सरकारमा रहेका साना दलहरूले संसदीय समितिको सभापति दाबी गरेपछि संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि तय गरिएको चुनाव स्थगित भएको छ।

सरकारमा रहेका साना दलहरूले चारवटा समितिको सभापति आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। यसअघि कांग्रेसले दुई, प्रतिपक्ष एमालेले दुई, माओवादीले एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा समितिको सभापति पाउनेगरी दलहरूले मोटामोटी सहमति गरेका थिए। तर सरकारमा रहेका अन्य साना दलहरूले पनि समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान लिएपछि नेतृत्व चयनमा सकस देखिएको हो।

फलतः मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले समितिको नेतृत्व चयनका लागि तय गरिएको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगित गर्न प्रदेशसभाका सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए।

सोही आग्रहका आधारमा प्रदेशसभाले आगामी १७ गते हुुने भनिएको निर्वाचन स्थगित गरेको जनाएको छ। प्रदेशसभाले अर्को सूचना प्रकाशन नभए सम्मका लागि निर्वाचन स्थगित गरिदिएको छ।

सरकारमा पनि धेरै मन्त्रालय ठूला दलहरूले नै लिने अनि संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा पनि आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै साना दलहरूलेचार वटा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन्।

‘संसद्मा रहेका ६ वटा विषयगत समितिमध्ये चारवटा समिति साना दलहरूलाई दिइनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं,’ लोसपाका एक नेताले भने, ‘साना दलहरूको पनि दाबी भएपछि चुनाव स्थगित भएको हो।’

सरकार सहभागितामा साना दललाई उपेक्षा गरिनु र समितिको नेतृत्व पनि नदिँदा सरकारका सहयात्री दलमाथि अन्याय हुने साना दलहरूले सामूहिक निष्कर्ष निकालेका छन्।

‘ठूला दलहरूले मन्त्रालय पनि बढि लिने, अनि संसदीय समितिमा पनि उहाँहरूनै निर्णायक बन्ने, यो मनासिव कुरा हैन,’ ती नेताले भने, ‘गठबन्धनभित्र सन्तुलन मिलाउने सवालमा साना दलहरूलाई पनि संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर मिलाउन सक्नुपर्छ।’

एमालेलाई एउटा, कांग्रेस वा माओवादीलाई एउटा र बाँकी चार समिति साना दललाई दिइनुपर्ने साना दलहरूको दाबी छ।

‘हाम्रो भनाइ एमालेलाई एउटा, कांग्रेस वा माओवादीलाई एउटा र बाँकी चारवटा विषयगत समिति साना दलहरूलाई भाग मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सामूहिक निर्णय हो,’ ती नेताले भने, ‘सो हुन नसकेको खण्डमा हामीहरूले मान्ने कुरा हुँदैन।’

चुनावका लागि १६ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तय गरिएको थियो। तर उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन साना दलहरूले समितिको नेतृत्व पाउनु पर्ने नयाँ माग राखेपछि चुनाव रोक्ने निष्कर्षमा मुख्यमन्त्री चौधरी पुगेका हुन्।

अर्को एक सानो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक नेताका अनुसार चार संसदीय समितिको नेतृत्व साना दलका तर्फबाट नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीले एकएकवटा पाउनुपर्ने अडान लिएका छन्।

ती नेताका अनुसार सरकारको नेतृत्व साना दलहरूलाई उपेक्षा गरेरै अघि बढ्ने नियतमा देखिएका कारण साना दलहरूले यसलाई सह्य नमानेका हुन्।

‘सरकारमा रहेका साना दलहरू केही पनि हैनन् भन्ने सोचमा ठूला दल र सरकारको नेतृत्व देखिएको छ,’ ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य चयनमा पनि साना दलहरूलाई हेपियो, अनि अहिले विषयगत समितिमा पनि साना दलहरूलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न खोजियो, फलतः यो अन्यायविरुद्ध साना दलहरू एक भएर विषयगत समितिको नेतृत्वमा दाबी गरिएको हो।’

ती नेताका अनुसार साना दलहरूको यही अडानकै कारण १७ गते तय भएको विषयगत समितिका सभापति चयनसम्बन्धी निर्वाचन स्थगित भएको हो। साना दललाई चार समितिको नेतृत्व नदिइए सहमति नहुने र यो बिलम्ब बढ्ने ती नेताले चेतावनी दिए।

साना दलहरूको नयाँ दाबीका कारण निर्धारित मिति १७ गते निर्वाचन गर्न सकस बनेको भए पनि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भने ठूला दलका नेताहरूलाई कांग्रेसको मेलमिलाप दिवसलाई चुनाव रोक्नुपर्ने कारण भनेका छन्।

कांग्रेसको मेलमिलाप दिवस १६ गते हो। उनले १६ पुसमा कांग्रेसको मेलमिलाप दिवस रहेकाले संसदीय समितिको निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने कारण दलका नेताहरूलाई सुनाएका थिए।

‘संसद्का विषयगत समितिको निर्वाचन हुन नदिन कांग्रेसको मेलमिलाप दिवसलाई बहाना बनाइएको छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले भने, ‘मेलमिलाप दिवस परेकाले संसदीय समितिको निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने भयो भनेर मलाई जानकारी आएको थियो।’

तर, कांग्रेसको मेलमिलाप दिवस र संसदीय समितिको निर्वाचनबीच के सम्बन्ध भन्दै गिरीले प्रश्न गरे। ‘मेलमिलाप दिवस १६ गते पर्दा १७ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई त्यति समस्या पर्ने कुरा त हुँदैन थियो,’ गिरीले भने, ‘सभापति चयनको प्रक्रिया त संसदले गर्ने हो, कांग्रेसले त हैन होला, कांग्रेसको मेलमिलाप दिवसको बहाना गरेर संसदीय समितिका चुनाव रोक्ने गलत काम गरिएको छ।’

मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनलाई पनि केहि दिनअघि कांग्रेसको मेलमिलाप दिवस परेकाले १७ गते संसदीय समितिको निर्वाचन गर्न नसकिने जानकारी गराएका थिए।

‘मुख्यमन्त्री जिले मलाई फोनबाट कांग्रेसको मेलमिलाप दिवस परेकाले १७ गते विषयगत समिति निर्माणका लागि निर्वाचन गर्न नसकिने भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो, सभापति पुनले भने, ‘टुंगिइसकेको विषय भएकाले यो कामलाई चाँडै सक्काउनु पर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ, यदि आफ्नै ढंगले काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको अधिकारको कुरा हो, जे ठिक लाग्छ त्यही गर्नुस् भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ।’

त्यसो त, मन्त्री नियुक्तिमा आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री चौधरीले सभापति चयनमा आफू थप विवादमा आउन सक्ने त्रासदीमा रहेकाले पनि अहिले संसदीय समितिको निर्वाचन रोक्ने मनस्थितमा उनि पुगेको आशंका पनि गरिएका छन्।

 केहि दिन अघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा सरोज थापालाई कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री चौधरी आलोचित बनेका छन्। यता कांग्रेसले पनि समितिको सभापति चयनका विषयमा मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीसँग अहिलेसम्म कुनै सरसल्लाह नगरेको बताउँछ।

‘सभापति चयनका बिषयमा मेरो र मुख्यमन्त्रीबीच कुनै पनि कुरा भएको छैन,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भने, ‘उहाँले कसरी जाने? भनेर छलफल गरेको खण्डमा त हामीले सरसल्लाह गर्ने होला नि, तर उहाँले अहिलेसम्म कुनै समन्वय नै गर्नुभएको छैन।’

प्रकाशित: १७ पुस २०८० ०१:५८ मंगलबार