सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आलटाल गर्दा कानुन निर्माण प्रक्रियामा विलम्ब हुँदै गएको छ। पुसदेखि चैत सम्म चार महिना हिउँदे अधिवेशनको समय मानिन्छ। तर सरकारले माघमा मात्र संसद्को अधिवेशन बोलाउन खोजेको संकेत देखाएको छ। संसद्को अधिवेशन बोलाए पनि संसद्लाई बिजनेस दिन सक्ने अवस्था नदेखिएको कारणले पनि सरकारले तत्कालै अधिवेशन बोलाउन भन्दा टार्ने पक्षमा देखिएको छ।

सरकारले यस अवधिमा नयाँ विधेयक पनि ल्याएको छैन, संसदीय समितिमा रहेका विधेयकलाई पनि समितिले अघि बढाएका छैनन्। संसद् सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, विधेयक माथिको विवाद पनि बाहिर ल्याइको छैन, तर, स्वाभाविक तरिकाले विधेयक समितिमा अड्किएका छन्, यस्तो अवस्थाले विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा बिजनेस नपाएर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना देखिँदै आएको छ।

प्रतिनिधिसभामा १८ विधेयक विचाराधीन रहेका छन् भने राष्ट्रियसभा तर्फ, ३ विधेयक विचाराधीन छन्। यसमध्ये अधिकांश विधेयक समितिमा छन्। कात्तिक १६ गतेदेखि अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिमा कुनै पनि समितिले विधेयकको टुंगो लगाएका छैनन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सभापतिहरूलाई समितिमा रहेका विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि गत मंसिर ११ गते आग्रह गरे पनि सांसदहरू उपत्यका बाहिर रहेकाले समितिका बैठक बस्न नसकेको सभापतिहरूले बताउँदै आएका छन्। संसदीय समितिका एक सभापतिले भने, यति बेला सांसद उपत्यका फर्के पनि संसदीय समितिले जनसेल प्रकरणमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। सभामुख नयाँ महासचिव बनाउने खेलमा छन्, कानुनको विषयमा खासै ध्यान दिएको कसैले पनि छैन।

संसद्का दुई वटा अधिवेशन बितिसकेका छन्। यस अवधिमा आर्थिक विधेयक बाहेक एक विधेयक मात्र पारित भएकाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनले विधेयक पारित गर्न सके मात्र संसद्को प्रभावकारिता देखिने विश्लेषण छ। तर, यो अधिवेशनले पनि कानुन बनाउने काम गरेन भने, साँच्चिकै रूपमा यो संसद् पनि पङ्गु हुने दिशातर्फ जाने उनीहरूको तर्क छ।

संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिने भएकाले सरकारले नै यसबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ। संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्ने सरकार सफल सरकार मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले कानुन निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित नगरी अन्य विषयमा मात्रै ध्यान दिएर समृद्धि नआउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरूको भनाई छ।

अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा निष्क्रिय नभएर रहेका १२ विधेयक र सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता गरेका विधेयक यति बेला प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छन्। संघीय निजामती विधेयक संसदमा अझै आउन सकेको छैन। अघिल्लो अधिवेशनमा आर्थिक विधेयक र मिटर व्याज सम्बन्धी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्र पारित गरी लज्जास्पद अवस्था देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा चार विधेयक अलपत्र छन्। यो समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६ रहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ पनि यो समितिमा छन्। ७९ कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुन समितिमा छलफलमा रहेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कानुन समितिमा छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक , विद्यालय शिक्षा विधेयक छन्। यसै गरी, कृषि तथा सहकारी समितिमा खाद्य सम्प्रभुता विधेयक छलफलमा छ।

प्रकाशित: ६ पुस २०८० ०८:४८ शुक्रबार