९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

२०८२ भित्रै होला कांग्रेस महाधिवेशन ?

फाइल तस्बिर

चौधौं महाधिवेशनपछिका दुई वर्षसम्म पनि पार्टीका निकाय र संरचनालाई पूर्णता दिन नसकेको नेपाली कांग्रेसमा अर्को महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। 

ललितपुरमा सोमबारदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले २०८२ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेस विधानमा महाधिवेशन हरेक चार–चार वर्षमा हुने उल्लेख छ। तर महामन्त्री थापाले २०८२ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गरिसक्न कार्यतालिकासमेत पेस गरेका छन्।  

२०७८ मंसिरमा कांग्रेसले १४औं महाधिवेशन गरेको थियो। विधानतः महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै संरचनालाई पूर्णता दिइसक्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म केन्द्रीय कोषाध्यक्षसमेत मनोनीत गर्न नसकेको कांग्रेसले कुनै पनि संरचनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा महामन्त्री थापाले २०८१ असोजमा विधान महाधिवेशन, मंसिर १५ भित्र वडा अधिवेशन, मंसिर मसान्तभित्र गाउँ, नगर अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले २०८२ भदौ मसान्तभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन गरी केन्दीय महाधिवेशन प्रतिनिधि टुंगो लगाउने कार्यतालिका पनि पेस गरेका छन्। त्यस्तै २०८२ असोज मसान्तभित्र जिल्ला, कात्तिक मसान्तभित्र प्रदेश र मंसिर मसान्तभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

महाधिवेशन भएको दुई वर्षसम्म २९ निर्वाचन क्षेत्रका महासमिति सदस्य टुंगो लगाउन नसकेको कांग्रेसमाा विधानको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा नेताहरू नै विश्वस्त छैनन्। पार्टी विधानमा रहेको काबुबाहिरको परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्थामा टेकेर कांग्रेसले महाधिवेशन सार्दै आएको छ।

पछिल्ला दुई महाधिवेशन त विधानको म्याद थप गर्ने व्यवस्थाभित्र पनि कांग्रेसले गर्न सकेन। राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले अब समयमा महाधिवेशन गर्छ भन्नेमा नेता–कार्यकर्ता ढुक्क छैनन्। त्यसमा पनि नेतृत्वमा पुग्ने र टिक्ने होडमा हुने संख्याको जोडघटाउले महाधिवेशन सधैं प्रभावित हुँदै आएको छ।

पार्टी विधान मात्र होइन, संवैधानिक सीमाभित्र पनि १४औं महाधिवेशन गर्ने अवस्था नभएपछि कांग्रेसले २०७८ मंसिरमा नयाँ नेतृत्व चयन मात्र गरेको थियो। ६ महिनाभित्र विधानमा हुँदै नभएको नीति महाधिवेशन गर्ने भन्दै नेता–कार्यकर्तालाई कांग्रेस नेतृत्वले टार्‍यो।

उसले ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन पनि गरेन र दुई वर्ष हुँदा महासमिति बैठक पनि गर्न सकेन। विधानमा महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महाधिवेशन भएको दुई वर्षपछि फागुन ७ मा कांग्रेस महासमिति बैठक बस्दैछ।  

१५औं महाधिवेशनबाट वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वबाट बिदा हुनेछन्। उनीसँगै कांग्रेसका कतिपय नेता सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। कांग्रेसका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यको आगामी स्थान सुनिश्चित नहुँदासम्म विधानको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन सम्भव नभएको नेताहरूको दाबी छ।

केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरे विधानअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘चारचार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने पार्टी विधानको व्यवस्था हो। काबुबाहिरको परिस्थितिमा एक वर्ष लम्ब्याउन सकिन्छ। तर विगतमा थपिएको एक वर्षमा पनि महाधिवेशन नभएकाले २०८२ मंसिरभित्र भइहाल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले पनि विधानअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका गरे। ‘हामी सबैको चाहना विधानअनुसार पार्टी चल्लनुपर्छ र चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा २९ निर्वाचन क्षेत्रका महासमिति सदस्यको टुंगो लाग्न सकेको छैन। अनि फेरि पनि समयमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर कसरी आश्वस्त हुने ?’

सोलुखुम्बु, रामेछापा, ओखलढुंगासहितका २९ निर्वाचन क्षेत्रका ३१९ महासमिति सदस्य कांग्रेसले अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन।

अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले भने विधानअनुसार महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘विधानमै महाधिवेशनको मिति तोक्ुनुपर्छ। कार्यतालिका बनाउनुपर्छ।’ २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि भएका कांग्रेसका कुनै पनि महाधिवेशन चार वर्षभित्र भएका छैनन्।

कांग्रेस लोकरिझ्याइँमा नलाग्ने

कांग्रेसले पार्टीभित्र आन्तरिक शक्ति र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। महासमिति बैठकमा पेस गर्न उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तय गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र अनुशासनहीनता बढेको औंल्याइएको छ। 

अनुशासित, शिक्षित र प्रशिक्षित कांग्रेसले मात्र देशलाई सुशासन र गति दिन सक्ने भन्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘त्यसैले पार्टीको आन्तरिक शक्ति अभिवृद्धि गर्दै आन्तरिक सुशासन सुनिश्चित गर्ने थप नीति तय गरिने छ।’

प्रतिवेदनअनुसार पार्टी संगठन र सदस्यलाई राजनीतिक रूपमा निरन्तर क्रियाशील बनाई राष्ट्र निर्माणको अभिभारा उठाउन सक्ने सक्षम, सबल र प्रभावकारी राजनीतिक शक्तिका रूपमा कांग्रेसलाई उभ्याइने छ।

ढाँटछल गरेर अस्वाभाविक सपना बाँड्दा जनतामा निराशा फैलिने कांग्रेसले जनाएको छ। ‘सस्ता र असम्भव नाराहरू मात्र उरालेर नागरिकलाई उत्तेजित पार्दा उत्तेजना सकिएपछि बढ्ने निराशा नै हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस परिस्थितिलाई सम्हाल्दै, सँगाल्दै अगाडि बढ्न र नागरिकका अपेक्षा, चाहना तथा आवश्यकता पूरा गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ। कांग्रेस लोकरिझ्याइँमा लाग्दैन।’

कांग्रेसले सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘त्यो क्षमता, आँट, शक्ति, नागरिक विश्वास र संगठन नेपाली कांग्रेससँग छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सबलीकरण, सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिंगका नागरिकको अपनत्वसहित संविधानको पूर्ण पालना र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट लोककल्याणको प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढ्ने दृढता कांग्रेसको छ। पार्टीका विभाग, भ्रातृसंस्था, शुभेच्छुक संघसंस्थालाई सक्रिय र चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

सबै राजनीतिक दललाई सहकर्मी तथा राजनीतिक मित्र ठान्ने जनाउँदै कांग्रेसले पार्टीको कुनै पनि दलप्रति विशेष आग्रहसहित मित्रवत् र कुनै दलप्रति दुष्मनीको साइनो नभएको स्पष्ट पारेको छ। ‘हत्या, हिंसा, लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि भने कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन, सह्य हुने छैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘लोकतन्त्रकै गला रेट्न उद्यत् दल तथा समूहप्रति कांग्रेस कहिल्यै उदार हुन सक्दैन।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका विभिन्न राजनीतिक दल संघीयता खारेजेको पक्षमा उभिएका बेला कांग्रेसले त्यसलाई मितव्ययी बनाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। ‘कांग्रेस संघीयता सफलताको आधार मितव्ययी र लोकप्रिय सरकारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै तीनै तहको सरकारमा सुशासन प्रवर्धन गर्न दृढ छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले संविधानको व्यावहारिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन र लम्बिँदो संक्रमणको अन्त्यमा पनि जोड दिएको छ। अर्थतन्त्र सुधारमा जोड दिँदै कांग्रेसले हाल देखिएका बेरोजगारी, गरिबीलगायत समस्याको समाधान उदार खुला अर्थनीतिबाट मात्र सम्भव रहेको जनाएको छ।

महासमिति बैठक फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८० ०६:४७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App