राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०४७ यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ।

कांग्रेसका तीन जना सांसदहरूले रास्वपाको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै मंगलबारै संसद् सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मार्फत उक्त प्रस्ताव उपयुक्त रहेको भन्दै स्वीकार गरेका हुन्।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सम्बोधन गरेर अपिल गर्दै रास्वपाको प्रस्ताव अनुरूपको उच्चस्तरीय छानबिन समिति र सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

महामन्त्री शर्माले दुई बुँदामा लेखेको प्रस्तावको पहिलो बुँदामा ‘विगतदेखि हामी सबैले माग गर्दै आएको ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति उपर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग रास्वपाले अहिले जो अघि सारेको छ, यो उपयुक्त छ १ गठन गरौँ १’ भनेर लेखेका छन्।

यस्तै दोस्रो बुँदामा ‘सहकारी ठगिबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ १’ भनेर उल्लेख गरेका छन्। 

कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ। उक्त माग राखेर कांग्रेसले मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेपछि रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति उपर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रस्ताव गरेका थिए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भनेका थिए, ‘एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, एउटा आरोपका भरमा पात्रलाई खुइल्याउने किसिमले होइन। ०४७ यताका उच्च पदस्थ पदमा बसेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्छ।’

वाग्लेको यही भनाइपछि कांग्रेस महामन्त्री शर्माको यस्तो प्रस्ताव आएको हो।

यसैबीच रास्वपा उपसभापति वाग्लेले उक्त कुरा राखेलगत्तै कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसहितका तीन जना सांसदले संघीय संसद् सचिवालयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका हुन।

कांग्रेस उपसभापति गुरुङसहित सहमहामन्त्रीद्वय बद्रीप्रसाद पाण्डे र जीवन परियारले मंगलबारै संसद् सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

यस्तो छ कांग्रेसले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

प्रकाशित: २७ चैत्र २०८० १६:४५ मंगलबार