जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट वैशाख २३ गते विभाजित भई गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अहिले कानुनी रूपमा अस्तित्वमा छ कि छैन भन्ने विषयमा नेताहरूका भिन्नभिन्न धारणा सार्वजनिक हुँदा कार्यकर्ता मात्र होइन, मधेस केन्द्रित अन्य दल पनि अन्योलमा परेका छन्। खासगरी कानुनी अस्तित्वमा विवाद हुँदा जसपा नेपालबाट जसपामा जान लागेका कार्यकर्ता बढी अन्योलमा परेका हुन्।

जसपा नेपाल विभाजनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा जेठ २ गते नयाँ गठन भएको भनिएको जसपालाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि जसपा नेपालले जसपा भन्ने पार्टी कानुनी अस्तित्वमै नरहेको दाबी गर्दै आएको छ भने जसपा नेपालका नेताहरूले आफ्नो पार्टी कानुनी रूपमा अस्तित्वमै रहेको केवल हस्ताक्षर सनाखतको काम मात्र रोकिएको बताउँदै आएका छन्।

वैशाख २३ गते जसपा नेपालका अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, इस्तिायक राईलगात नेताहरू निर्वाचन आयोग गई नयाँ दल (जसपा) दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै आयोगले राई नेतृत्वको जसपालाई दलको रूपमा मान्यता दिएर दल दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो। उक्त दलको दर्ता नम्बर १९८ छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ बमोजिम जसपालाई दल दर्ताको मान्यता दिइएको आयोगले जनाएको छ।

जसपा दर्ता गर्ने आयोगको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग राखेर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे। अदालते जेठ २ गते निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो।

अदालतले यो मुद्दाको पेसी जेठ १४ गते तोकेको छ। जसपा अस्तित्वमै नरहेको दाबी जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनको छ। उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार हामीसँग अहिले १२ जना सांसद छन्। उहाँहरू सबैले पार्टी ह्विप र निर्देशन मान्नैपर्छ।’ जसपा भन्ने पार्टी छ भन्ने भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे। ‘मान्छेको रूप छ तर बोल्न सक्दैन भन्नुको मतलब त्यो मूर्ति हो, मान्छे होइन,’ सुमनले भने, ‘अहिले जसपा पनि त्यस्तै हो। मूर्तिजस्तै छ तर पार्टी होइन।’

जसपा अध्यक्ष अशोक राई भने जसपा कानुनी रूपमै अस्तित्वमा रहेको दाबी गर्छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जनप्रतिनिधिहरूकको सनाखत गर्ने काम मात्र रोकिएको हो। अरू गतिविधि यथावत् छ। त्यसैले हाम्रो पार्टी कानुनी रूपमा अस्तित्वमै छ,’ राईले भने, ‘उपेन्द्रजीले हाम्रा सांसदलाई संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मतदान प्रक्रियामा सहभागी नगराउन पनि अर्को रिट दर्ता गराउनुभएको थियो। तर हामीले त भोट दियौं।’

निर्वाचन आयोगले जसपा अस्तित्वमै रहेको बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता रघुराम विष्टले जसपा दर्ता गराउने आयोगको निर्णय खारेज नभएको र सर्वोच्चको आदेशले जेठ २ पछि यो विषयमा थप प्रक्रिया यथास्थितिमा रहेको बताए।

‘जसपा दर्ता भइसकेको छ। त्यो निर्णय खारेज भएको छैन। बाँकी काम जेठ २ को सर्वोच्चको आदेशपछि यथास्थितिमा छन्,’ विष्टले भने, ‘जसपा नेपाल कानुनी रूपमा फुटिसकेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि सनाखतको काम रोकिएको मात्र हो।’

जसपा दर्ता गरेपछि आयोगले जसपा नेपालबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले जसपा नेपाल या जसपा कुन रोज्छन् भन्ने विषयमा जेठ १३ सम्म सनाखत गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो काम अहिले रोकिएको छ।

जसपाका नेताहरूले सनाखतको काम रोकिए पनि संगठन विस्तार गर्न नरोकिएको बताएका छन। ‘पार्टीको रूपमा हामीले सबै काम गरिरहेका छौं। संगठन विस्तारको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ जसपा अध्यक्ष राईले भने। जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमनले भने सर्वोच्चको फैसलापछि जसपा दर्ता गराउन गएका सात सांसद निलम्बनकै अवस्थामा रहेको बताए। जसपा नेपालका नेताहरूले पार्टी कार्यालय अझै खोलेका छैनन्। पार्टी कार्यालय खोज्ने काम भइरहेको राईले बताए।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८१ ०७:०१ शुक्रबार