मुलुक संघीयतामा गएको ६ वर्ष पुगेको अवस्था छ। तर, नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता प्राथमिकतामा राखेको भने पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि देखाउन सकेनन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठनमा ढिलाइ भएको थियो। विगत चार वर्षदेखि बस्न नसकेको बैठक दुईपटक बसेको विषयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले महत्त्वपूर्ण काम भएको बताए।
उनले संघीयता कार्यान्वयन सहज बनाउन अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न विषयगत समिति गठन भई परिमार्जनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै सोहीबमोजिम कानुनको तर्जुमा र संशोधन गरिने बताए। अन्तरसरकारी वित्त परिषद् एवं अन्य विषयगत समितिको बैठक निरन्तर बसी आवश्यक समन्वय भइरहेको पनि उनको भनाइ छ।
वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा अझै पनि साझा अधिकारको क्षेत्रमा खर्च जिम्मेवारी प्रष्ट हुन सकेको छैन भने अन्तर संरचना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। कामको दोहोरोपना हटाउन र अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन समन्वयकारी संरचना क्रियाशील भएका छैनन्।
यसबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। उनले तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको बजेट सिलिङ विषय क्षेत्र र प्राविधिक जटिलतासमेतका आधारमा आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।
आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्र स्रोतको विनियोजन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने प्रणालीको अवलम्बन गरिएको उनले बताए। यसअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ।
भूगोल, जनसंख्या, स्रोत परिचालनको क्षमता, आन्तरिक स्रोत साधनको पर्याप्तता, विकासको अवस्था जस्ता विषयलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट राजश्व बाडँफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदानको आधार तथा सीमा निर्धारण भै सोही आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा स्रोत हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए।
यस्ता आधारहरूमा सुधार गरी बैज्ञानिक बनाउन लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट गहन अध्ययन भइरहेको पनि उनले बताए। तर संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा रहेका १५ वटा विषयमा कानुन नल्याएसम्म संघीयता कार्यन्व्यनमा समस्या पर्ने विश्लेषण छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कानून तर्जुमा उच्च प्राथमिकतामा रहेको मात्र बताए कहिले संसद्मा ल्याउने हो केही बताएनन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद् र संसदीय दिएका निर्देशन सरकारले उच्च महत्व दिई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको बताए तर संसदीय समितिले निर्देशन कार्यन्वयन नभएको बताइरहेका छन्। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।
उनले यो विधेयक सदनमा आउने कुरा एक वर्षदेखि भन्दै आएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। समग्रमा कुल २४ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तीनवटा सम्पन्न, चारवटाको प्रगति ८० प्रतिशत माथि, ६ वटाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म, ६ वटाको प्रगति ५० प्रतिशत सम्म रहेको उनले बताए भने पाँच वटाको प्रगति १० प्रतिशत तल रहेको बताए।
सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी नियमावलीमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन नियमित रूपमा आवश्यकताका आधारमा भै रहेको र पछिल्लो संशोधन २०८० फागुन १५ गते मत्रिपरिषद्बबाट स्वीकृत भएको उनले बताए। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनमा सामयिक परिमार्जन तथा संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार भएको, संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय ग¥यो भने जोखिममा परिने हो कि भन्ने चिन्ता र भय कर्मचारीमा अलि बढेको बताए। ‘बरु काम नगरेपछि त खतरा भएन भनेर काम नगर्ने विशेषतः सही नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यो प्रति सरकार गम्भीर भएको छ।’ सरकारले यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उनले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन दुवै सरकारले एकैचोटि बुझ्ने गृहकार्य भइरहेको बताए। दुवै देशको सहमतिमा ईपिजि गठन भएकाले त्यसको प्रतिवेदन दुवै सरकारले एकैचोटि बुझ्ने र घोषणा गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए। ‘इपिजी सहमतिबाट गठन भएको र प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले दुवै सरकारले एकैचोटी सहमतिबाट नै त्यो बुझ्ने र घोषणा गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो हुनै सकेन भने नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने बताए। नेपाल र भारतबीच सीमालगायतका विभिन्न समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय पत्ता लगाउन दुवै देशका सरकारको सहमतिमा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो। दुवै देशका चार-चारजना प्रबुद्ध व्यक्ति सहभागी इपिजीले प्रतिवेदन तयार पारे पारेको पाँच वर्ष पुगे पनि सार्वजनिक भएको छैन।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८० ०९:४२ बिहीबार
