काठमाडौं- बेलायतले नेपाललाई दुई आर्थिक वर्षमा १७ करोड ४० लाख पाउन्ड (करिब २३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँ) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। बेलायतले डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डिएफआइडी) मार्फत उक्त सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराउने जनाएको हो।

डिएफआइडी नेपालका अनुसार अंग्रेजी आर्थिक वर्ष २०१७/१८ र २०१८/१९ मा उक्त सहयोग नेपालले पाउनेछ। डिएफआइडीले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा ९ करोड २० लाख पाउन्ड (करिब १२ अर्ब ३२ करोड ८० लाख रुपैयाँ) र आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा ८ करोड २० लाख पाउन्ड (करिब १० अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ) नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ।

डिएफआइडीले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा सबैभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र स्थानीय सुशासनमा खर्चिनेछ। स्थास्थ्य सहायता कार्यक्रमका लागि करिब २ अर्ब ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एक अर्ब ६२ करोड १४ लाख र स्थानीय सुशासन सहायता कार्यक्रममा एक अर्ब ६२ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्चिने डिएफआइडीले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०१७/१८ का लागि डिएफआइडीले नेपाललाई छुट्याएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत मानव विकास, २९ प्रतिशत आर्थिक विकास, १५ प्रतिशत सुशासन तथा सुरक्षा, ११ प्रतिशत मानवीय कार्य, ८ प्रतिशत मौसम तथा वातावरण र एक प्रतिशत विश्वव्यापी सहकार्यमा खर्च गरिनेछ।

'प्रतिव्यक्ति आयको दृष्टिले नेपाल विश्वको १६औं र एसियाको दोस्रो (अफगानिस्तानपछि) गरिब राष्ट्र हो। कुल जनसंख्या २ करोड ८० लाखमध्ये २३ प्रतिशत व्यक्तिको दैनिक कमाइ १.२५ अमेरिक डलर (करिब १ सय २८ रुपैयाँ) भन्दा कम छ। गरिब जनता देशको दुर्गम पश्चिम भूभागमा बस्छन् र बढी दलित छन्,' नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गरानुको कारणबारे डिएफआइडीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७४ ०२:४८ शनिबार