राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारका कारण संसदको वर्षे अधिवेशन उपलब्धि मुलक नभएको बताएका छन्।

सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमा पेश गरिएको अति आवश्यक विधेयक समेत वर्षे अधिवेशनमा नल्याउँदा संसदको यो अधिवेशन फलदायी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। शुक्रबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारका मन्त्रीहरुले आफैँले प्र्रस्तुत गरेको विधेयकसमेत अपवाद बाहेक चासो समेत नलिएको गुनासो समेत गरे।

संक्रमणकालीन न्याससँग सम्बन्धित विधेयक, संघीय निजामती सेवा जस्ता अतिआवश्यक विधेयक समेत सरकारले संसदमा नल्याएको उनले स्मरण गराए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभाका विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारलाई विधेयकहरु ल्याउनका लागि ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको बताए। सरकारले विधेयकहरु ल्याउन नसकेका कारण संसद प्रभावकारी हुन नसकेको उनको दाबी थियो। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले विजनेश नदिए पछि आफूले पटकपटक राष्ट्रिय सभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्नुपरेको बताए।

उनले भने, ‘यो अधिवेशन राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा यो अधिवेशन, जो हिजो अन्त्य भएको छ। त्यो वर्षे अधिवेशन, बजेट अधिवेशनको रुपमा हामी सबैले बुझ्ने अधिवेशन नै हो। संयुक्त अधिवेशन चलेको हो। यो अधिवेशन सामान्यतया बजेट अधिवेशन भएको हुँदा योसँग सम्बन्धित विधेयकहरु आए, पास भए। त्यो एउटा पक्ष भयो। त्यो भन्दा अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि पास गर्नुपर्दथ्यो। त्यो पनि भयो। सामान्यतयाः बजेट अधिवेशनको परिभाषा भित्र हे¥यो भने त्यो भयो, काफी भयो। तर त्यो मात्रै गर्नका लागि कार्तिक १६ सम्म आइरहनुपर्ने थिएन। किनकी हामीले यसलाई त बैशाख २४ मा शुरु गरेको बजेट पास गर्ने लगायतका सबै काम त असार मसान्तमा सकिएको छ। साउन १ गते यता, त्यो बीचको समयलाई हामीले त्यस रुपमा लिउ। त्यो बीचमा पनि एउटा अध्यादेश जो सरकारले लिएर आएको थियो। त्यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पनि हाम्रै सभामा आयो। र, त्यो पास गरेर प्रमाणिकरण भयो। त्यो एउटा पक्ष हो। त्यो खासगरी मुलुकी संहिता सम्बन्धि थियो।  त्यो एउटा पास भयो। त्यसको अलवा अरु विधेयकहरु जति आउनु पर्दथ्यो। यो कार्तिकसम्म चलिरहँदाखेरी करिव मंसिर लाग्ने अवस्था आयो, आधा कार्तिक सकियो। अब संसदको बैठक चालु अधिवेशन चालु छ भने पछि त्यहाँ बिजनेस हुनु पर्छ। अब यसो हेर्दाखेरी त संसदमा केही गरेन। हाउसले केही गरेन भन्ने सिधा अर्थ त त्यही हुन्छ। तर त्यो भित्र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा त्यसको नेतृत्व गर्ने अध्यक्षको, त्यो सभाका माननीय सदस्यहरुको ंएउटा भुमिका हो भने त्यसलाई काम दिने मुख्यतः सरकारको हो। यसकारण सरकारले जति धेरै विधेयक लिएर आयो, त्यति व्यस्त हुने हो। त्यो हिसावले सरकारले धेरै विधेयकहरु ल्याउन सकेन। एकदमै अति जरुरी, ल्याउनुपर्ने अहिले यो वर्षे अधिवेशनमा होइन, यो भन्दा अगाडिको हिउँदे अधिवेशन, जसलाई विधेयक अधिवेशनकै रुपमा बुझ्ने गरिन्छ।  

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८० ११:४२ शुक्रबार