काठमाडौं – शरीरका महत्त्वपूर्ण अंग सञ्चालनका लागि अत्यावश्यकीय इलेक्टोलाइड, रक्तचाप, पिसाबको मात्रा निरन्तर घटिरहेको छ । एकछिन अक्सिजन छुटाउन सकिने अवस्था छैन, मुटुको चाल अनियमित छ । १६ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोली प्रत्येक दिन छलफल गर्छ र थप चिन्तित बन्छ । ‘जुनसुकै बेला जेसुकै हुन सक्ने’ उनीहरुको विश्लेषण छ।

सरकारद्वारा गठित सरकारी वार्ता टोली भने बेखबर छ वा त्यसका सदस्यलाई यो कुराको प्रवाह नै छैन । सरकारी टोली र डा. केसी पक्षको वार्ताको प्रगति हेर्दा अझै धेरै दिन सहमति ननिस्किने र स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण बन्दै जाने संकेत देखिएको छ । 

अनशनको चौथो दिन साउन १२ गते मन्त्रीपरिषद्ले शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुम विशेषज्ञ संलग्न वार्ता समिति बनाएको थियो । डा. केसीका तर्फबाट डा. वाइपी सिंहसहितको टोलीले सरकारी पक्षसँग वार्ता गरिरहेको छ । पछिल्ला तीन दिनमा भने उनीहरु वार्तामै बसेका छैनन् ।

डा. केसीको मागमा सहमति खोज्न सरकारले १३ दिनबीचमा ६ पटकमात्रै औपचारिक वार्ता गरेको छ । वार्ता टोली गठन भएको सुरुका चार दिन लगातार वार्ता भए पनि सरकारी पक्ष गम्भीर नभएको भन्दै केसी पक्षले वार्ता छाडेको थियो । केसी पक्षबाट वार्तामा संलग्न डा. अभिषेक सिंहले सरकारी टोलीले ऐनमा निर्णमा पुग्न म्यान्डेट नभएको बताउने र अन्य कुरामा सहमतिको खाका बनाउ खोज्दा प्याकेजमा गरौंला भनेर पन्छिने गरेको बताए ।

सुरुमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा छलफल गरेपछि सरकारी टोली यो विषय आफूहरुको काबुबाहिर भन्दै पन्छिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा २० गते बसेको उच्चस्तरीय बैठकबाट समेत निष्कर्ष निस्किएन । 
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक श्रेष्ठले ‘डिप्लोम्याटिकल्ली डिल’ भइरहेको र औपचारिक वार्ताबाट ठोस उपलब्धि नदेखिएको बताए । ‘आज पनि बोलाएकै हो, उतातिरका संयोजकज्युले नबसौं सर भन्नु भो’, श्रेष्ठले भने। 

डा.सिंहले भने सरकार संवेदनशील नदेखिएको र वार्ताको गन्ती बढाएर ठोस उपलब्धिबिनै अनशन टुंग्याउन लगाउने रणनीतिमा देखिएको आरोप लगाए । ‘जहिले पनि अनशन स्थगित गरौं भन्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि थाहा छ ठोस उपलब्धिबिना सर (केसी) मान्नुहुन्न भन्ने,’ सिंहले भने । 

श्रेष्ठले भने प्रयास जारी रहेको बताए । उनले भने, ‘आजै पनि हामी त्यही विषयमा उपकुलपतिज्यूहरुसँग छलफलमै छौं । पूर्वमन्त्री, मन्त्री, ठूला दलमा पनि छलफल भइरहेकै छ ।’ श्रेष्ठले विधेयकको कुरा आफ्नो काबुबाहिरको भएको बताए । ‘डाक्टर साप पनि टसमस नहुने, सांसदहरु पनि हार्मी सर्वोच्च हौं भनेर बसेपछि के गर्ने त ? ’ 

केसीले अडान लिएको माथेमा प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पास गर्नुपर्ने मागमा दूरी बढ्दै गएको छ । केसीका यसअघिका अनशनको माग र माथेमा प्रतिवेदनको मूल मर्म मेडिकल कलेजको विकेन्द्रीकरण र उपत्यकामा थप कलेज नखोल्ने भन्ने हो । यो प्रावधान विधेयकमा रहन नदिन संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति झन् कठोर भई प्रस्तुत भएको छ।

समितिअन्तर्गतको उपसमितिका सात सदस्यमध्ये दुई निजी कलेजकै सञ्चालक छन् भने माओवादी र कांग्रेसतर्फका सदस्यसमेत निजी कलेजलाई सम्बन्धन बन्द गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । समितिका कांग्रेसका जीवन परियार र माओवादीका धनिराम पौडेल छन् । यसअघि शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले पदमा रहँदा पटकपटक सम्बन्धनको पहल गरेका थिए। 

समितिले बुधबारै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने परियारले सोमबारै जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार पूर्वाधार पूरा गरेका भनी निरीक्षण प्रतिवेदन पाएका कलेजलाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्नेगरी ऐन आउँदैछ । यसो भयो भने हालसम्म चोरबाटोबाट सम्बन्धन दिनेगरी हतारमा नाममात्रैको निरीक्षण गरेर त्रिविले प्रतिवेदन दिएका चारसहित झापाको अर्को मेडिकल कलेजलाई समेत सम्बन्धनका लागि बाटो खुल्छ। 

यसबाहेक आइओएमका सहायक डिनको पूर्ण नियुक्ति, त्रिविले खोसेको आइओएमको अधिकार फिर्ता गर्नेलगायतका विषयमा तत्काल ठोस काम गरेर विश्वासको वातावरण बनाउने काम पनि सरकारले गरेको छैन। 

‘अनशन स्थगित गरौं र समय दिऊँ, सम्झौता पनि पछि गरौं भन्ने सरकारी वार्ता टोलीको अडान छ,’ सिंहले भने, ‘अब यही समितिसँगै यसरी नै वार्तामा जानुको औचित्य नै सकिइसकेको छ ।’ स्रोतका अनुसार आइओएमभित्रैबाट पूरा गर्न सकिने मागमा समेत ठोस मस्यौदा बनाउन सरकारी टोली तप्पर देखिएको छैन । यसले डा.केसीलाई झन्झन् कठोर बनाएको निकटका चिकित्सक बताउँछन् । 

डाक्टर हडतालमा जाने
डा. केसीको माग पूरा गराउन सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ (गोदान) ले आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । गोदान सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकको साझा संस्था हो। 

संघले मंगलबार विज्ञाप्तिमार्फत बुधबारदेखि नै हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र केही दिनभित्रै समधानमा ठोस पहल नभए आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने जनाएको छ । अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित र सम्पूर्ण नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको रक्षाका लागि ११औं अनशनको १६ दिनसम्म समाधानका लागि ठोस पहल नहुँदा डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बनेको उल्लेख छ।

नेवि संघले सडक आन्दोलन गर्ने 
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाली विद्यार्थी संघले डा. केसीका माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिनेगरी सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ । महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले नेतृत्वको टोलीले अनशन स्थल पुगेर कोणसभासँगै आन्दोलन घोषणा गरेको हो । 

काफ्लेले बुधबार प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेटेर सरकारका तर्फबाट भएका कामको जानकारी माग्ने र सोही आधारमा चरणबद्ध सडक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए । काफ्लेले कांग्रेसले खुला बजार अर्थ व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको भए पनि आफूहरु शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण र छाडापनविरुद्ध रहेको बताए । ‘पैसा तिर्न सक्नेमात्रै राज्यको विद्यार्थी हो र’, काफ्लेले भने, ‘विपन्न विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ । माथेमा प्रतिवेदन पूर्ण लागू गरेर डा. केसीका माग पूरा गराउन हामी जति कडा आन्दोलनमा पनि जान सक्छौं।’

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०२:१३ बुधबार