए।

सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि पहिलोपटक तीन नेताबीच एकैपटक भेटवार्ता र छलफल भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई कसरी टुंग्याउन सकिन्छ भनेर दुई शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको बुझिएको छ। ‘एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवासँग प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दै गएकाले तीन नेताहरूबीच छलफल भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफलको मुख्य विषय बनाइए पनि प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायको सवाललाई पनि छलफलमा ल्याएका थिए। तर देउवाले सत्तापक्षले यो विषयमा समझदारी गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले छेउमै रहेका ओलीप्रति लक्षित गर्दैै सत्तापक्षबाटै त्यसको समाधान हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजागाईंले तीन नेताबीचको भेटघाटबारे पुष्टि गरे पनि छलफलको अजेन्डाबारे जानकारी नभएको बताए। ‘म बाहिर थिएँ। भेटघाट भएको हो तर छलफलको एजेन्डाबारे जानकारी भएन,’ बजगार्इंले भने। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उपलब्ध हुन सकेनन्। बालुवाटारनिकट स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल सबै दलबाट सहमति जुटाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट चाँडै पास गराउन चाहिरहेका छन्।

हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई सम्झनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यी विषय उल्लेख गरेर मात्रै विधेयक ल्याउन गरिएको आग्रहमा सरकारमा रहेका र सरकारमा नरहेका पक्षबीच सधैं टकराव उत्पन्न भएकाले लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै यो विषयमा चासो राख्दै आएका छन्। तर पनि अहिलेसम्म सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे प्रधानमन्त्री दाहालले गत वर्षको पुस १० गतेको सम्बोधनमा क्रममा यसलाई सार्वभौम संसद्बाट आम सहमतिमै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको जनाएका थिए। यद्यपि त्यसले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन।

सोमबार त्यसबाहेक शीर्ष नेताहरूबीच सर्वोच्च अदालतलले रवि लामिछानेको सहकारी ठगीबारे कास्की प्रहरीमा परेको उजुरी मागेको विषय र अन्य केही समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। साथै सोमबार बिहानको भेटघाटमा संसद्मा प्रस्तुत बजेटको विषयमा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले असहमति प्रकट गरेका थिए।

‘बजेटबारे उहाँका केही सान्दर्भिक विषयहरू रहेछन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो,’ प्रधानमन्त्री र माधव नेपालबीचको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

अध्यक्ष नेपालसँगको भेटमा मधेस प्रदेश सरकार गठन र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विस्तारबारे छलफल भएको थियो। सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीले निर्णय नगर्दा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। त्यसैगरी मधेसमा एमाले र माओवादी केन्द्रले नेकपा एसलाई सरकारबाट फिर्ता भएर नयाँ सरकार गठनका लागि सहजता प्रदान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। तर नेकपा एसले मधेसमा पुरानो समीकरणअनुसार बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) नेतृत्वको सरकार छाड्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई बोलाएर छलफल गरेको बुझिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बिहान नेपाललाई एक्लै भेटेपछि दिउँसो ओलीसँग सिंहदरबारमा सामूहिक छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा पनि तीन पार्टी मिलेर जाने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। खासगरी नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेले असहयोग गरेको जनाउँदै कांगेसको साथ लिएपछि गठबन्धनमा खटपट उत्पन्न भएको थियो। ‘दाहाल–ओली मिलेर माधव नेपाललाई विश्वासमा लिने प्रयास गरिएको छ। सायद सोमबारको छलफल यसमै केन्द्रित थियो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८१ ०७:०७ मंगलबार