सहकारी ठगी प्रकरण प्रवेश गरेसँगै अढाई महिनादेखि बन्धक बनेको संघीय संसद् अब तत्कालका लागि खुला भएको छ। पछिल्ला केही दिनयता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मागेको संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार भएको थियो। तर, कार्यक्षेत्र(टिओआर)मा सहमति जुट्न नसक्दा स्थिति असामान्य बन्दै गएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सक्रियतामा सोमबार र मंगलबारको निर्णायक कसरतपछि दुबै पक्ष एक–एक कदम पछि हट्दा सहमति बनेको छ। कांग्रेस टिओआरमै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम समावेश गर्ने कुराबाट पछि हटेको छ भने, सत्तापक्ष गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी र सहकारीको नाम उल्लेख गर्न सहमत भएका छन्।
यस्तो समझदारी बनेसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले चारबुँदे टिओआर तयार पारेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको छ।
जसको चौथो बुँदा गोरखा मिडिया नेटवर्क र गृहमन्त्री लामिछाने लक्षित छ। जसमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।’
यसमा ‘सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका’ भनेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई नै लक्षित गरिएको देखिन्छ।
उक्त बुँदामा भनिएको ‘अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी’ भन्नाले कार्यदलले बनाएको टिओआरमा समावेश ९ वटा सहकारीलगायत भनिएको हो। जसमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ऋण आएका सूर्यदर्शन, सुप्रिप, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा, सानोपाइला, समानतालगायतका सहकारीका नाम उल्लेख छन्।
ती सहकारी संस्थाबाट ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि’मा ऋण प्रवाह भएको ऋणको बैधता, संलग्न देखिएका ‘व्यक्तिहरू’ बारेमा अध्ययन छानबिन गर्ने बाटो कार्यादेशले दिएको छ।
समझदारी गर्दा सत्ता पक्ष र विपक्ष यही बिन्दुमा पुगेका हुन्। जसमा प्रत्यक्ष रूपमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम त समावेश भएन तर, उनीमाथि अनुसन्धानको बाटो भने खोलिदिएको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१ १७:५३ मंगलबार