मुख्यमन्त्रीज्यू ! भाँडा वर्तन बनाउनलाई जङ्गलमा काठ काट्न दिँदैनन्। बस्तीमा खानलाई अन्न छैन। हामी राउटे पेटभरी खाएर आनन्दसँग कहिले बस्न पाउने हो? नेपाल युवा परिषद्ले आयोजना गरेको युवासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा राउटे युवा दीपक शाहीले फेरि प्रश्न गरे, हामी जाने ठाउँमा बाँदर पाइँदैन, सिकार खान नपाएको पनि धेरै भइसक्यो?
राउटे समुदायका स्पष्ट तीन वटा मान्यता छन्, एकै ठाउँमा नबस्ने, खेतीपाती नगर्ने र लेखपढ नगर्ने। तर, पछिल्लो समय समुदाय नजिक बस्न थालेपछि भने उनीहरु आफ्ना मान्यतालाई भुल्दै गएका देखिन्छन्। पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने यो समुदाय अहिले सरकारले मासिक रुपमा दिने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा निर्भर हुन थालेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्व देखिनै राउटे समुदायसँग परिचित मुख्यमन्त्री शर्माले राउटे समुदायको छुट्टै गाउँ निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको सुनाए। ‘छुट्टै ठाउँ होस्, सिकार गर्नका लागि छुट्टै जङ्गल होस्, जहाँ बाह्य मानिसहरूको प्रवेश नहोस्, राउटे हेर्नका लागि टिकट काटेर जानुपर्ने होस् हामी त्यस्तो राउटे गाउँ निर्माणको कल्पना गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले देखेको सपना पूरा भए राउटेले माग्दै हिँड्नुपर्ने छैन, तपाईँलाई हेर्न आउनेहरूले काटेको टिकटबाटै तपाईँहरूको पेट भरिन्छ।’
राउटे समुदाय पछिल्लो समय कर्णालीको सेरोफेरोमा घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएको छ। काठका भाँडा वर्तन बनाएर आफ्नो दैनिकी चलाउने यो समुदाय पछिल्लो वन संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय समुदायले लिएपछि काठ काट्न पाउँदैनन्। २०६४ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थालेदेखि भने यो समुदायको नयाँ पुस्ता परम्परागत सिपबाट विमुख हुँदै गएको छ।
मुख्यमन्त्री शर्मा घुमन्ते समुदाय भएकाले राउटे अहिले बस्ने कोरिडोरभित्रै तीन–चार ठाउँमा राउटे समुदायका लागि निश्चित स्थान तोकेर परम्परागत घरहरू निर्माण गरिदिने योजना सुनाउँछन्। ‘जहाँ जङ्गल पनि राउटेकै हुन्छ, त्यहाँभित्रका बाँदर गुनालगायतका जङ्गली जनावर पनि उनीहरूकै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जङ्गलभित्र अहिले उनीहरु बस्ने गरेका परम्परागत घरहरू पनि बनाएर दिन्छौँ।’ उनले राउटेको परम्परागत सिप र संस्कृतिलाई जोगाउँदै उनीहरुलाई शिक्षित बनाउने योजना पनि सरकारको रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री शर्माले तत्कालका लागि राउटे समुदायलाई आवश्यक खाद्यान्नको जोहो प्रदेश सरकारले गर्ने बताए। ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई यहीँ कार्यक्रममार्फत राउटे समुदायको माग अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने, ‘राउटे समुदायको संरक्षणमा प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ।’
युवासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका ४० भन्दा बढी युवाहरुले प्रश्न सोधेका थिए। ती मध्येका एक जाजरकोटका सुरेन्द्र बस्नेतले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कत्तिको सफल भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्री शर्माले पहिलो पञ्चपर्षीय योजनाको समीक्षा भइरहेको बताउँदै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा डिजिटल कर्णाली बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिए।
सल्यानका गणेश वलीले कर्णाली अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन र त्यसको बजारीकरणमा सरकारको नीति के छ? भनेर सोधेका थिए। जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि मूल्यवान् लोगो तयार भएको बताए। उनले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार कर्णालीका सबै स्थानीय तहबाट उत्पादनहरू खरिद गरेर प्याकेजिङ र विक्री–वितरण गर्न लागिएको बताए।
‘कर्णालीको उत्पादनलाई कर्णालीमै प्रशोधन र प्याकेजिङ गर्नका लागि कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ, कर्णालीका जिल्लाबाट खरिद गरिएका उत्पादनलाई सुर्खेतमा स्थापना हुन लागेको उद्योगमा प्रशोधन र प्याकेजिङ हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मूल्यवान् लोगो राखेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्री–वितरण गछौं।’
मुगुकी सम्झना नेपालीले आफ्नो जिल्लामा उत्पादन हुने कोदो, फापर, जौ लगायतका खाद्य बस्तुहरूको बजारीकरण नहुँदा पशु चौपायाका लागि कुडोका रुपमा प्रयोग भइरहेको बताइन्। जाजरकोटकी विमला बुढाले कर्णालीमा अझै अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण नभएको बताउँदै प्रदेश सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। दैलेखका हिक्मत खनालले कर्णालीमा रोजगार नहुँदा लाखौँ युवाहरू काला पहाड र खाडीमा गइरहेको बताउँदै त्यसलाई रोक्ने योजना सरकारसँग के छ? भनेर प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीको विकास नहुँदासम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताए। उनले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन आफू मुख्यमन्त्री भएकै दिन हरेक वर्ष १० हजार युवाहरूलाई रोजगार दिने निर्णय गरेपनि त्यसमा आफू सफल हुन नसकेको बताए। ‘१० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरेर निर्णय गरेँ, कार्यान्वयन धेरै जटिल भयो, राज्य प्रक्रियामुखी हुँदा यस्तो भएको हो,’ उनले भने, ‘युवाहरूलाई रोजगार दिनका लागि ३ अरब ६५ करोड छुट्याउन खोजेको थिएँ, अर्थले कानुन बनाउन भन्यो, प्रक्रिया लामो हुँदा काम गर्न सकिएन।’
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८० १४:२० शुक्रबार